संसद् सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव ‘निष्प्रभावी’ भएको भन्दै लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक हैसियत नभएको महासचिवको उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

बुधबार महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ‘निष्प्रभावी’ भएको पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा पठाएका थिए। गत फागुन १ गते संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबराको पद निलम्बनमा परेको थियो। तर, उनलाई पदमा फर्कन मिल्ने गरी गौतमले पत्र लेखेका थिए।

त्यो पत्रका आधारमा त्यही दिन सर्वोच्च फर्कन लागेका जबरा सरकारले सुरक्षकर्मी नपठाएपछि सरकारी निवासमै रोकिएका थिए। यसअघि पनि संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आफू प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा सर्वोच्च फर्कन लागेको जबराले जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि सरकारले उनको सुरक्षामा खटाइएको सुरक्षाकर्मीमध्ये एक पीएसओ मात्र राखेर अरू फिर्ता गरेको थियो।

अहिले नयाँ संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएर सम्पूर्ण नतिजा आउने क्रममा रहेका बेला जबराले महासचिवलाई निवेदन लेखेर महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुनेसम्बन्धी पत्र मागेका थिए। सोहीअनुसार गौतमले संसद्को कार्यकाल सकिएको र महाअभियोग ‘निष्प्रभावी’ भएको पत्र दिएका थिए।

‘प्राकृतिक न्याय’को सिद्धान्तको आड लिएर महासचिव गौतमले पत्र दिएपछि त्यसका विरुद्ध बुधबार नै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित नौजनाले रिट दायर गरेका थिए। त्यो रिटमा निवेदकतर्फको बहस सकेर संवैधानिक इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

चोलेन्द्रलाई सर्वोच्चमा आउन नदिन अधिवक्ताहरू पनि आन्दोलित छन्। उनीहरूले सर्वोच्चको मुख्य गेटमा धर्नासमेत दिइरहेका छन्।