हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिरः रासस
कञ्चनपुर- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँधा श्रमका रूपमा रहेको हलिया प्रथा उन्मूलन भएको डेढ दशक बित्न लागेको छ। हलिया मुक्तिको घोषणापश्चात पुनःस्थापनाको कार्य अगाडि बढाइएको थियो।
पुनःस्थापनाको कार्य अगाडि बढाइएको ८ वर्ष बिते पनि हालसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। जग्गा र निर्माण सामग्रीको बढेको मूल्य बढ्दा पुनःस्थापना प्याकेज पुरानै छ।
पुनःस्थापनाको रकम थोरै हुँदा समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। पुनःस्थापनाका लागि सरकारले दिने रकम न्यून रहेको राष्ट्रियमुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवि लुहार बताउँछन्।
‘जग्गा खरिद, घर निर्माण, मर्मत गर्न एक दशकअघि तयार गरिएको प्याकेजअनुसारको रकम छ,’ उनले भने, ‘त्यसको पुनरावलोकनका लागि संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म पुगेका छौँ, अझै पनि पुनःस्थापना प्याकेजको रकममा वृद्धि गरिएको छैन। यसले गर्दा पुनःस्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन कठिन भएको छ।’ उनका अनुसार पुनःस्थापना प्याकेजको सात सय २३ परिवारले दोस्रो किस्ताको रकम नपाउँदा घर निर्माण गर्न सकेका छैनन्।
पुनःस्थापना प्याकेजअन्तर्गत तराई पहाडमा जग्गा खरिदका लागि दुई लाख, घर निर्माणका लागि पहाडमा तीन लाख २५ हजार र तराईमा दुई लाख २५ हजार तथा घर मर्मतका लागि एक लाख २५ हजार रकम निर्धारण गरिएको छ।
निर्धारण गरिएको रकम समयमै निकासा नहुँदा पुनःस्थापनाको कार्यले गति लिन नसकेको अध्यक्ष लुहार बताउँछन्। पुनःस्थापनाको अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा गरी १६ हजार ९ सय ५३ मुक्त हलिया परिवार प्रमाणीकरणमा परेका छन्। प्रमाणीकरणमा परेकामध्ये १४ हजार दुई सय ४२ जनाले परिचयपत्र पाएका छन्। मुद्दा प्रक्रियाद्वारा अर्धन्यायिक निकायबाट प्रमाणित भई परिचयपत्र पाएकामुक्त हलियाको संख्या ५४ छ। हालसम्म ‘क’ वर्गको परिचयपत्र पाउने १ हजार ८ सय ३८, ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र पाउने ३ हजार ६ सय ६३, ‘ग’ वर्गको परिचयपत्र पाउने १ हजार १ सय ७२ र ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र पाउने ७ हजार ५ सय ६९ रहेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला गरी १२ जिल्लामामुक्त हलियाको बसोबास छ। हालसम्म १२ वटै जिल्लामा पुनःस्थापना भएका मुक्त हलियाको संख्या १३ हजार ५ सय ४६ रहेको छ। जग्गा खरिद र घर निर्माण दुई हजार तीन सय ४२, घर निर्माण मात्र भएको १ हजार १ सय ९६, जग्गा मात्र खरिद भएको आठ सय तीन र घर मर्मत भएको ८ हजार २ सय १९ रहेका छन्।
प्रमाणीकरण गर्न बाँकी १४ हजार ९९ घरधुरी रहेका छन्। प्रमाणीकरण भई परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेका दार्चुलाका २५, बैतडीका एक सय ३९, बझाङका ७९, बाजुराका एक सय ४२ र डोटीका ५६ गरी चार सय ४१ घरघुरी छन्। पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको संख्या २ हजार ७ सय ११ रहेका छन्।
राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनार पुनःस्थापनामा मुख्य चुनौतीका रूपमा उपयुक्त ठाउँमा जग्गा नपाउनु र पुनःस्थापना प्याकेजको रकममा वृद्धि नहुनुलाई मान्छन्। ‘पुनःस्थापनाका लागि सरकारले छुट्याइएको रकम थोरै छ,’ उनले भने, ‘उपयुक्त ठाउँमा त्यो पैसामा जग्गा पाइँदैन, बजारभन्दा निकै टाढाका क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरी पुनःस्थापना गर्दा त्यो कार्य दिगो हुनसकेको छैन।’
स्थानीय ठाउँमा मौसमी कृषि मजदुरका र केहीले निर्माणको क्षेत्रमा काम पाउने गरेका छन्। बढ्दो महँगीमा कम आम्दानीले परिवारको जीविका चलाउन नसकिने अवस्था रहेको मुक्तहलिया परिवारका महेश विकले बताए।
स्थानीय ठाउँमा जातीय विभेदका कारण काम नपाइने भएपछि अधिकांश मुक्तहलिया परिवार जीविकोपार्जनको खोजीमा भारतका सहरमा पहरेदार, भान्छे र जोखिमयुक्त निर्माण मजदुरको रूपमा काम गर्न बाध्य छन्। विस्थापित मुक्तहलियाले आफ्ना आधारभूत पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्न भारतीय सहरमा काम गर्दै आएका छन्।
भारतमा कमाएको रकमको केही हिस्सा पारिवारको खर्चका लागि पठाउने गरेका छन्। त्यसबाटै मुक्तहलिया परिवारको जीविकोपार्जन हुने गरेको छ।
मूल्यवृद्धि र बेरोजगारका कारण मुक्तहलियाको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको हलिया मुक्तिको आन्दोलनका अगुवा हरि श्रीपालीले बताए। ‘अधिकांश मुक्तहलिया भूमिहीन, भूमि–गरिब र शोषित पीडित छन्,’ उनले भने, ‘बालबालिका, गर्भवती महिला, बिरामी र वृद्ध व्यक्तिले नियमित रूपमा पोषणयुक्त खाद्यान्नको चरम अभावको सामना गरिरहेका छन्।’
वास्तविक हलिया भए पनि हालसम्म परिचयपत्र पाउन नसकेको उनले गुनासो गरे।
शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि मुक्तहलियाका बालबालिकाबाट सामुदायिक विद्यालयबाटै शुल्क असुल्ने कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ। विद्यालयमा शुल्क लिने भएकाले बालबालिकालाई विद्यालयबाट छुटाएर आफूसँगै ज्याला मजदुरीमा संलग्न राख्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था भए पनि मुक्तहलियामा ९७ प्रतिशत दलित समुदायका बालबालिकाले यो अवसर नपाएको मुक्तहलिया अगुवा श्रीपाली बताउँछन्।
यस्तै उपधारा ५ र ६ ले हरेक भूमिहीन दलितलाई राज्यले एक पटकका लागि जमिन दिने र राज्यले आवास उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ। मुक्तहलिया समस्या अध्ययनका लागि सरकारले गत वर्ष वरिष्ठ अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो। टोलीले मुक्तहलिया, कमलरी, हरुवाचरुवाको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
सो प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले मुक्तहलियाको पुनःस्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा पहुँच पुर्याउनुपर्ने माग हलिया अगुवाको छ। राष्ट्रियमुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले संकलन गरेको तथ्यांकमा १५ हजार मुक्तहलिया प्रमाणीकरण हुनबाट छुटेको देखिन्छ।
स्वदेशमा रोजगारको व्यवस्था नहुँदा भारतमा बसाइँ सारेका ६ हजार ७ सय ८१, एकल महिला १ हजार ५ सय २५, दीर्घकालीन रोगबाट प्रभावित १ हजार १ सय ८६, भूमिहीन मुक्तहलिया १२ हजार २ सय ६, दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने १३ हजार ५ सय ६२ मुक्तहलिया रहेका छन्।
अझै पनि धेरै मुक्तहलिया उचित पुनःस्थापना प्याकेज प्राप्त गर्न अनिश्चितताका कारण र हलिया परिचयपत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएपछि कृषि बन्धक मजदुरको रूपमा काम गरिरहेका छन्। मुक्तहलियासम्बन्धी छुट्टै कानुनको अभावमा पुनःस्थापनापछिका जीविकोपार्जनका कार्यक्रममा मुक्तहलिया समुदायका व्यक्तिको सहभागिता हुन सकेको छैन।
मुक्तहलियाको क्षेत्रमा क्रियाशील हरिसिंह बोहराले भने, ‘अघिल्लो प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने भन्दाभन्दै कार्यकाल सकियो, अब बन्ने नयाँ प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउनका लागि घच्घच्याउँछौँ।’
हलियामुक्तिको आन्दोलनको सुरुआत सन् २००३ मा दार्चुलाको उकु गाविसबाट भएसँगै दासत्वमुक्ति हुन झण्डै ५ वर्ष लाग्यो। –राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस
