शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन शिक्षकहरूको माग [१६ बुँदे मागपत्रसहित]

काठमाडौँ- शिक्षक संगठनहरूले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकेको भन्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई १६ बुँदे मागपत्र पेस गरेका छन्।

शिक्षा अधिकार र न्याय विषयमा कार्यरत शिक्षक युनियनहरू, नागरिक समाज तथा संघसंस्थाद्वारा तयार गरिएको १६ बुँदे मागपत्र शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दीपक शर्मालाई बुझाएका हुन्।

नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) ले संयुक्त रुपमा आधारभूत तहको शिक्षालाई पूर्णतः अनिवार्य र नि:शुल्क गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन नेपालका अध्यक्ष होमकुमार थापाले शिक्षा सुधारका निम्ति प्रगतिशील कर, शिक्षामा बजेट, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टीलगायतका विषयमा शिक्षकका संगठनले तयार पारेको मागपत्र सरकारलाई बुझाएको बताए।

कार्यक्रममा हुप्सेकोट गाउँपालिका नवलपुर र थाक्रे गाउँपालिका धादिङका गाउँपालिका अध्यक्षले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुनपर्ने गरी नै व्यवस्थापन गरेको विषयमा जानकारी दिएका थिए।

उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन नहुने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

‘जब कुनै वस्तु वा सेवालाई राज्यको कानुनले सार्वजनिक स्वरूपमा लिन्छ, त्यसको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व पनि सरकारमा रहन्छ’, मागपत्रमा उल्लेख छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका घोषणा, महासन्धि र समझदारी एवं दिगो विकास लक्ष्यअनुसार शिक्षालाई सार्वजनिक बनाउनुपर्छ। यस्तै मुलुकभित्रको कानुनी अवस्था र बाह्य परिवेश दुवैले विद्यालय शिक्षालाई सार्वजनिक बनाउन दबाब भए पनि सरकारी स्तरबाट शिक्षामा पर्याप्त लगानी नभएको आरोप उनीहरूको छ।

कमजोर ग्रहणशीलता, न्यून गुणस्तर तथा शिक्षामा उपयुक्त नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएको राजनीतिक उदासीनताका कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नभएको आरोप शिक्षक संगठनहरूको छ।

उनीहरूले शिक्षालाई व्यावहारिक रूपमै निःशुल्क गर्नका लागि अभिभावक, सरकार या अन्य कुनै निकायले लगानी गर्नुपर्ने बाध्यतालाई सम्बोधन गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित नि:शुल्क शिक्षा प्राप्तिको अवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्नका आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नु अपरिहार्य छ’, मागपत्रमा उल्लेख छ।

ट्याक्स एड एलाइन्स, ट्याक्स एन्ड फिस्कल जस्टिस नेपाल, एनसीई नेपाल र एक्सन एड नेपालको सहयोगमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन,नेपाल शिक्षक संघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले २०७९ पुस ७ र ८ गते आयोजना गरेको शिक्षा रूपान्तरणमा शिक्षकहरुको अगुवाइ : गुणस्तरीय तथा निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षामा उपयुक्त लगानी विषयक कार्यशालामा प्रस्तुत भएका विचारलाई मागपत्रमा समावेश गरिएको छ।

यस्ता छन् १६ बुँदे माग

१. शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत वा जिडीपीको ६ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा नेपालसरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसार कार्यान्वयन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै लगानी बढाउनुपर्ने।
२. सार्वजनिक शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्ने।
३. प्रगतिशील करको सिद्धान्तलाई शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
४. मुलुकमा संघिय शासन प्रणाली सुरु भएको आठ वर्ष बितिसकेको छ तर अझै पनि संघिय शिक्षा ऐन लागू हुन
सकेको छैन। सरकारले अविलम्ब संघिय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने।
५. शिक्षकलाई गुणस्तरीय तालिम तथा व्यवसायिक विकासमा लगानी गर्नुपर्ने।
६. नेपाली युवा विदेश पलायन हुनुमा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा त्रुटि भएकोले मुलुकको शैक्षिक पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने।
७. राज्यद्वारा जनतासँग उठाइएका करलाई समूचित रुपमा खर्च गर्दै शिक्षामा विनियोजित बजेट तल्लो निकायसम्म
निर्वाध प्रवाह हुनुपर्ने।
८. विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको श्रम शोषण तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने।
९. शिक्षामा निजीकरण तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने।
१०. स्थानीय निकायमा बजेट निर्माणका ७ चरणलाई पूर्ण रुपमा पालन गर्नुपर्ने।
११. बजेट निर्माणका सबै चरणमा तथा शिक्षा नीति निर्माणमा शिक्षक यूनियन लगायत सरोकारवालाहरुलाई अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्ने।
१२. संस्थागत विद्यालयमा भएका शिक्षक कर्मचारीहरुमाथि भएको ज्याजती तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने र शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएका प्रावधान लागु गर्नुपर्ने।
१३. विद्यालयमा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्याससहित शिक्षा अधिकारको उद्देश्य प्राप्तिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
१४. शिक्षा बजेटको सही सदुप्रयोग गर्न विद्यालय र स्थानीय सरकारको प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने।
१५. स्थानिय सरकारलाई शिक्षा बजेटको वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा ससर्त अनुदान कम र समपुरक अनुदानमा वृद्धि गर्नुपर्ने।
१६. शिक्षण पेशालाई मर्यादित पेशामा रुपान्तरण गर्न आवश्यक प्रवन्ध गर्नुपर्ने।