हिमाल प्रेस 
नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारले आइतबार ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्नुको अर्थ नरहेको बताएकी छन्। सरकारले रेशम चौधरीलाई मात्र रिहा गर्न अध्यादेश ल्याएको नभई सबै राजबन्दीहरूलाई न्याय दिन अध्यादेश ल्याएको उनको दाबी छ। आफ्ना श्रीमान् रेशम चौधरीलगायत निर्दोषलाई ढिलै भए पनि न्याय दिन लागेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद पनि दिइन्।
चौधरी आजै रिहा हुने हल्लाका बीच डिल्लीबजार कारागार पुगेकी उनले भनिन्, ‘रेशम चौधरीलाई मात्रै नभई राजबन्दी बिताइरहेकाहरूलाई रिहा गर्न ल्याइएको अध्यादेश हो। सरकारलआफैँले बुझेर छानबिन गरेर ल्याएको अध्यादेश हो। विरोध गर्नेहरूले बुझ्नुपर्छ।’
टिकापुर हत्याकान्डमा दोषी ठहर भएपछि चौधरी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन्। चौधरीलाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्याएको विषयमा विरोध भइरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘विरोध गरेको भए गृहमन्त्री कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदै राष्ट्रपतिसमक्षा पुग्ने नै थिएन होला नि।’
सकरात्मक छ हाम्रो लागि।
चौधरीलगायत रिहा भएपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने उनको भनाइ छ। सरकारले पनि आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुर्याउन र जनमत पार्टीका सांसदलाई पनि आफ्नै पक्षमा लिन चौधरीलाई रिहा गर्ने तयारी गरेको हो। श्रेष्ठले निर्दोषहरूले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लडिरहेको पनि बताइन्।
‘न्याय मिल्छ। न्यायकै लागि पाइला चालिएको हो। राजबन्दी बनाइएकाहरूलाई न्याय दिनकै लागि अहिले अध्यादेश आउन लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘निर्दोष भएकाहरूलाई न्याय दिलाउन र क्षतिपूर्ति दिलाउन अध्यादेश ल्याएको विश्वास छ। जनताले मत दिएर हामीलाई न्याय दिएको छ। अहिले सरकारले पनि अध्यादेश ल्याएर न्याय दिलाउन लागेको विश्वास छ।’
चौधरीलाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दलका नेताहरूले विरोध जनाइरहेका छन्।
