हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
बुटवल– पेट्रोलियम व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायमा लगानीअनुसारको प्रतिफल नभएको गुनासो गरेका छन्। नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स संघको १७औँ वार्षिक साधारण सभा तथा आठौँ अधिवेशनमा व्यवसायीहरूले यस्तो बताएका हुन्।
व्यवसायीको सञ्चित मुनाफा र व्यवसायीको ग्यारेन्टीको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उनीहरूको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता व्यवसायीले सरकार र नेपाल आयल निगमले आफूहरूका मागलाई सधैँ बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो गरेका छन्।
सरकारले अन्य क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरे पनि यस क्षेत्रमा सो व्यवस्था नभएको संघका सचिव हिमाल गैरेले बताए। ‘प्रतिलिटर १ सय ३१ को लगानीमा रहेको डिजल १ सय ७५ र एक सय ४९ रहेको पेट्रोल अहिले नेपाल आयल निगमले कमिशनमा १ सय ७८ का दरले बेचिरहेको छ’, उनले भने, तर हामीले लगानीअनुसारको नाफा पाउन सकेका छैनौं।’
आयल निगमले घाटा पूर्ति गर्नका लागि बढी रकममा पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहँदा पनि निगमलाई जोगाउन एसोसिएसनले सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ। नेपाल-भारत खुला सीमाक्षेत्र भएकाले यसको प्रत्यक्ष मारमा पेट्रोलियम व्यवसायी पर्ने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
‘अहिले नेपालीले भारतमा गएर तेल हालीरहेका छन्, यहाँको प्रशासन मौन छ’, उनले भने, ‘भारतमा गएर तेल हाल्दा नेपालले राजस्व गुमाएको छ, हामी बेरोजगार हुने अवस्थामा पुगेका छौँ।’ साधारण सभाका वक्ताले इन्धनको सहज आपूर्ति गरिनुपर्ने, कमिसन वृद्धि गर्नुपर्ने, धरौटीको ब्याज दिनुपर्नेलगायत माग गरेका छन्।
संघका अध्यक्ष प्रेम न्यौपानेले पेट्रोलियम पदार्थ डिलरसम्म ल्याउँदा नोक्सानी धेरै भइरहेको तर नेपाल आयल निगमले क्षतिपूर्ति न्यून दिने गरेको गुनासो गरे।
‘व्यवसायीले मात्रै सधैं कति नोक्सानी व्यहोर्ने? आयल निगमलाई घाटाबाट जोगाउन सधैं व्यवसायी मारमा पर्नुपर्ने? यो कस्तो नियम हो? त्यसैले तत्काल क्षतिपूर्ति बढाउन म निगम र सरकारसँग माग गर्दछु,’ उनले भने। कमिशन कम्तीमा ५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने उनको माग छ। अहिले व्यवसायीले ३ प्रतिशत कमिशन पाइरहेका छन्।
