हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानाले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग शिक्षकका मागका विषयमा सहमति गर्नु नै गलत भएको बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित स्थानीय सरकार र पेसागत संघ संस्थाबीच संवाद तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढुंगानाले नेपालको संविधानले नै शिक्षाको अघिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले विद्यालय शिक्षाको विषयमा स्थानीय सरकार नै जिम्मेवार हुने बताए।
‘शिक्षकका संगठनले संविधानले दिएको अधिकार उपायोग गर्नुपर्छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहसँग छ। स्थानीय तहको अधिकारमाथी केन्द्रले गरेको सहमति कार्यान्वयनमै समस्या हुन्छ। त्यसैले मन्त्रीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएका हुन्,’ उनले भने।
जनप्रतिनिधी नै शिक्षाको विषयमा गम्भिर हुनुपर्ने भएकाले शिक्षक र स्थानीय जनप्रतिनिधीबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष ढुंगानाले शिक्षकका संगठनहरू धेरै हुँदा उनीहरूको मागप्रति राज्यले पनि फरक तरिकाले हेर्ने गरेकाले शिक्षकको हकहितमा एउटै आवाज हुनुपर्ने बताए।
उनले अहिले देशमा ७६१ वटा सरकार भएको र सबैको आआफ्नै एजेन्डा भएको स्पष्ट पारेका छन्। कार्यक्रममा शिक्षामा राज्यको लगानी पर्याप्त नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा समस्या हुने गरेको धारणा नेपाल शिक्षक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यमपी भूसालले राखेका छन्।
उनले शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको विषयमा बोल्दै शिक्षकको हकहितमा स्थानीय तह पनि गम्भिर बन्नुपर्ने धारणा राखे। कार्यक्रममा शिक्षाका मुद्दाका विषयमा स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सहभागिहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिकासंघ र नेपालका शिक्षक संस्थाहरूबीच सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपाल नगरपालिका संघको तर्फबाट अध्यक्ष ढुंगाना र नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले हस्तारक्षर गरेका छन्। सहमति पत्रमा वरिष्ठ उपाध्य भूसाल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका तर्फबाट हंसबहादुर शाही, एनटिएका तर्फबाट नारायणप्रसाद तिमिल्सिना र इस्टुको तर्फबाट कृष्णप्रसाद गौतमले सहमति जनाएका छन्।
