जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश राजधानी जनकपुरधाम कुनै बेला पोखरी र मन्दिरको सहरका रूपमा चिनिथ्यो। तर अहिले यहाँ रहेका मन्दिर र पोखरीहरूको संरक्षण नहुँदा यी सम्पदाको अस्तित्व संकटमा परेको छ।
यतिमात्र होइन मन्दिरका नाममा रहेको बिघौ जग्गासमेत बिस्तारै अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएका छन्। अतिक्रमित मठ-मन्दिरको जग्गामा अहिले ठूला होटल, निजी अस्पताल र महलहरू ठड्याइएका छन्। मन्दिर र गुठीको नाममा रहेको जग्गा कब्जा गर्नमा सर्वसाधारणमात्र होइन राजनीतिकर्मीदेखि समाजसेवी, महन्तहरू र जनकपुरधामका सम्बन्धित सरोकारवालाहरू नै लागिपरेको स्थानीयहरूको आरोप छ।
‘मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण गर्न स्वयं मन्दिरका महन्तदेखि राजजनीतिकर्मी र समाजसेवीसमेत सक्रिय छन्,’ मन्दिरनिकट स्रोतले भन्यो।
आवाज उठ्छ, सुनिँदैन
वर्षौंदेखि गुठी अधिनस्थ जग्गाहरू अतिक्रमणमा पर्दै आएको आवाज उठे पनि त्यसले न त सम्बन्धित निकायको ध्यानाकार्षण भएको छ न यहाँका मन्दिर महन्थहरूले नै जग्गा हडप्न छोडेका छन्। मन्दिरहरूको जग्गाहरुको किनबेच जारी रहेकै बेला जनकपुरधामको दशरथ मन्दिरको जग्गासमेत भूमाफियाहरूको आँखामा परेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
मन्दिरको जग्गामा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरिएको छ। मटिहानी स्थानको अधिनस्थ रहेको सो जग्गामा महन्थ जगन्नाथ दासले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि सटर तथा भवनहरू निर्माण गर्न लगाएका थिए। गत वर्ष सडक विस्तारको क्रममा मन्दिरको पर्खाल भत्काइएको थियो। सुरुमा उक्त पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको मटिहानी स्थानका महन्थ दासले बताए पनि पछि भवन निर्माण गर्न लगाए।
दशरथ तलाउको पश्चिम-उत्तर डीलमा रहेको दशरथ मन्दिरका महन्थ मटिहानीस्थित लक्ष्मीनारायण मठका महन्थ जगन्नाथ दास वैष्णव नै हुन्। मन्दिरवरपर रहेका मठका जग्गामध्ये अधिकांश जग्गा भाडामा लगाइएका छन् भने धेरै कित्ताहरू व्यक्तिको नाममा बिक्री भइसकेका छन्।
अचेल मन्दिर परिसरमा मन्दिरसँगै दुई भवनहरू निर्माण हुन थालेपछि स्थानीयवासीहरू आक्रोशित भएका छन्। स्थानीयहरूको आक्रोसपछि उक्त जग्गामा निर्माण भईरहेको भवन निर्माणकार्य तत्कालका लागि स्थगित भए पनि अहिले निर्माणको कार्य सुरु गरिएको छ। यहाँका केही सटरमा प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक एवम् बालरोग विशेषज्ञ डा. जामुनप्रसाद सिंहको शंकटमोचन बाल क्लिनिक सञ्चालित छ।
‘मन्दिरको जग्गामा ती भवनहरू कसरी निर्माण गरिए भन्नेबारे मलाई केही थाहा भएन, मैले सम्झौता गरेर त्यहाँका केही सटरहरू भाडामा लिई क्लिनिक चलाएको हो,’ डा. सिंहले भने। उक्त भवनमा कुल ८ वटा सटर निर्माण गरिएका छन् जसमध्ये सिंहले क्लिनिक सञ्चालनका लागि ४ वटा सटर भाडामा लिएका छन्।
‘मन्दिरको सो जग्गामा भवन निर्माण गर्नका लागि रकम अपुग भएपछि मैले १५ लाख रुपैयाँ भाडामा कटौती हुने गरी धरौटीमा राखे,’ सिंहले भने, ‘प्रतिमहिना ४२ हजार रुपैयाँ भाडामा सटर लिएको हुँ।’ महन्त दासले ४ महिनाअघि गुठी संस्थान जनकपुरधाममा निवेदन दिएर मन्दिरका लागि आय आर्जन गर्ने उद्देश्यले मन्दिरकै लगानीमा सटर निर्माण गर्ने अनुमति माग गरेको देखिन्छ।
महन्थ दास ०२६ साल जेठ २७ गते महिटानीको लक्ष्मीनारायण मठको महन्थ नियुक्त भएका थिए।
दास महन्थ नियुक्त हुनुभन्दा पहिले उनी गुरु कौशलकिशोर दाससँग थुप्रै बिघा जग्गा बकस गरेको औपचारिक कागज बनाउन सफल भएका थिए।
उनले ती जग्गाहरू स्वआर्जन गरेको भन्दै बिक्री वितरणसमेत गरेका थिए। तर पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधीश कोमलनाथ शर्मा र मिहिर कुमार ठाकुरको संयुक्त इजलासले ०६७ सालमा जगन्नाथ दासले स्वआर्जन भनिएको जग्गा मठकै रहेको फैसला सुनाएको थियो।
परिषद् मौन
यसअघि भैरहवास्थित लक्ष्मीनारायण मठको जग्गा बिक्री गरेको आरोपमा केन्द्रीय गुठी संस्थानले मानमहन्थलाई जगन्नाथ दासलाई निलम्बनसमेत गरेको थियो। निलम्बनविरुद्ध निषेधाज्ञा मुद्दा हालेका महन्थ दासलाई अदालतले ‘कामकाज गर्न नरोक्नु’ भनेको छ।
यता मन्दिरहरूको अमूल्य जग्गाहरू बेचबिखन भइरहँदा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् भने मौन छन्। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदकै छेउमै रहेको दशरथ मन्दिर र अवैध रूपमा भवन निर्माण भइरहेको जग्गा सँगै जोडिएका छन्। यसका साथै निर्माणाधीन सो भवनको नक्सासमेत पास नभएको भए पनि उपमहानगर मौन हुनुले मिलोमतोको भाव झल्कि रहेको स्थानीयवासीको आरोप छ।
यसबारे जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोजकुमार साह भने अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन उपमहानगर तयार रहेको जिकिर गर्छन्।
‘हामीले सडकपेटीको अतिक्रमण खाली गराएकै हो, केही दिन काम रोकेकै हो,’ उनले भने। भवनको नक्सासमेत पास नभएको बताउँदै अतिक्रमण हटाउन उपमहानगर गम्भीर रहेको मेयर साहले दाबी गरे।
यता परिषदका अध्यक्ष शितल साह दशरथ मन्दिरको जग्गामा निर्माण भइरहेको अवैध संरचना खाली गराउने प्रकृया अघि बढाई सकिएको बताउँछन्। अध्यक्ष साहले यसका लागि गुठी संस्थान, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका सरोकारवाला निकायसँग समन्वयसमेत भइरहेको जानकारी दिए।