हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सत्ता गठबन्धनको पहिलो बैठकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल हुँदा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले फरक मत मात्र राखेनन् उनले नेताको लोकतान्त्रिक संस्कारको विषयमा प्रश्न नै गरेका थिए। बालुवाटारमा बसेको सत्तागठबन्धनको उक्त बैठकमा अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल हुँदा श्रेष्ठले भने सो विधेयक ल्याउनै नमिल्ने बताएका थिए।
यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सम्मलाई अध्यादेश नल्याउन उनले ढिप्पी गरे। बैठकमा सहभागी हुन शीर्ष नेताका साथमा केही जुनियर नेताहरू पनि पुगेका थिए।
‘बैठकमा उहाँ (श्रेष्ठ)ले अध्यादेश नल्याउन शीर्ष नेताहरूलाई धेरै आग्रह गर्नुभयो तर उहाँको आग्रहलाई त्यतिबेला सुने पनि आइतबार सरकारले उक्त अध्यादेश ल्यायो,’ बैठकमा सहाभागी ती एक ‘जुनियर’ नेताले भने।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएलगत्तै बसेको सत्तागठबन्धन बैठकमा अध्यादेश ल्याउन टीकापुर घटनामा दोषी रेशम चौधरीलगायतलाई छुटाउन मिल्ने व्यवस्थाबारे छलफल भएको थियो। छलफलमा गठबन्धनका सबै नेताहरू लगभग सहमत थिए। तर सो अध्यादेशले मुलुकलाई मात्र नभएर कानुनी राज्यको उपहास हुने भन्दै श्रेष्ठले बैठकमा विरोध जनाएको ती नेताले बताए।
बैठकमा आफूले विरोध गरेको विषय श्रेष्ठले स्वीकारे पनि छलफलमा भएको कुराकानी भन्न रुचाएनन्। ‘अध्यादेश ल्याउँदा यो प्रकारको आलोचना हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ,’ श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने। बैठकमा उनी लोकतन्त्रको रक्षा यसरी हुन्छ? भन्दै निकै रन्किए।
‘हामी निर्वाचनपछि के विषयमा छलफल गर्न जम्मा भएको तर हामी के कुरा गरिरहेका छौं?,’ भन्दै उनी सबैसँग रिसाएपछि बैठक केहीबेर सुनसान त भयो। फेरि केहीबेरमा सत्ताको गणितले फेरि चौधरीको पार्टीलाई खोज्यो। मंसिर १९ गते बसेको सत्तागठबन्धनको उक्त बैठकमा सरकार बनाउने र पद बाँडफाँड गर्नेमा नै केन्द्रित थियो। सो बैठकले निर्वाचन पूर्णरूपमा सफल भएको र गठबन्धन निरन्तर जारी रहने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि अध्यादेशको विषय रोकिएको थियो।
अन्य स्वतन्त्रलाई ल्याउन सक्ने स्थान हुँदा-हुँदै पनि किन अध्यादेश ल्याउने? भन्दै श्रेष्ठ कराएका थिए। लोकतन्त्रको उपहास कति गर्नु भन्दै हामी नेता पनि अनुशासित हौँ र नागरिकका लागि काम गरौँ भन्ने शब्द श्रेष्ठले निकाले पछि सबै मुखामुख भएका ती नेताले बताए। निर्वाचनको समीक्षा गर्ने आफ्नो कमिकमजोरी खोज्ने र अर्को पटक राम्रो गर्ने भन्ने कसैको कुनै कुरा नभएको उनै श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने।
निर्वाचनमा पैसा कति खर्च भयो र किन घण्टीमा मत गयो भन्ने मात्र कुरा भएको थियो। त्यही क्रममा गठबन्धनको सत्तालाई बलियो बनाइराख्न चौधरीलाई रिहा गर्ने बाटो यही हो भनेका थिए। सहभागी एक नेताका अनुसार अध्यादेश ल्याउन सबै नेता सहमत भएर मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई बोलाएर मुद्दा फिर्ताको विषय ड्राफ्ट गर्न लगाउने भनिएपछि श्रेष्ठ जंगिएका थिए।
अब आलोचना हुने निर्णय नगर्ने भन्ने अनि फेरि आलोचना हुने निर्णय राष्ट्रपतिकोमा पठाउने? राष्ट्रपतिको कार्यकाल धेरै दिन छैन भन्दै उनले भनेका थिए, ‘यदी राष्ट्रपतिले यो कामचलाउ सरकारले किन अध्यादेशमार्फत यस्तो गम्भीर निर्णय लियो भन्दै पन्छिएर राजीनामा दिँदा राष्ट्रपतिको र एमालेको हाइट के हुन्छ?’ यसो भन्दा पनि मुखामुख मात्र गरे कोही बोलेनन्।
देउवाले यो राजनीतिक विषय हो केही हुँदैन भने तर उनी आफैँमा स्पष्टता भने थिएन ती नेताले भने। राजनीतिक विषय भए सदनमा नै लगेर पारित गर्न पर्ने श्रेष्ठले बताएका थिए। सधैं हामी सत्ताको हिसाब गर्ने र यस्तै गरिरहने हो? भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा, अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’समेतलाई उनले हपारे। माधवकुमार नेपाल पनि सत्ताको खेलमा के गर्ने अनेक गर्नुपर्ने भनिरहे। त्यही क्रममा श्रेष्ठले नेपाललाई पनि हप्काए।
यस्तो विषयमा सरकारले जथाभाबी गर्न पाउँदैन भन्दै मुलुकमा दण्डहिनता बढेर जाने श्रेष्ठले बताए। यही विषयमा विज्ञहरूले पनि यस्तै धारणा राखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। तर सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले राजनीतिक विषय भएकाले अध्यादेश ल्याएको र सबै मिलेर जान यसले सहयोग गर्ने भन्दै ढिप्पी कसिरहेका छन्।
राष्ट्रपति उनको नाता पर्ने हुनाले राष्ट्रपतिकोमा फलो गर्ने काम पनि उनै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीको हो। अह्राएको काम गर्ने पक्का व्यक्तिको छवि बनाएका उनले देउवाले भनेपछि नमान्ने कुरै भएन। कांग्रेसका महामान्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, नेता डा. शेखर कोइरालालगायतले सरकारी कदमको विरोध गरिरहेका छन्।
