हिमाल प्रेस 
संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम।
काठमाडौँ- संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम सर्वोच्च अदालतलाई जबाफ दिने विषयमा परामर्शमा जुटेका छन्। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले जबाफ मागेपछि उनी छलफलमा जुटेका छन्। उनी आफ्नै कार्यकक्षमा महासचिव, सचिव, प्रवक्तालगायतसँग परामर्शमा छन्।
महासचिव गौतमले जबराको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र बुधबार दिएका थिए। लगत्तै बसेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने भन्दै महासचिवलाई पत्र लेखेको थियो।
सर्वोच्चले मुख्यत चार प्रश्न गरेको छ। २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन भन्ने प्रश्न संसद्का महासचिवलाई गरिएको छ।
नयाँ प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव पेस हुन्छ वा हुन्न, महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो वा निर्वाचनको मितिले भनेर सोधिएको छ।
अझ गम्भीर रूपमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनेको भनेर सोधिएको छ।
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार महासचिवले पत्र पठाउँदा आफूहरूसँग सल्लाह नगरेको भनी संसद् सचिवालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू महासचिव गौतमसँग रुष्ट भएका छन्। कतिपयले परामर्श दिनका लागि समेत इन्कार गरेका छन्।
