सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम बुझाइयो, यस्तो छ अबको प्रकिया

धनगढी- निर्वाचन आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ। शनिबार निर्वाचन आयोगकी आयुक्त डा.जानकी तुलाधरको नेतृत्वको टोलीले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई अन्तिम मतपरिणाम बुझाएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रेमदत्त भट्टले आयुक्त तुलाधरले प्रदेशसभातर्फ निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै अब निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको शपथ ग्रहण, प्रदेश सरकार गठनलगायतका प्रक्रिया अघि बढ्ने भट्टले बताए।

प्रदेशसभाका ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिममा समानुपातिकतर्फका २१ समेत गरेर ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन्। संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतपरिणाम बुझाएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्नुपर्नेछ।

बैठक आह्वान गर्न पूर्व ज्येष्ठ सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने छन्। ती ज्येष्ठ सदस्यले अन्य निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई शपथ खुवाउने छन्। सभामुख चयन नभएसम्म ज्येष्ठ सदस्यले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता ग्रहण र सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

मानबहादुर रावल ज्येष्ठ सदस्य

सुदूरपश्चिमका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई अछामका मानबहादुर रावलले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने भएका छन्।

शनिबार निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई बुझाएको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणामअनुसार अछाम–२ को (२) मा कांग्रेसबाट विजयी भएका ६८ वर्षीय रावल सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य हुन्।

अब संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार रावलले प्रदेश प्रमुखबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन्। त्यसपछि रावलले अन्य नवनिर्वाचित ५२ प्रदेशसभा सदस्यलाई शपथ गराउनेछन्।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेशराज ढुंगानाले निर्वाचन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेपछि प्रदेश प्रमुखले ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ गराउने जानकारी दिए। प्रदेशसभा सचिवालयसँगको समन्वयमा शपथ खुवाउने दिन तय गरिने उनले बताए। सोही दिन ज्येष्ठ सदस्य रावलले अन्य प्रदेशसभा सदस्यलाई सपथ खुवाउनेछन्।

सभामुख चयन नहुँदासम्म ज्येष्ठ सदस्य रावलले नै प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्दै बैठक सञ्चालन गर्नेछन्। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।