हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– शिक्षकको ट्रेड युनियन र शैक्षिक अधिकारको विषयमा संगठित संस्था (युनाइट)ले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा लगानी बढाएर गुणस्तरीय शिक्षा सुधारको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। युनाइटले गुणस्तरीय शिक्षक तालिम र व्यावसायिक विकासमा लगानी गर्ने, अनिवार्य र पूर्णरूपमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नेलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
श्रम अधिकार र सभ्य कामको ग्यारेन्टी गर्ने, शिक्षक र उनीहरूको शैक्षिक विशेषज्ञतालाई विश्वास र आदर गर्ने, सामाजिक संवादमार्फत शिक्षक युनियनहरूलाई नीतिमा समावेश गर्ने विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।
नेपालमा शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थासँग आवद्ध संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा संघीय शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्न, कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न दबाब दिने जनाएका छन्।
शिक्षा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको कम्बोडियामा सम्पन्न नवौं सभाले आगामी ४ वर्षका लागि नेपालबाट नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल र उपाध्क्षमा राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको उपाध्यक्ष कमला थापालाई चयन गरेको छ।
यी तिनैवटा युनियनहरूले देशमा निः शुल्क अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षाबारे, शिक्षामा लैंगिक विभेद, शिक्षामा निजीकरणको विरोध र शिक्षाकर्मीहरूका अधिकारबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्।
शिक्षकका संगठनहरूले ट्रेड युनियन अधिकार र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन गर्ने, हङकङ, फिलिपिन्स, कम्बोडियाजस्ता देशमा शिक्षक नेताप्रति भएको राज्यको ज्यादती, धरपकड, शैक्षिक र मानव अधिकारको हनन प्रति विरोध गर्ने जनाएका छन्।
