बुटवल– पूर्व-पश्चिम राजमार्गको नारायणघाट-बुटवल सडक विस्तारको कामसँगै सडक छेउमा रहेका यात्रु प्रतिक्षालय र सुस्ताउने चौतारी मासिएका छन्। नारायणघाट बुटवल सडक विस्तार गर्ने क्रममा बाटोको क्षेत्रभित्र पर्ने प्रायः चौतारा र यात्रु प्रतीक्षालय मासिएपछि सवारीसाधन कुर्न बस्ने यात्रुलाई असहज भएको छ।
गाउँ समाजमा भएका समस्या र विवाद मिलानका लागि भेला हुने थलोका रूपमा समेत चौतारी नहुँदा पाका पुस्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। केही वर्षअघिसम्म थकाइ मार्ने र चौतारीमा बसेर गफगाफ गर्ने मानिस ठाउँ-ठाउँका चौतारीमा प्रशस्त देखिन्थे।
तर, अहिले वर-पीपल, स्वामिका बोटसहितका चौतारा देखिन छाडेका देवचुली १५ का बलराम पोखरेलले बताए। ‘कुनै बेला धार्मिक आस्थाका कारण समेत रोपेर हुर्काएका वर पीपल चौतारी लामो बाटो हिँडेर आएका बटुवालाई थकाइ मार्न सजिलो मात्र थिएन, गाउँ समाजमा भएका समस्या र विवाद मिलाउन भेला हुने थलोका रूपमा चौतारीको प्रयोग गरिन्थ्यो, तर बाटो विस्तारसँगै सबै मासिएर गए,’ उनले भने।
पोखरेलमात्रै होइन, ३ वर्ष अगाडिसम्म फुर्सदको समयमा आफ्ना उमेरका साथीसँग कावासोती ११ को लोकाहामा रहेको यात्रु प्रतीक्षालयमा भलाकुसारी गरेर दिन कटाउँदै आएका डबल कुँवरको पनि त्यस्तै चिन्ता छ। चौतारी मासिँदा अबका पुस्ताले चौतारी नै नदेख्ने हुन् कि भन्ने उनको चिन्ता छ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्म ६४.५ किलोमिटर, दाउन्नेबाट बुटवल चौराहासम्मको ४८.५ सहित १ सय १३ किलोमिटर सडकको क्षेत्रभित्र परेका चौतारी र यात्रु प्रतीक्षालय हटाइएको हो। सडक विस्तारका कारण चौतारी धमाधम मासिँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कावासोती११ का वडाध्यक्ष शारदाप्रसाद अधिकारीले चौतारी र प्रतिक्षालयलाई पायक पर्ने स्थानमा पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने बताए।
विकासको नाममा हुने यस प्रकारको बिनासको तत्काल विकल्प खोजिनुपर्ने र चौतारीलाई पुनः अन्य सार्वजनिक महत्त्वका स्थानमा स्थानान्तरणसँगै संरक्षण गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ।
हाम्रा पुर्खाले बाटो हिँड्दा थकान मेटाउन, गाउँबेंसी गर्दा भारी बिसाउन साथै पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वासले चौतारी बनाउने गरिन्थ्यो। हाल यस्तो कार्यप्रति समाजमा चासो कम भएको उनले बताए। चौतारी लोप हुन लागेकाले संरक्षणका लागि राज्यले नै विशेष कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने वडाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्।
बढ्दो मानव बस्ती र फैलिँदो सडकको चपेटामा परेका छन् यस्ता चौतारीहरू। ग्रामीण क्षेत्रको मौलिकता बचाउने काममा लाग्नुपर्ने स्थानीय तहको प्राथमिकतामा यस्ता विषय भने पर्न सकेका छैनन्। ग्रामीण जीवनका चिनारीको संरक्षण गरेर मात्रै विकासको गति बढाउनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ।