हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- रेशम चौधरीलगायतको मुद्दामा आम माफी दिएर रिहा गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापकसमेत रहेका चौधरीसहित, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ता र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई पनि रिहा गर्ने गरी कानुन संसोधनको तयारी गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याएर मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ लाई संसोधन गरी कानुन बनाउन लागेको हो। चौधरी संस्थापक रहेको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याएर सत्ता गठबन्धन दलले आरामदायी बहुमतसहित सरकार गठनको तयारी गरेका छन्। चौधरी टिकापुर हत्या कान्डका मुख्य अभियुक्त हुन्।
यो पार्टीले चौधरीलगायतको मुद्दा खारेजीको माग गरेको छ। मुद्दा खारेज गरे सरकारमा जाने पार्टीको तयारी छ। यस पार्टीको प्रतिनिधिसभामा सदस्यतर्फ प्रत्यक्षमा तीन सांसद छन्। एक मन्त्रीका अुनसार राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू समाधान गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो। स्रोतका अनुसार अध्यादेश आजै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइसकिएको छ।
‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू टुंगोमा पुर्याउन अध्यायदेश ल्याइएको हो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘यसबारे विभिन्न समूहसँग छलफल भयो र छलफलपछि नै अध्यायदेश ल्याएर कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो।’
