दाङको तुलसीपुरस्थित एक बैंकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन लामबद्ध सेवाग्राही। तस्बिरः लाइभदाङ
केही मिनेटभित्र अनलाइनबाटै खाता खोलेर रकम जम्मा गर्ने सुविधा दिन सक्ने बैंकले त्यही व्यक्तिलाई कर्जा दिन भने महिनौँको झन्झटिलो प्रक्रियामा सामेल गराउँछ। त्यसमाथि झन् जसलाई जीवनस्तर उकास्न ऋण आवश्यक पर्छ, उनीहरूले पाउने अवस्थै छैन।
काठमाडौँ- कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये कात्तिक मसान्तसम्म ७५२ तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १२५ छ भने देशभर ११ हजार ६३२ शाखा कार्यालय छन्।
सबै वित्तीय संस्थाको मुख्य काम निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी हो। तर राष्ट्रिय स्तरका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गलाई कर्जाका लागि पत्याउँदैनन्। उनीहरूले कम आम्दानी भएको समूहबाट निक्षेप मात्रै संकलन गर्छन्।
बैंकमा कर्जाका लागि आवेदन दिनेमध्ये आधाले त पाउँदै-पाउँदैनन्। पाउने पनि शतप्रतिशत हुनेखाने वर्ग हुन्छ। अर्को कुरा, केही मिनेटभित्र अनलाइनबाटै खाता खोलेर रकम जम्मा गर्ने सुविधा दिन सक्ने बैंकले त्यही व्यक्तिलाई कर्जा दिन भने महिनौँको झन्झटिलो प्रक्रियामा सामेल गराउँछ।
बैंकर परशुराम कुँवर नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले निम्न र तल्लो वर्गबाट निक्षेप संकलन गरेर हुनेखाने वर्गमा कर्जा लगानी गरिरहेको बताउँछन्। ‘बैंकहरू गाउँगाउँ पुगे भनेर के गर्नु? त्यहाँ निक्षेप संकलनबाहेक केही भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘बैंकिङ क्षेत्रको यस्तो प्रवृत्ति नबदलेसम्म मुलुकमा रोजगारी र आर्थिक विकास सम्भव छैन।’
कुँवरको भनाइलाई राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गर्छ। असोज मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० खर्ब ४० अर्ब हाराहारी ऋण प्रवाह गरेका छन्।
यो रकमको ६६ प्रतिशत घरजग्गाको धितो राखेरै दिइएको छ। बाँकी कर्जा मेसिनरी, सुनचाँदी, सवारीसाधन, व्यावसायिक बिल र ग्यारेन्टीका आधारमा दिइएको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ- जोसँग पर्याप्त सम्पत्ति र धितो छ बैंकको पहुँच तिनमै सीमित छ, ऋण उनीहरूले नै पाउँछन्।
यसको अर्को अर्थ जसलाई वास्तविक रूपमा गरिबीको रेखाबाट बाहिर आउनु छ वा जसलाई रोजगारी र रोजीरोटीको समस्या टार्नु छ। त्यही वर्ग आफ्नो जीवनस्तर उठाउन बैंकिङ प्रणालीको उपयोग गर्नबाट वञ्चित छ। राज्यले भने गरिबी घटाउने मुख्य अस्त्रमध्ये वित्तीय स्रोतको पहुँचलाई प्रमुख मानेको छ।
राष्ट्र बैंकको ‘वित्तीय साक्षरता आधार सर्वेक्षण’अनुसार ७१.८३ प्रतिशत वयस्क जनसंख्या आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न साहु-महाजन, परिवार तथा साथीभाइमै निर्भर छ। जबकि नागरिकलाई साहु-महाजनबाट चर्को ब्याजमा ऋण वा सापटी लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नकै लागि सरकारले बैंकिङ प्रणालीलाई मुलुकभर विस्तार गर्ने अभियान चलाइरहेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तीन करोड ६३ लाख बचत खाता छन्। कुल जनसंख्याभन्दा बढी बचत खाता भए पनि ऋण खाता भने १८ लाख २७ हजार मात्र छन्। अझ यसमा पनि एकै व्यक्तिको धेरै ऋण खाता छन्। यसको अर्थ, मुस्किलले १० प्रतिशत नागरिकले मात्र बैंकिङ प्रणालीको ऋण उपभोग गरिरहेका छन्
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रबाट निक्षेप उठाएर सहरमा लगानी गर्दै नाफा खाइरहेको बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तीन करोड ६३ लाख बचत खाता छन्। कुल जनसंख्याभन्दा बढी बचत खाता भए पनि ऋण खाता भने १८ लाख २७ हजार मात्र छन्। अझ यसमा पनि एकै व्यक्तिको धेरै ऋण खाता छन्। यसको अर्थ, मुस्किलले १० प्रतिशत नागरिकले मात्र बैंकिङ प्रणालीको ऋण उपभोग गरिरहेका छन्।
बैंकिङ प्रणालीको कुल कर्जामध्ये कति प्रतिशत कुन वर्गका मानिसले उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने यकिन अध्ययन छैन।
जानकारहरू सीमित वर्गले ठूलो परिमाणमा यसको उपयोग गरिरहेको बताउँछन्। थापा भन्छन्, ‘सम्पत्ति धितो राख्न सक्ने सहरी समूहले मात्रै बैंकिङ प्रणालीको फाइदा उपयोग गरिरहेको छ।’
पहुँच बाहिरका बैंक
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार ४८ खर्ब छ। यही बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म कृषि कर्जामा ५ खर्ब १९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। यो कुल कर्जाको १२.३८ प्रतिशत हो। तर गाउँघरका थुप्रै किसानले यसको लाभ लिन पाएका छैनन्।
हेर्ने कथाले बनाएको ‘गाउँ फर्किनेहरूको कथा’मा स्याङ्जा गेजागाउँमा गाईपालन गरिरहेका विष्णु भण्डारीले बजार र राजमार्गले छोएको जग्गा नहुँदा कर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। ‘बजारमा धितो छैन, बैंकले महँगो र राम्रो जग्गा खोज्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले दुई प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण ऋण छोडेर सहकारीबाट १८ प्रतिशतमा लिएका छौँ।’
उनले झोलामा फार्म हुनेले त्यस्तो कर्जाको उपयोग गरिरहेको र वास्तविक किसान मर्कामा परेको भन्दै सरकारले कर्जाको नीति बदल्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
भण्डारीकै गुनासोसँग सहमत छन् ६ वर्ष मलेसिया बसेर फर्किएका गणेश अधिकारी। दाङको तुलसीपुर नगरपालिका-१ राम्रीमा कागतीखेती गरिरहेका अधिकारीले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाका लागि दाङदेखि सल्यानको कपुरकोटसम्मका सबै बैंक धाए। तर धितो राख्ने जग्गाको नक्साले सडक नछोएपछि उनले कर्जा पाएनन्।
‘मैले धेरै होइन ३५ लाख जति मात्रै ऋण मागेको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर बैंकले धितो त पत्याएन, काम सुरु नगर्दै किस्ता तिर्ने आम्दानीसमेत खोज्यो।’ अनेक झन्झट पूरा गर्दा पनि बैंकबाट ऋण नपाएपछि उनले गाउँकै ‘साहु’बाट वार्षिक २४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएका छन्।
उता साँच्चै लक्षित वर्गले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएको छैन। यता कोभिड महामारीबाट प्रभावित भन्दै राज्यले १ खर्ब बढी पुनर्कर्जा यही पहुँचवाला समूहलाई दोहोर्याएर दिएको छ। कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रमा गत असोजम्म १ खर्ब ५ अर्ब ४७ करोड पुनर्कर्जा दिइएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
कृषि मात्रै होइन, सरकारले ब्याज अनुदान दिएका अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि लक्षित विपन्न वर्ग र गाउँलेको पहुँच पुगेको छैन। सरकारले १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान मात्रै सरकारले १३ अर्ब ५९ करोड छुट्याएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ब्याज अनुदानका लागि सरकारले १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी पालना र कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि पाँच-पाँच करोड रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था छ। महिला उद्यमशील कर्जामा १५ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा १० लाख र शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा सात लाख रुपैयाँ प्रदान गरिँदै आएको छ।
त्यस्तै दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जामा पाँच लाख, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माणमा तीन लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ। युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जामा पाँच लाख र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि दुई लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा तामझामका साथ शिक्षित बेरोजगार कर्जाको विषय समेट्छ। चालु आवकै बजेटमा स्नातक गरेका युवालाई सर्टिफिकेट राखेर सात लाखसम्म दिने व्यवस्था छ। यो कर्जा कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूबाट १४५ जना मात्र योग्य भएका छन्।
सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत असोज मसान्तसम्म एक लाख ४७ हजार ६४२ जनाले ऋण लिएका छन्। यसमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गरेर दुई खर्ब १० अर्ब ४७ करोड लगानी छ।
यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय शीर्षकमा ६० हजार ६१ ऋणीले एक खर्ब ३८ अर्ब २१ करोड पाएका छन्। महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ८४ हजार ७५० जनाले ६८ अर्ब ६९ करोड कर्जा लिएका छन्। सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य आठ शीर्षकअन्तर्गत दुई हजार ८३१ ऋणीमा बैंकहरूको तीन अर्ब ५७ करोड लगानी छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका १० शीर्षकमा बैंकहरूले अर्बौं लगानी गरे पनि वास्तविक लक्षित वर्गको गुनासो यथावत् छ।
सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा तामझामका साथ शिक्षित बेरोजगार कर्जाको विषय समेट्छ। चालु आवकै बजेटमा स्नातक गरेका युवालाई सर्टिफिकेट राखेर सात लाखसम्म दिने व्यवस्था छ। यो कर्जा कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूबाट १४५ जना मात्र योग्य भएका छन्।
गत कात्तिकसम्म शिक्षित युवा बेरोजगार कर्जा शीर्षकमा ‘क’ वर्गका बैंकले सात करोड एक लाख रुपैयाँ मात्र कर्जा स्वीकृत गरेका छन्। यसमध्ये चार करोड ३६ लाख त दिनै बाँकी छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा साँच्चैको वर्गले पाएको छ/छैन भन्ने राष्ट्र बैंकलाई समेत थाहा छैन। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘प्रक्रिया पूरा गर्नेलाई बैंकहरूले ऋण दिइरहेका छन्। ककसले पाए, पाएनन् भन्ने जानकारी हुँदैन।’
कर्जा साँच्चै आवश्यक वर्गलाई पुगेको छैन भन्ने राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ। असोज मसान्तसम्म विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा दुई खर्ब ४५ अर्ब ९ करोड अर्थात् कुल कर्जा ५.८४ प्रतिशत लगानी गरेका छन्।
लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जाको रकम तीन खर्ब ९८ अर्ब २१ करोड अर्थात् ९.४९ प्रतिशत छ।
निजी क्षेत्रका बैंकर्स भने राष्ट्र बैंककै कडा नीतिले ऋण प्रवाह गर्दा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। ‘क’ वर्गका बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंककै प्रावधान कडा छ, हामीले त्यसमै टेकेर कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो।’
