हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गठबन्धनमा आलोपालो गर्ने सहमति अझै पनि कायमै रहेको बताएका छन्। प्रचण्डले सोमबार चितवनमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा भने, ‘यसबारे लिखित, औपचारिक केही पनि सहमति भएको छैन। हामीले गठबन्धन गर्दा आलोपालो गर्ने हो भन्ने कुराचाहिँ भएकै हो। करिबकरिब समझदारी हो। त्यो अहिले पनि छ।’
उनले प्रधानमन्त्रीका लागि गठबन्धनमा औपचारिक दाबी नगरेको पनि बताए। उनले भने, ‘गठबन्धन, संविधान वा निर्वाचनका निम्ति मैले धेरै नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्तावचाहिँ गरेको छु। म आफैँ प्रधानमन्त्री बन्छु भनेको होइन। जिम्मेवारी आयो भने लिन्छु भनेको हो।’ दाहालले कांग्रेस राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै आफूलाई चाहिन्छ पनि नभनेको बताए। उनले भने, ‘गठबन्धनभित्र सहमति हुन्छ।’ उनले प्रधानमन्त्रीका लागि सबै चिज दाउमा लगाउने काम कहिल्यै पनि नगरेको पनि बताए।
सत्ता गठबन्धनबाट को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट ७ दिनको समय प्राप्त भएको छ। हामी गठबन्धनका नेताहरू छलफलमा छौँ। गठबन्धनबाट सजिलै निर्णय हुन्छ।’
उनले आफूले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएमा जिम्मेवारी लिने बताए। दाहालले एमालेसँग मिलेर जाने कुरा गलत रहेको बताए। उनले भने, ‘स्वभावैले निर्वाचनपछि सबै राजनीतिक दल र नेताहरूबीच छलफल चलेको छ। नयाँ पार्टीहरुसँग पनि छलफल चलेको छ।’
गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा केही बुद्धिजीवीहरूबाट आएको उनले जानकारी दिए। ‘कुनै व्यक्तित्व भयो भने राष्ट्रपति बनाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने सुझाव आएको हो। गठबन्धनभित्र या राजनीतिक दलहरु कसैसँग पनि यस विषयमा चर्चा भएको होइन। त्यो अहिले सम्भव पनि छैन।’
सत्ता भागबण्डामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख तत्काल टुंग्याइने पनि उनले बताए। उनले भने, ‘गठबन्धनभित्र यी सबैलाई ‘प्याकेज’मै टुंगो लगाउने समझदारी बनाएका छौँ। सात दिनभित्र यी सबै टुंगिन्छ।’
गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रले सत्तामा जान कुनै बटमलाइन नराखेको पनि उनले बताए।
उनले आफूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग दुई/तीन पटक कुराकानी गरिसकेको जानकारी दिए, उनले भने, ‘सीके राउतको जनमत पार्टीसँग पनि कुरा भइराख्या छ। अझ मैले त अझ डिल्लीबजार कारागारमै गएर रेशम चौधरीलाई पनि भेटेको हुँ।’
दाहालले सरकारले विगतकालमा मधेश केन्द्रित दल, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, र थारु कल्याणकारिणीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याएको बताए।
