भाडामा भवन खोज्दै लुम्बिनीका दुई मन्त्रालय

लुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेश प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (भालुववाङ)मा दुई मन्त्रालयका लागि भाडाको भवन खोजिएको छ। कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि भाडाको भवन खोजिएको छ।

दाङ राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टका अनुसार कृषि मन्त्रालयका लागि वडा नं २ मा र शिक्षा मन्त्रालयका लागि वडा नं ८ मा भवन तयारी अवस्थामा राखिएको छ।

बिहीबार मन्त्रालयका सचिवहरू आएर त्यो भवन हेरिसकेको उनले बताए। ‘मन्त्रालयका सचिवहरू आएर भाडामा भवन लिने भनी सबै हेरिसक्नुभएको छ’, उनले भने, ‘एक हप्ताभित्रमा उहाँहरू आउँछु भन्नुभएको छ ।’

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पनि कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता तिलकराम शर्माका अनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ, चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृतसम्मलाई छ हजार रुपैयाँ मासिक आवास सुविधा दिने निर्णय भएको छ।

प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी तीन सय ३७ कर्मचारी छन्। राजधानीअन्तर्गतका मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानी मिलाउने, खर्च शीर्षक नभएको हकमा अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय भएको छ।

राप्ती गाउँपालिका–३ लालमटियास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई नजिकैको सरस्वती माविमा सारिएपछि त्यहाँका संरचना प्रयोग गरेर अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री आवासगृह, प्रदेश प्रमुखको आवासगृहलगायत निर्माण गरिएको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि बुधबारदेखि राप्ती उपत्यका देउखुरीबाटै काम सुरु गरेको छ।

प्राविधिक शिक्षालयकै क्षेत्रमा आन्तरिक, मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि सोही स्थानमै राख्ने गरी संरचना मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ । अन्य मन्त्रालयको संरचनाका लािग भवन खोज्ने काम भइरहेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए।

स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय भालुवाङमै सञ्चालनमा छन्।

स्थायी राजधानी तोकिएपछि प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन भई काम गर्दै आएको छ।

विसं २०५० मा स्थापना भएको शिक्षालय १६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। जहाँ अहिले तीन सय जना अटाउन सक्ने एउटा सभाहलसमेत छ।

साना–ठूला गरेर ३५ वटा भवन रहेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताए।

भालुवाङमै प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणअन्तर्गत जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्यालय पनि खुलेको छ। विसं २०७७ असोज २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका वडा नं ८ र ९ लाई केन्द्र मानेर स्थायी राजधानी तोकेको थियो।

प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यही भवनमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने गरी तयारी गरिएको छ।

राप्ती गाउँपालिका–३ लालमटियामा प्रदेशसभा भवन निर्माणकार्य भइरहेको छ। ‘पूर्वाधार निर्माणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका इञ्जीनियर विष्णु केसीले भने, ‘अब अन्य साना–तिना काम बाँकी छन्।’

प्रदेशसभा भवनको भित्रका काम सबै पूरा भइसकेको छ भने बाहिर ‘इन्टरलक’ लगाउने बाँकी छ। विद्युत् जोडिएको छ। रंगरोगन भइसकेको छ।

अब बाँकी एसी राख्ने, टेबल, कुर्सी, कार्पेट बिछ्याउने, प्रदेशसभालाई चाहिने माइक्रोफोन राख्नेलगायत ‘डेकोरेशन’को काम बाँकी छ । त्यो सबै जिम्मा प्रदेशसभाले लिएको छ।

प्रदेशसभा भवन एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानीको हो। उक्त भवन वाइवी स्टोन बिल्डर्स प्रालिले निर्माणको जिम्मा पाएको छ। प्रदेशसभा भवनमा सभाहलसँगै भीआइपी कोठा, मिटिङ कोठा, मर्यादापालकका लागि गरी १४ वटा कोठा बनेका छन्।