काठमाडौँ- बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई समानुपातिक सांसदको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको समानुपातिक बन्दसूचीमा बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरूको नाम परेको भन्दै अधिवक्ता केदार लुइँटेलले रिट दायर गरेका हुन्।
शुक्रबार दर्ता भएको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा बहुविवाह गरेर समानुपातिक सूचीमा परेका व्यक्ति, उनीहरूको नाम पठाउने राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदनमा राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङलाई प्रदेश १ को समाुनपातिकको पहिलो सूचिमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी)का कृष्णबहादुर आलेलाई छैठौँ नम्बरमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी)ले प्रतिनिधिसभाको लागि समानुपातिक सूचिको ६१ औं नम्बरमा नाम राखेको चिरञ्जीविराम थारु, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचिको २७औंँ नम्बरमा चयन भएका अकवाल कविराज, लोकतान्त्रिक संघीय मञ्चबाट ज्ञान बहादुर इबुङ लिम्बु र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट समानुपातिक प्रदेश सभा लुम्बिनीको लागि समानुपातिकको सूचिमा १२ औं नम्बरमा चयन भएका चक्रपाणी शर्मा बहुविवाह गरेका व्यक्ति भएको दाबी गरिएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसूरको रुपमा परिभाषित गरिएको भन्दै रिट दायर भएको छ। लुइँटेलले कानुनले कसुरदार मानेका व्यक्तिलाई समानुपातिकको सूचिबाट तत्कालै हटाउन र कानुन बमोजिम कारबाही गर्न पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।