हिमाल प्रेस 
राष्ट्रिय योजना आयोग
काठमाडौँ– राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ।
आयोगले सूचना जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेटमा पर्नेगरी समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न माग गरेको हो।
त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्तावसहितको विवरण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आगामी पुसमसान्तभित्र आयोगमा पठाइसक्नुपर्नेछ।
प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेस गर्नुपर्नेछ।
विद्युतीय प्रणालीबाट आएका प्रस्तावलाई मात्रै स्वीकार गरिने आयोगले जनाएको छ।
समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ मा संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँदै आएको छ।
यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायतका विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।
सम्बन्धित कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ। समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सरकारले उपलब्ध गराउँछ।
यस्तो अनुदानबाट खर्च व्यहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ। तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने वहुवर्षे आयोजनाका लागि यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट जाँदैन।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ। समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको कूल लागत अनुमान न्यूनतम एक करोडदेखि अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म छ।
त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमकाले लागत न्यूनतम पाँच करोडदेखि अधिकतम २५ करोडसम्म तोकिएको छ। प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागत अनुमान २० करोडदेखि एक अर्बसम्म हुनुपर्दछ।
विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा ५० लाख देखि बढीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ।
क्षेत्रगत रुपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ। विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना पर्दछन्।
