हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सत्ता गठबन्धनले अब बन्ने सरकारमा स्पष्ट बहुमत पुर्याउन मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ। उक्त अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको छ।
निर्वाचन सम्पन्न गरेर अर्को सरकार बनाउने समय, मन्त्रिपरिषद्मा रहेको मन्त्री आफैँ निर्वाचन हारेर आएका त्यो स्तरको सरकारले तयार गरेको अध्यादेश पारित गर्ने/नगर्नेबारे शितलनिवास अध्ययनमा छ।सोमबार नै एक चरण छलफल गरेको शितल निवासले मंगलबार पनि छलफल गर्दैछ। राष्ट्रपति कार्यालयमा छलफल अध्यादेशलाई कसरी अघि बढाउने बारेमा केन्द्रित छ।
काम चलाउ भए पनि सरकारले गरेको निर्णय अस्वीकार गर्ने स्थान राष्ट्रपतिलाई हुँदैन। तर, सरकारको नैतिक विषय र आम नागरिकको धारणा बुझ्ने काम राष्ट्रपतिको हुने राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा भेषराज अधिकारीको भनाइ छ।
राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा अधिकारी स्वयं संवैधानिक कानुनका विद्यावारिधि हुन्। उनी लगायत केही विज्ञको छलफलपछि मात्र अध्यादेश निर्णयमा पुग्ने छ। अहिले बहस गर्दा अध्यादेश मुलुकभित्रकै मात्र बलमा नआएको कतिपयको टिप्पणी छ।
‘यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको विवेकमा मात्र यो कानुन संशोधन भएको हुन नपर्ने हो। अहिले राष्ट्रपति यही विषयमा छलफलमा हुनुहुन्छ,’ राष्ट्रपति निकट एक स्रोत भन्छ,‘त्यो दक्षिणी छिमेकी वा उत्तरी छिमेकी कसको सुझावमा भएको हो कि भन्दै त्यसतर्फ आशंका गरिएको छ।’
देखाउने रेशम, सहजता माओवादीलाई
मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सत्तामा ल्याउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएको बताइएको छ। तर कतिपयले माओवादी द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई समेत सम्बोधन गरेर आममाफी दिने तयारीका साथ अध्यादेश आएको निश्कर्ष सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको एक समूहले निकालेका छन्।
सरकारको यो निर्णयलाई नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले स्वागत गरिसकेकी छन्। अध्यादेश जारी भएर आफ्ना श्रीमान नछुटेसम्म सरकारलाई समर्थन नगर्ने पनि भनिसकेकी छन्।उनले अध्यादेश आएको र राष्ट्रपतिबाट पारित हुने विश्वास पनि राखेकी छन्।
राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा भेषराज अधिकारी स्वयं संवैधानिक कानुनका विद्यावारिधि हुन। उनी लगायत केही विज्ञहरुको छलफलपछि मात्र अध्यादेश निर्णयमा पुग्ने अर्का अधिकारीले जानकारी दिए।
यस्तो छ निर्णय
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्दै ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९’ ल्याएको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो।
उक्त बैठकले भइरहेको मुलुकको फौजदारी कार्यविधिसंहितामा एक उपदफा थप्ने काम सरकारले गरेको हो। सोमबार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास पुगेर त्यहाँ एक चरणको छलफल समेत भइसकेको छ।
प्रतिरक्षामा सरकार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश सहजीकरणका लागि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई दिएका छन्। कार्की राष्ट्रपतिको नातेदार समेत हुन्। उनले अहिले कानुन मन्त्रालय पनि हेरिरहेका छन्।
राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रहँदै हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन चाहँदा त्यसलाई ल्याउन मिल्ने गरि संशोधन गरिएको कार्कीको तर्क छ।
त्यसो त ‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने’ विवरण उक्त अध्यादेशमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताविरुद्धका त्यस्ता त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने व्यहोरा राखिएको हुँदा माओवादीका कैयन मुद्दा पनि यसबाटै समाधान हुने स्पष्ट छ।
त्यहीकारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन अहिले सरकार निर्माणका लागि १३८ सिटको ज्ञारेन्टी खोज्दै हिँडिरहेको छ। स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई तान्ने प्रयास अनुरुपको खेल हो।
