दुई वर्ष एमाले प्रतिपक्षमै!

काठमाडौँ- नेकपा एमाले तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ। गठबन्धन दलले सरकार बनाउने तयारी गरिसकेका कारण एमालेले तत्काल सरकारका लागि दाबी नगर्ने भएको हो। निर्वाचनअघि बहुमतको सरकार बनाउने बाचासहित जनताको घरदैलोमा पुगेको एमाले दोस्रो भएको छ। समानुपातिक मतका आधारमा भने एमाले लोकप्रिय दल बन्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ।

संघीय संसद्‍मा प्रत्यक्षतर्फ ४४ सिट जितेको एमालेले समानुपातिकमा ३० भन्दा बढी सिट ल्याउनेछ। जारी मतगणनामा एमाले २८ लाख १४ हजार ५६६ मतसहित पहिलो स्थानमा छ। यो कांग्रेसको भन्दा एक लाख २६ हजार ४३७ मतले बढी हो। कांग्रेसले २६ लाख ८८ हजार २१८ मत प्राप्त गरेको छ।

सरकारमा जाने या नजाने विषयमा पार्टीले औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन। तर पार्टी पदाधिकारीबीच पहिलो दुई वर्ष प्रतिपक्षी भूमिकामै रहने विषयमा छलफल भइरहेको एक नेताले जानकारी दिए। ती नेताले भने, ‘रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका रहने भन्ने छ। औपचारिक निर्णय हुन भने केही समय पर्खनुपर्नेछ।’

गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस (५७), माओवादी केन्द्र (१८), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) (१०), लोकतान्त्रिक समाजवादी (४) र जनमोर्चा नेपाल (१) गरी प्रत्यक्षतर्फ ९० सिटमा निर्वाचित भएको छ। समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले ३२ र माओवादीले १४ सिट ल्याएमा १३६ सिट हुनेछ। यसमा डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत समेट्ने हो भने बहुमत पुग्नेछ। प्रत्यक्षतर्फ एक सिटमा निर्वाचित जनमत पार्टीले समानुपातिकमा पनि पाँच सिट ल्याउने देखिएको छ।

२७५ सदस्यीय संघीय प्रतिनिधिसभामा सरकार बनाउन १३८ सिट भए पुग्नेछ। सोही विश्लेषण गरेर एमाले तत्काल प्रतिपक्षीमा बस्ने तयारीमा जुटेको हो।

‘एमाले अहिले सरकारमा जान हतार गर्दैन। हामी सरकारमा जाँदा कांग्रेस र एमालेको सहकार्य हुने हो। त्यसो हुँदा अन्य साना दल प्रतिपक्षी हुन्छन्। त्यसको हुनै अर्थ हुँदैन। प्रतिपक्षमा रहेर कुशल भूमिका निर्वाह गर्न एमाले अहिले सरकारमा जाँदैन।’

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) का अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायतसँग नयाँ सरकार गठन र दलको भूमिकाबारे कुराकानी गरिसकेका छन्।

नेताहरूबीच सरकारको नेतृत्व, मन्त्रालयको भागबण्डा, प्रदेश सरकारको नेतृत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, संसदीय समितिका पदाधिकारीलगायतका विषयमा प्याकेजमा सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको सत्ता गठबन्धनका एक नेताले जानकारी दिए। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू यसरी अघि बढ्ने भइसकेकाले तत्काल सरकारका लागि पहल नगरिने एमालेका ती पदाधिकारीले बताए।

‘आममतदाताको भरोसा र भावनालाई कदर गर्दै जनता र मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर आगामी दिनमा थप एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेशले दिएको सन्देशसमेतलाई हृदयंगम गर्दैै हामी गम्भीर समीक्षाका साथ अघि बढ्नेछौँ,’ सत्ता गठबन्धनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यही बुझेर यसपटक एमाले सरकारमा नबस्ने र बलियो प्रतिपक्ष हुने संकेत देखाएको हो। एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘एमाले अहिले सरकारमा जान हतार गर्दैन। हामी सरकारमा जाँदा कांग्रेस र एमालेको सहकार्य हुने हो। त्यसो हुँदा अन्य साना दल प्रतिपक्षी हुन्छन्। त्यसको हुनै अर्थ हुँदैन। प्रतिपक्षमा रहेर कुशल भूमिका निर्वाह गर्न एमाले अहिले सरकारमा जाँदैन।’

सरकार नै नबन्ने अवस्था देखिएमा मात्र एमाले नेतृत्वमा अरूलाई समेट्ने प्रयास हुने रिजाल बताउँछन्।

बहुमतको सरकार चलाउन नसकेर बीचमा छोड्नुपरेको अवस्थामा फेरि मिलिजुली सरकारमा जाँदा अस्वाभाविक सत्ता मोहको आरोप लाग्ने डर पनि एमाले नेतृत्वलाई छ। रिजाल भन्छन्, ‘नेतृत्वमा एक नम्बरमा रहेको कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्व चाहने हुनाले सहयोगी भूमिकामा किन जाने?’ उनले केही समय कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र गठबन्धनमा गडबढ भएमा प्रमुख प्रतिपक्षले सरकार बनाउने बताए।

सत्तामा एमाले नजाने भन्नेबित्तिकै जनता समाजवादीले आफ्नो सहकार्य सकिएको जानकारी दिएको छ। मधेश प्रदेश तथा अन्य केही विशेष निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग चुनावी तालमेल गरेको थियो। राप्रपा पनि तत्काल सत्तामा नजाने भएको छ।

एमालेले प्रदेश सरकार गठनका विषयमा भने भिन्नै छलफल गरिरहेको छ। प्रदेश १ मा प्रत्यक्षतर्फ २५ सिटमा निर्वाचित भएर पहिलो दल बनेको छ। मधेशमा पनि एमाले १५ सिटमा निर्वाचित भई पहिलो दल बनेको छ।

बागमतीमा भने १३ सिटसहित तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। गण्डकीमा १२ सिटसहित दोस्रो बनेको एमालेले लुम्बिनीमा प्रत्यक्षमा कांग्रेससँग बराबरी ल्याएको छ। दुवै दलले १८–१८ सिटमा चुनाव जितेका छन्। कर्णालीमा पनि एमाले र कांग्रेसको ९–९ सिट छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेले तीन सिट मात्रै जितेको छ।

यस्तो छ सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा ७६ ले नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र नयाँ सरकार गठन भइसक्नुपर्ने हुन्छ।

धारा ७६ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने उल्लेख छ । तर अहिले कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अहिलेको अवस्थामा उपधारा (२) मा जानुपर्ने हुन्छ।

यस धारामा उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा (३) मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा (४) मा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

उपधारा (५) मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

उपधारा (७) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।