हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- २०७४ को आमचुनावमा पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘कम्युनिस्ट शासनमा कहाँ पाइन्छ अधिकार? तानाशाही शासनमा कहाँ पाइन्छ मुर्दावाद भन्न? अन्याय भयो भन्न पाइन्न। रुन पाइन्न।’
त्यति बेला एमाले-माओवादी गठबन्धन थियो। दुवै दल मिल्दा कांग्रेसका पक्षमा कम मत आउने आंकलन गरेर देउवाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। मतदाताले वाम गठबन्धनलाई नै रोजे। झन्डै दुई तिहाई बहुमतसहितको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो।
कम्युनिस्ट शासनका बेला देउवाले भनेजस्तै नेपाली जनताले रुनु त परेन। तर नेकपाकै आन्तरिक कलहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिनुपर्यो। ओलीले पटकपटक संसद् विघटन गरे। सोही क्रममा नेकपा विभाजन भयो। सर्वोच्चनको परमादेशमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण बन्यो। सोही सरकारले स्थानीय चुनाव गरायो।
ओली कदमलाई प्रतिमनकारीको संज्ञा दिँदै कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी आमनिर्वाचनमा गयो। गठबन्धनकै सरकार बनाउने बाचा गरे। गठबन्धनले गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरे। दलहरूले फरकफरक घोषणापत्र ल्याए।
चुनावपछि गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसबाट धोका भएको निष्कर्ष निकाले। समग्रमा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले ८९ सिट ल्याउँदा माओवादी ३२ सिटमा खुम्चियो। एकीकृत समाजवादी प्रत्यक्षमा १० सिट ल्याएर पनि राष्ट्रिय दल बन्न सकेन।
गठबन्धनमा रहेको माओवादीले ३२ सिट मात्रै ल्याएपछि कांग्रेसले पावर सेयरिङमा कांग्रेसलाई निकै पछाडि राखेर कुरा गर्न थाले। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कुनै हालतमा नछोड्ने अडान लिए। आलोपालो गर्न तयार भए पनि पहिले प्रधानमन्त्री लिने कुरालाई बटमलाइन बनायो।
विगतमा गठबन्धन गर्दा चुनावपछि प्रधानमन्त्री लिने गरी भएको सहमति तोडिएको भनी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमाले अध्यक्ष केपी ओली शर्माकहाँ गए। एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय लियो। एमालेसँग पनि संवादमा रहेको माओवादीले साथ नदिए एमालेले सहयोग गर्छ भनी ढुक्क रहेको कांग्रेस सभापति देउवाले जिल खाए।
किनकि राजनीतिको उत्तरार्धतिर पुगेका देउवा नेतृत्वले प्राप्त गरेको सफलता तत्कालका लागि ‘सर्वनाश’ जस्तै भएको छ। कांग्रेस पाँचवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहने बताइरहेको थियो। संवैधानिक निकायको नियुक्तिको आस देखाइएको थियो। कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवाले मन्त्री बनाउने आश्वासनमा समेत मत लिएका थिए।
यता पनि आउँछ, उता पनि आउँछ भनिरहेका कांग्रेस नेताहरूको सपना आइतबारको राजनीतिक घटनाक्रमले चकनाचुर हुन पुगेको छ। अझ आलोपालो गर्ने एमाले/माओवादीको निर्णयले कांग्रेस कम्तीमा पाँच वर्ष फेरि सरकार बाहिर रहने स्थिति पैदा भएको छ।
देउवा यति बेला १४ कात्तिक २०७४ मा आफूले व्यक्त गरेको सोही अभिव्यक्ति सम्झिरहेका होलान्, कम्युनिस्ट शासनमा अन्याय भयो भन्न पाइन्न। रुन पाइन्न। तर यस्तो स्थिति आउनुमा स्वयं शेरबहादुर देउवा जिम्मेवार रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार आइतबार मध्याह्न बालुवाटारमा बसेको छलफलमा अन्तिम समयसम्म प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मलाई प्रधानमन्त्री दिनुस्, अरू सबै तपाईँ नै राख्नुस्।’
देउवा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै आफ्नो पार्टीले राख्ने अडानमा टसमस भएनन् भने वामपन्थी दलहरू सत्ताका लागि एक हुन सक्छन् भन्ने हेक्का पनि राखेनन्। कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री नपाउने निश्चित भएपछि निस्किएका ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुग्नेबित्तिकै राजनीतिक समीकरण ठिक उल्टो बन्न पुगेको छ। आइतबार बिहानसम्म सबैतिर बलियो छु भनिरहेको कांग्रेस अब संघसहित सातै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने भएको छ।
कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘राजनीतिक घटनाक्रममा देउवाले आफूलाई अन्याय भयो भन्लान्, निकटस्थहरूसँग रोलान् पनि तर उनकै भनाइलाई सम्झने हो भने अब हामी रुने दिन आएको छ।’
मंसिर ४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिक ३२ गरी ८९ सांसद भएको कांग्रेस अब प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको छ।
बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने परिस्थिति बनेको छ। प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। प्रदेशसभामा एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ सांसद छन्। यस आधारमा प्रदेश १ मा यो गठबन्धनले सहजै सरकार गठन गर्न सक्ने देखिन्छ।
१०७ सदस्यीय मधेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक हुन्छ। मधेश प्रदेशसभामा एमालेको २३, जनमत पार्टीको १३, जसपा नेपालको १६, माओवादी केन्द्रको ८ राप्रपाको १ सांसद छन्। संघमा गठबन्धन गरेका कारण यी दलबीच मधेशमा पनि तालमेल भएमा सहजै सरकार गठन हुन सक्ने देखिन्छ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा पनि एमालेसहितको गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ। यो प्रदेशमा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक हुन्छ। यहाँ एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाका १३ सांसद छन्।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसद आवश्यक पर्दछ। गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ८, राप्रपाका २ सांसद छन्। त्यसैले यो गठबन्धनको सहजै बहुमत जुट्ने देखिन्छ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक हुन्छ। यो प्रदेशमा एमालेको २९, माओवादी केन्द्रको ९, जसपाको ३, राप्रपाको ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४, जनमत पार्टीको ३ सांसद छन्।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ। यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका एक सांसद छन्।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसद आवश्यक हुन्छ। यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाको एक सांसद छन्। यही गठबन्धन कायम रहेमा यो प्रदेशमा पनि सहजै सरकार बन्न सक्छ।
