हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। बुधबार आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो बताएका हुन्।
राजनीतिक दल दर्ता भएपछि न्युनतम मत परिणाम पनि नल्याउने दल खारेजीको व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘राजनीतिक दल एकपटक दर्ता भएपछि आफैं खारेज हुने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। समानुपातिकतर्फ ५ हजार मत नल्याउने दलले पनि राजनीतिक दलको मान्यता पाएको अवस्था छ,’ उनले भने।
आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाउने र पुस ३ गते समानुपातिकतर्फको निर्वाचित सांसदलाई प्रमाण पत्र वितरण गर्ने जनाएको छ।
मंसिर २९ गते राष्ट्रपतिलाई अन्तिम मतपरिणामको प्रतिवेदन बुझाउने र पुस ३ गते आइतबार प्रमाण पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए। निर्वाचनका क्रममा केही क्षेत्रमा छिटफुट समस्या देखिए पनि सबै जिल्लामा सहज ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको उनले बताए।
आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरेसँगै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा प्रकाशनकार्य सम्पन्न गरेको जनाएको छ।
आगामी पौष २ गते प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को परिणामसहितको प्रतिवेदन सातै प्रदेशको राजधानीमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष आयोगका पदाधिकारीहरूबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम छ। आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ को प्रतिवेदन पठाइसकेपछि निर्वाचित सदस्यहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने जनाएको छ।
यसलगतै आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचन खर्च पनि सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ। आयोगले तयार गरेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ २७५ र प्रदेशसभातर्फ ५५० जना गरी कूल ८२५ जना निर्वाचित भएका छन्।
जसमा प्रतिनिधिसभातर्फ पुरुष १८४ जना र महिला ९१ जना निर्वाचित भएका छन्। प्रदेशसभातर्फ पुरुष ३५० जना र महिला २सय जना निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८६ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएकोमा प्रत्यक्षतर्फ ६१ वटा राजनीतिक दल र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ वटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला २२५ र पुरुष २ हजार १८६ गरी २ हजार ४११ जनाको अन्तिम उम्मेदवारी कायम भएको र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला १ हजार १८७ र पुरुष १ हजार १२ गरी २ हजार १९९ जना उम्मेदवार रहेको आयोगले जनाएको छ।
यस्तै प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने महिला २८०, पुरुष २ हजार ९४३ र अन्य १ गरी ३ हजार २२४ जनाले उम्मेदवारी दिएको र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला १ हजार ५११ र पुरुष २ हजार १९७ गरी कुल ३ हजार ७०८ जना उम्मेदवार रहेका थिए।
प्रदेशसभा प्रत्यक्ष र समानुपनतिकतर्फ गरी कूल ११ हजार ५४२ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि महिला ८८ लाख ४७ हजार ५७९, पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८०६ र अन्य १८५ गरी कुल १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता कायम रहेको पनि आयोगले जनाएको छ।
देशभर १० हजार ८९२ मतदानस्थलका २२ हजार २२७ मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, अस्थायी मतदाताहरूलाई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्ने व्यवस्था अनुरूप १४१ अस्थायी मतदान स्थलहरूसमेत व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा १ करोड १० लाख ४७ हजार ३४ जनाले मतदान गरेकोमा १ करोड ४ लाख ८७ हजार ९५८ मत सदर भएको आयोगले जनाएको छ।
प्रत्यक्षतर्फ ५ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत मत बदर भएको थियो भने सोही सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ करोड ११ लाख २६ हजार २२६ मतदान भएकोमा १ करोड ५ लाख ६० हजार ८२ मत सदर भई ५ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत मत बदर भएको थियो।
यस्तै प्रदेशसभातर्फ १ करोड १० लाख ३४ हजार ५०० मतदान भएकोमा १ करोड ५ लाख ८५ हजार ३०० मत सदर भएको आयोगले जनाएको छ। समानुपातिकतर्फ भने १ करोड १० लाख २८ हजार ३७६ मतदान भएकोमा १ करोड ३ लाख ६ हजार ११ मत मात्र सदर भएको आयोगले जनाएको छ।
यसका साथै प्रतिनिधिसभातर्फ पुरुष १ हजार ७७२ र महिला १८९ गरी जम्मा १ हजार ९६१ जना र प्रदेश सभातर्फ पुरुष २ हजार ८६, महिला २३७ र अन्य १ गरी जम्मा २ हजार ३२४ जना गरी जम्मा ४ हजार २८५ जना उम्मेदवारहरूको धरौटी रकम जफत भएको आयोगले जनाएको छ।
यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलले कम्तीमा एक सिट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुने व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधि सभातर्फ बन्दसूची पेश गर्ने ४७ दलमध्ये ४० वटा दल र प्रदेश सभातर्फ प्रदेश १ मा ३०, मधेश प्रदेशमा २६, बागमती प्रदेशमा ३३, गण्डकीमा २४, लुम्बिनी प्रदेशमा २२, कर्णाली प्रदेशमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ वटा दलको धरौटी जफत भएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ मा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था बमोजिम ७ वटा राजनीतिक दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छन्।
प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ दशमलव ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट प्रदेश १ मा ६, मधेश प्रदेशमा १०, बागमती प्रदेशमा ७, गण्डकी प्रदेशमा ७, लुम्बिनी प्रदेशमा १०, कर्णाली प्रदेशमा ६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ वटा राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व रहेको आयोगले जनाएको छ।
