काठमाडौँ- पृथकतावादी आन्दोलनको आरोपमा पटकपटक गिरफ्तारीमा परेका डा. सीके राउत राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा उदाएका छन्। संघीय संसद्को चुनावमा राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाएपछि उनी मधेशमा बलियो बनेका हुन्।
२०७५ फागुनसम्म स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नाममा राउतको नेतृत्वमा आन्दोलन हुँदै आएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग राउतले २०७५ फागुन २४ गते मुलुकको अखण्डता स्वीकार गर्ने सम्झौतामा सहमति जनाएका थिए।
त्यसयता राउत जनमत पार्टी खोलेर राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुँदै आएका थिए। मूलधारको राजनीतिमा सहभागी भएको ४ वर्षमा उनको सत्तायात्रा सुनिश्चित बनेको हो। यस क्रममा जनमतले मधेशमा किसान अधिकारका पक्षमा उठाएको आवाज प्रभावकारी देखिएको छ। सोही कारण गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि जनमतले केही स्थानमा जित हासिल गरेको थियो।
संघीय संसद्को चुनावमा पनि उनको दलले राम्रो परिणाम ल्याएको छ। प्रत्यक्षतर्फको एक सिटमा जितेको जनमतले समानुपातिकतर्फ झन्डै चार लाख मत ल्याएको छ। मधेशमा जनमत पार्टीको राम्रो उपस्थिति देखेपछि जनमत प्रमुख दलको तानातानमा परेको छ। सोही क्रममा सत्ता गठबन्धनसँग राउतले सत्तामा जाने सहमति गरेका छन्।
उनको दल गठबन्धन र कांग्रेससँग संघीय तथा प्रदेश दुवै तहमा सहकार्य गर्ने र सरकारमा सामेल हुन लागेको हो। अध्यक्ष राउतले बिहीबार प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित नेताहरूसँग भेटे गरी यस्तो सहमति जनाएका हुन्।
चुनावलगत्तै काठमाडौँ आएका राउतलाई बालुवाटारसम्म कांग्रेस नेता विमलेन्न्द्र निधिले पुर्याएका थिए। भेटपछि निधिले भनेका छन्, ‘गठबन्धन र कांग्रेससँग संघीय र प्रदेश दुवै तहमा सहकार्य गर्ने र सरकारमा सामेल हुने सहमति भएको छ।’
प्रचण्डलाई भेट्न राउत उनकै निवास खुमलटार पुगेका थिए। प्रचण्डकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले प्रचण्ड र राउतबीच शुभकामना आदानप्रदान भएको बताइन्।
राउतले बिहीबार नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग पनि भेटे। गृहमन्त्रीको सरकारी निवास पुल्चोकमा बिहीबार भएको भेटमा समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे कुराकानी भएको छ।
गृहमन्त्री खाणले सप्तरी क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकोमा राउतलाई बधाई दिए। दुई नेताबीच मुलुकमा शान्ति, सुशासन र स्थिरतामा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे कुराकानी भएको छ। आगामी दिनमा सहमति र सहकार्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि कुराकानी भएको छ।
राउतको नयाँ सोच, नयाँ विचार मुलुकको विकासमा उपयोग गर्नुपर्ने गृहमन्त्री खाणले भेटका क्रममा बताएका छन्।
चुनावबाट कुनै पनि दलले प्रस्ट बहुमत पाएका छैनन्। कांग्रेसको आकार ८६ सिटसम्म हुने सम्भावना छ भने एमालेको आकार ७८ पुग्ने देखिन्छ। सरकार बनाउन १३८ सिट चाहिन्छ।
कांग्रेस र एमालेबाहेक ५ पार्टी राष्ट्रिय शक्ति बन्दैछन्। माओवादी केन्द्र, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपासँगै राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि राष्ट्रिय दल बन्ने भएकाले यो भेटलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा राउतको साथ पाउँदा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना छ। जनमत पार्टीसहित दलीय हैसियत नपाएका केही सांसदको साथ नपाएमा अहिलेको गठबन्धन नजोगिन सक्छ। त्यसको पहलस्वरुप प्रधानमन्त्री देउवाले राउतसँग कुराकानी गरेका हुन्।
पृथकतावादी अभियान चलाएको आरोपमा उनलाई गिरफ्तारी गरिने गरेको थियो। २०७६ सालमा राउतले सरकारसँग सम्झौता गरे। संविधानभित्रै रहेर राजनीति गर्ने सम्झौतापछि उनले जनमत पार्टी स्थापना गरेका थिए। पार्टीले मधेशमा किसान आन्दोलनलाई जोड दिएका थिए। यसअघिका मधेश केन्द्रित दलहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा विभेदविरुद्धको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएका थिए।
जनमत पार्टीले स्थानीय चुनावमा केही स्थानीय चुनाव समेत जितेको छ। आमनिर्वाचनमा भने जनमतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरे। प्रतिस्पर्धामा यादवलाई हराएर राउतले प्रतिनिधिसभा सदस्य जिते।
नागरिकता र किसान मुद्दाले बटुलेको जनमत
प्रधानमन्त्री देउवासहित विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले किसान आन्दोलनका माग र नागरिकताको विषय उठाएका छन्।
जनमत पार्टीका नेता बीपी साहका अनुसार शीर्ष नेताहरूसँगको भेटमा बधाई साटासाटसहित अध्यक्ष राउतले दुई विषय उठाएका छन्, नागरिकता र किसान आन्दोलनको मागको सम्बोधन।
‘नागरिकता विधेयक जुन राष्ट्रपतिकहाँ अड्किएको छ त्यसलाई तत्काल टुंगो लगाइनुपर्नेछ,’ राउतले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै साहले भने। यसमा प्रधानमन्त्रीले आफूहरूको निरन्तर प्रयास जारी रहेको र नयाँ सरकार बनेपछि नागरिकता विधेयकको विषयलाई एउटा टुंगोमा पुर्याइने आश्वासन दिएका थिए।
संघीय संसद्बाट पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाएर राष्ट्रपतिले आफूले दिएका सुझावको सम्बोधन नभएको भनी नागरिकता विधेयक नै प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्। विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा भने नागरिकता विधेयक ‘यथास्थितिमा राखिएको’ उल्लेख छ।
अध्यक्ष राउतले किसान आन्दोलनका मागअन्तर्गत मलखादको व्यवस्थापन, किसान कार्ड, किसान पेन्सनका विषय उठाएका छन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवासहितका शीर्ष नेताहरूले यो साझा विषय भएको र दीर्घकालीन समाधान आफूहरूको चाहना भएको बताएका थिए।
जनमत पार्टीका महासचिव चन्दनकुमार सिंहले मधेश प्रदेश सरकार सरकारमा पार्टीले दाबी गरेको बताए। उनले भने, ‘हाम्रो पक्षमा जुन गठबन्धनमा सहज स्थिति देखिन्छ त्यसरी नै मिलेर अघि बढ्ने हो। अध्यक्षज्यूले यही विषयमै छलफलका क्रममा हुनुहुन्छ।’
को हुन् राउत?
सीके राउतको पूरा नाम चन्द्रकान्त राउत हो। उनी सप्तरीमा जन्मिएका हुन्। राउतले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि उपाधि लिएका छन्।
सन् २०११ मा अमेरिकाबाट फर्केर उनले स्वतन्त्र मधेशको अभियान चलाएका थिए। नेपाल फर्कनुअघि उनी अमेरिकामा कम्प्युटर वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत थिए। नेपाल फर्किएपछि उनी मधेशमा बसेर पृथकतावादी आन्दोलनमा सहभागी थिए। यस क्रममा केही व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने कैयौँ गिरफ्तारीमा परेका थिए।
तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारको पहलपछि राउत २०७५ फागुन २४ गते पृथकतावादी आन्दोलन त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आउन सहमत भएका थिए। त्यस क्रममा सरकार र राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो।
के भएको थियो सहमति?
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो। नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो।
२. हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं। नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई-मधेश लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ।
३. लोकतन्त्रमा मतभेदहरू हुन सक्छन् तर तिनीहरूप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ र त्यस्ता मतभेदहरूको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं।
४. सामाजिक न्याय, समानता र सद्भासव हाम्रो साझा उद्देश्य हो। हामी तराई९मधेस लगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकार सम्पन्न तुल्याउन र तराई-मधेश लगायत समग्र देशको विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ। त्यसैगरी संविधान प्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्न र तराई-मधेश लगायत समग्र देशमा सुशासन कायम गर्दै समानता र समाजवादतर्फ अग्रसर हुन प्रतिबद्ध छौँ।
५. स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको राज्यविरुद्धको अपराध लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिइनेछ र हिरासत वा कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निशर्त रिहा गरिनेछ।
६. स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन तथा यसका नेता-कार्यकर्ताद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचारमा गएका किताब, पर्चा-पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाइन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन। आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका प्रचार सामाग्रीहरू उत्पादन तथा वितरण गरिने छैन।
७. स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता-कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन र त्यस्ता क्रियाकलाप गरेबापत राज्यद्वारा कुनै प्रकारका कारबाही गरिने छैन।
८. २०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यको तर्फबाट उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ।
९. स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको आयोजनामा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारको जिम्मा सरकारले लिनेछ।
१०. स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र सामर्थ्यलाई तराई मधेशलगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विकास र खुसहालीको लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्ने र सरकारको तर्फबाट स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनप्रति लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौँ।
११. यो सहमति आजैका मितिबाट लागू हुनेछ।