अध्यादेशबारे गगन थापाले भने : सरकारको गलत कदम पार्टीले बोक्दैन

हिमाल प्रेस २६ मंसिर २०७९ १४:५९
98
SHARES
अध्यादेशबारे गगन थापाले भने : सरकारको गलत कदम पार्टीले बोक्दैन

काठमाडौँ- रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न लागेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि विरोध जनाएका छन्। यसअघि अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि विरोध जनाइसकेका छन्। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

महामन्त्री थापाले अध्यादेश ल्याउनेबारे पार्टीमा कुनै पनि छलफल नगरेको भन्दै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न भनेका छन्। थापाले यस विषयमा पार्टीको अडान विगतमा जे थियो अहिले पनि त्यही नै हुनुपर्ने बताएका छन्।

‘पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ,न कुनै निर्णय नै। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यहि छ,’ उनले भने, ‘यो अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ। सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।’

त्यस्तै उनले महामन्त्री शर्माको धारणामा आफ्नो शत प्रतिशत समर्थन रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। ‘सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राख्नु भएको धारणा शत प्रतिशत सही छ, ‘ थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेसकै धारणा हो, मान्यता हो।’

विगतमा यसरी अध्यादेश ल्याउनु पार्टीले गलत हो भनिसकेकोले यसपटक पनि गलत काम भएकोले विरोध गरेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले गलत काम गरेको भन्दै थापाले भनेका छन्, ‘सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन।’

थापाले कांग्रेसको धारणा भन्दै चार बुँदा पनि पेस गरेका छन्।

यी हुन् थापाले पेस गरेको चार बुँदा

– अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र
अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित छ।

– अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन। अध्यादेश
ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन। यसको विषय र मनसाय गलत
छ।

– अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन। यो राजनीतिक विषय हो भन्ने
लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ।

– अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले
सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७९ १४:५९

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × five =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast