आफूमाथिको निलम्बन निस्तेज भएको सन्देशसहित अवकाश लिने जबराको योजना विफल

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालत पुगेर हाजिर भई अवकाशमा जाने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अन्तिम प्रयास विफल भएको छ। सर्वोच्चले अदालतमा हाजिर हुन नपाउने गरी शुक्रबार गरेको अन्तरिम आदेशका कारण उनी प्रधानन्यायधीशका रूपमा अदालत पस्न नपाउने निश्चित भएको हो।

नयाँ संसद् आइसकेको र जबरामाथि लागेको अभियोग फुकुवा भएको उल्लेख गर्दै संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई पत्र लेखेका थिए। जबरा सोही पत्र लिएर बुधबार अदालत जाने तयारीमा थिए। तर महासचिवले ‘क्लिन चिट’ दिन नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले हालेको रिटको पक्षमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै जबरा अदालत फर्किने सम्भावना छैन। किनकि अदालतको पूर्ण आदेश तत्कालन नआउने र अन्तरिक आदेश नै कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएसँगै उनी सर्वाेच्च नपसी अवकाशमा जाने भएका हुन्।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सदस्य रहेको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनेर पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा जारी भएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी आदेश दिएको हो।

महासचिवले जबरालाई पत्र लेखेपछि के के भयो?

बुधबार एकाएक स‌ंसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले जबरालाई पत्र लेखेको घटना बाहिरियो। गौतमले जबरामाथि लागेको निलम्बन नयाँ स‌ंसद् आएसँगै फुकुवा भएको र अब अदालत फर्किन सक्ने व्यहाेरा उल्लेख गर्दै जबरालाई पत्र लेखेका थिए। तर बार एशोसिएसनका पदाधिकारीका साथै कानुन व्यवसायीले सोही निर्णयको विरोध गरे। जबरा अदालत छिर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै उनीविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरे।

रिट सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले के कति कारणले पत्र लेखिएको हो भन्नेबारे जवाफ दिन समेत संघीय संसदका महासचिवको नाममा आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशसँगै अवकाश पाउन चार दिन बाँकी रहँदा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने र आफूमाथिको निलम्बन निस्तेज भएको सन्देशसहित अवकाश लिने जबराको योजना विफल भएको हाे।

संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदनको मस्यौदा गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शाक्य, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले बहस गरे।

बहसका क्रममा भट्टराईले संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमको पत्र के कति कारणले असंवैधानिक हो भनी फेहरिस्त पेस गरे। प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन भएको, महाअभियोग सिफारिस समितिले महाभियोगसहित भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा जबरामाथि छानविन हुनुपर्ने भनी प्रतिवेदन दिएको र सभामुखले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्नु भनी तोक लगाएकाले महाभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन नै भएको उनको भनाइ थियो।

अर्का रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संसद् महासचिवको क्षेत्राधिकारमाथि नै थप विवेचना गरे। ‘संसद्मा विचाराधिन विषयमा निर्णय सुनाउने अधिकार महासचिवलाई छँदै छैन। उहाँले आफ्नो ठहरमात्रै सुनाउनुभयो,’ उनले भने, ‘यो अनुशासनहीनताको पराकाष्टा हो । यस्तै रबैया हो भने मुख्यसचिवले पत्र पठाएर प्रधानमन्त्रीलाई घर पठाउन सक्ने भए । त्यसरी पद गए के हुन्छ ?’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले निर्वाचन सकिएर अन्तिम निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक हुन केही दिन बाँकी रहदा यसरी पत्र पठाउनु संयोगमात्रै नभएको टिप्पणी गरे।

‘महाभियोगको विषय महासचिवको होइन, प्रतिनिधिसभाको एजेन्डा हो। महाअभियोगको निरन्तरता पाउँदैन भनेर भन्ने हक समेत प्रतिनिधिसभालाई मात्रै छ,’ उनले भने, ‘संसद्का महासचिवले गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाउनुभयो। उहाँलाई पदको दुरुपयोग गरेको आरोपमा कारबाही गर्नुपर्छ।’

पूर्व महान्यायाधीवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधान जोगाउनुपर्नेले नै संविधानलाई जोखिममा पारेको टिप्पणी गरे। महाअभियोगको प्रक्रियासमेत संविधान र कानुन अनुसार ‘ट्रयाक’मा नचलेको उनको टिप्पणी थियो।

‘बयान दिन जानेहरूले लेक्चर दिइरहेको देखियो। बयान लिन बसेकाहरू मुन्टो निहुराएर सुनिरहने अवस्था देखियो,’ उनले भने, ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले अदालतलाई त धुलोमा पुर्‍याउन खोजेका थिए नै, संसद्को पनि खिल्ली उडाए।’ उनले पत्र पाँउ भनी निवेदन दिने र पत्र लेख्नेलाई समेत कारवाही हुनुपर्ने बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा र संसद सचिवालयका महासचिव गौतमविच मिलेमतो भएको आरोप लगाए। ‘दुई जनाबीच दूषित जालसाजीपूर्ण मिलेमतो छ। पहिल्यै साँठगाँठ छ। नत्र कसरी त्यस्तो निवेदन खल्तीमा दर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो राजद्रोह हो र संवैधानिक व्यवस्था खलल पार्ने काम हो। महाअभियोग टुंगिएपछि पत्र लेख्न संसद क्रियाशिल हुन्छ कि कर्मचारी क्रियाशील हुनुपर्ने हो?’

थापापछि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले संसद्मा महासचिवले लेखेको पत्रको कतैबाट पनि बैधानिकता पुष्टि नहुने भन्दै त्यति स्पष्ट विषयमा लामो बहस आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे।

बहस सकिए लगत्तै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियाे।

संसद्का महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिए लगत्तै जबराले सर्वोच्च अदालतमा नियमित काममा फर्कने सूचना पठाएका थिए। तर सरकारले उनकाे निवास र सर्वोच्च अदालतमा ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्‍यो। विगतमा खोसिएको सुरक्षा फर्काएन।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाअभियोगको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कन नमिल्ने तर्क गर्दै उनलाई संसद्का महासचिवले दिएको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्ने पत्रलाई असंवैधानिक भनेका थिए।

संसद्ले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, संसद्का महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभचावी भएको पत्र दिएपछि कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसको विरोध गर्ने जनाएको थियो।

त्यससँगै सर्वोच्च अदालत परिसरमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। जबराविरुद्ध नेपाल बार एशोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले प्रतिनिधिसभामा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

त्यसपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परे र उक्त महाभियोग प्रस्ताव गत वर्ष फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भयो। त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महाभियोग सिफारिस समिति बनाए।

उक्त समितिमा सत्तारूढ र विपक्षी दलका गरी कुल ११ जना सदस्य तोकिएका थिए। चैत २ गतेका लागि उक्त प्रस्तावमाथि छलफलको मिति पनि तोकिएको थियो। तर चैत १ गते राति सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेपछि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको थिएन।

महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको साढे पाँच महिनापछि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो। उक्त समितिले आपसी छलफल, जबरासँग बयान र पूरक बयान समेत लिएर सभामुखलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर उक्त समितिले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गर्न सकेन, बहुमतका आधारमा जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस समितिले गरेको थियो।

उक्त समितिमा रहेका प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सदस्यहरूले फरक मत राखेका थिए। उनीहरूले महाभियोगका लागि प्रमाण संकलनका लागि समय नदिइएको र संविधानअनुसार उक्त समितिलाई तीन महिनासम्म काम गर्न नदिइएको उल्लेख गरेका थिए।

महाभियोग सिफारिस समितिले चाहिँ बहुमतका आधारमा नौ बुँदे आधार दिँदै उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । सत्ताधारी दलका छ सदस्यको बहुमतका आधारमा उक्त सिफारिस गरिएको हो ।

समितिले उनले गरेका फैसलादेखि समितिलाई दिएका बयानसम्मलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने आधारका रूपमा उल्लेख गरेको छ।  त्यसमा पत्नीको हत्यामा दोषी प्रमाणित भूतपूर्व वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाएको, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगेको, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका नखेलेको, प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइमा जनाएका प्रतिबद्धता पूरा नगरेका लगायतका कुरलाई महाभियोगको आधारका रूपमा समितिले सिफारिस गरेको छ ।

अनुत्तरित प्रश्न

महाअभियोगको मामिला नयाँ संसद्‌मा सर्छ कि सर्दैन? यो विषय अझै अनुत्तरित छ । तर अब अदालतले यसको छिनोफानो गर्नुपर्नेछ ।

पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला महाभियोग समितिले प्रतिवेदन सभामुखलाई पेस गरिसकेको अवस्थामा नयाँ संसद्ले त्यसको स्वामित्व लिने बताउँछन् । संविधानले पनि त्यस्तै परिकल्पना गरेको उनको तर्क छ। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य पनि नयाँ प्रतिनिधिसभाले अब बाँकी काम पूरा गर्न पाउने बताउँछन्।