हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको पत्रले नेपालको राजनीति तरंगित छ। सत्तारुढ दलका नेताहरु महाअभियोग जीवितै रहेको बताइरहेका छन् भने एमाले नेताहरू नयाँ संसद्मा यो विषय अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर पर्खिने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबार सर्वोच्चमा जाने योजना बनाएका थिए। तर कानुन व्यवसायीहरूको अवरोध र सरकारले प्रहरी प्रशासनलाई प्रवेश नदिनू भन्ने निर्देशन जारी गरेपछि उनको प्रयास सफल हुन सकेन।
जबराले झण्डै १० महिनापछि आफूमाथि लागेको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र प्राप्त गरेका हुन्। उनले मंगलबार संघीय संसद् सचिवालयमा आफूविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको दाबी गर्दै निवेदन दिएका थिए। यस्तो मागदाबी गर्दा उनले संविधानका विभिन्न धारा उल्लेख गर्दै एउटा प्रतिनिधिसभाको विधेयक अर्को प्रतिनिधिसभामा नजाने संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गरेका थिए।
संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले पनि एउटा प्रतिनिधिसभाको विधेयक अर्को प्रतिनिधिसभामा नजाने व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै महाअभियोग पनि एउटा प्रतिनिधिसभाबाट अर्को प्रतिनिधिसभामा नसर्ने तर्क गर्दै पत्र दिएका छन्। फागुन १ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएकोमा सो महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो।
त्यसपछि प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। त्यसपछिको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भएकाले जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्रसमेत निष्प्रभावी भएको पत्रमा उल्लेख छ।
आज सर्वाेच्चमा सुनुवाइ
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग निष्प्रभावी भएको संसद् सचिवालयका महासचिव भरत गौतमको पत्रविरुद्ध परेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले दायर गरेको मुद्दाको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
संवैधानिक इजलासमा कार्की सहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा छन्।
१ फागुन २०७८ मा महाअभियोग दर्ता भएसँगै जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। महाअभियोग पास गर्ने चाहिने दुई तिहाई बहुमत नजुट्ने भएपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा ढिलो गरी पठाइएको थियो भने समितिले बहुमतका आधारमा महाअभियोग लाग्ने सिफारिस गरेको थियो। यसकारण महाअभियोग अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन सकेन।
नयाँ संसद्का लागि ४ मंसिरमा चुनावपछिका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संसद्को अधिवेशन आह्वान हुँदा जबराले अवकाश पाइसक्ने दलहरुको बुझाइ थियो। किनकि जबराले २७ मंसिरमा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्।
दलका फरकफरक मत
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्, ‘महाभियोग जीवित छ। यो सार्वभौमसम्पन्न संसद्को सम्पत्ति हो। यसबारे आउने प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर निर्णयमा पुग्छ।’
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले संसद् सचिवालयका महासचिवले लेखेको पत्रलाई ‘अवैधानिक र गैरकानुनी’ को संज्ञा दिन्छन्।
‘एउटा संसद्मा पेस गरेको प्रस्ताव त्यही कार्य अवधिमा सक्नुपर्छ भन्ने कुनै कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था छैन,’ गुरुङ भन्छन्, ‘सभामुखले तोकआदेश लगाएर पठाएको विषयमा उहाँले यसरी निर्णय गर्न मिल्दै मिल्दैन।’
महासचिव गौतम जबराले निवेदन दिएको र त्यसको आधारमा आफूले पत्र लेखेको प्रस्टीकरण दिइरहेका छन्। ‘सम्बन्धित व्यक्ति (जबरा) ले माग गरेपछि नयाँ निर्वाचन भइसकेको आधारमा मैले निर्णय गरेको हुँ,’ उनले भने।
एमालेका नेताहरु भने नयाँ प्रतिनिधिसभामा यस विषय अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर पर्खिने बताउँछन्। एमाले नेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, ‘नयाँ प्रतिनिधिसभामा संसद् सचिवालयले बिजनेस ल्याउँछ। त्यसबेला महाअभियोग आउँछ कि आउँदैन त्यस आधारमा हामी निर्णय लिन्छौँ।’
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लागेको आरोप कुन कानुनी व्यवस्थाअनुसार निष्प्रभावी भएको भनी प्रश्न गरेको थियो।
‘अब प्रवेश पाउन कठिन छ’
प्रधानन्यायाधीश जबराले अब चाहेर पनि सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नसक्ने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका एक उच्च अधिकारीका अनुसार जबरालाई सरकार, कानुन व्यवसायी र कायममुकायमा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समेत सहयोग चाहिन्छ। उनले भने, ‘कानुन व्यवसायीले अवरोध गरेका छन्। प्रहरी प्रशासनलाई प्रवेश गर्न नदिनू भन्ने माथिको आदेश सुनिन्छ भने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि जबरालाई प्रवेश गर्न नदिने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले प्रवेश पाउन कठिन छ।’
