काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूको वैधानिकता र उनीहरूको कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयोगको श्रेणी पनि घटुवामा परेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमिति जेनेभाले आयोगका पदाधिकारीहरूको वैधानिकता र उनीहरूको कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगलाई ‘क’ श्रेणीबाट ‘ख’ श्रेणीमा झार्ने निर्णय गरेको हो।
आयोग स्थापनाकालदेखि नै स्वायत्तत्ता, स्वतन्त्रता, तटस्थता, जनआस्था, गरिमा र कार्यक्षमतासमेतका आधारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘क’ श्रेणीमा थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमका कारण आयोग घटुवामा परेको हो।
यसबाट आयोगको विश्वसनीयता र नेपाल राष्ट्रको प्रतिष्ठाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमिति जेनेभाले पेरिस सिद्धान्तको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार आयोगमा हुने नियुक्तिबारेको आधार तय गर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आयोग निरन्तर ‘क’ श्रेणीमा कायम रहेको थियो भने नेपाल सन् २०१७ र सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद् निर्वाचित भई हाल क्रियाशील छ। यस्तो अवस्थामा आयोगको श्रेणी घटुवा हुनुको कारण पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको असंवैधानिक, अपारदर्शी र विवादास्पद प्रक्रिया कारक रहेको आयोगका पूर्वआयुक्तहरू बताउँछन्। उनीहरूले यसले समग्र राष्ट्रको प्रतिष्ठामा पार्न सक्ने असरप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
पूर्वआयुक्तहरूले आयोगको श्रेणी घटुवा भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई तत्काल राजीनामा दिन माग गरेका छन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आयोगको विश्वसनीयता र नेपाल राष्ट्रको प्रतिष्ठा उच्च कायम राखिरहनुपर्छ,’ पूर्वआयुक्तहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा कार्यरत अध्यक्ष तथा सबै सदस्यहरूलाई तत्कालै मार्गप्रशस्त गर्न र आयोगलाई ‘क’ श्रेणीमा कायम राखिरहन आवश्यक सबै कार्य गर्न नेपाल सरकार, नागरिक समाजसहित सम्बद्ध सबैलाई हामी आह्वान गर्दछौँ।’
आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न भएको सिफारिसबाट नेपालको मानव अधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको पूर्वआयुक्तहरूको ठहर छ।
दक्षिण एसियामा नेपालसहित भारतसँग मात्रै भएको ‘क’ श्रेणीको प्रतिष्ठा थियो। जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) ले नेपाललाई अब ‘ख’ श्रेणीमा झार्न सिफारिस गरेसँगै अब यो प्रतिष्ठा छिट्टै समाप्त हुनेछ।
सञ्जालले हरेक तीन वर्षमा विश्वभरका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको पुनरवलोकन गर्छ। अर्काे वर्ष त्यो पुनरवलोकनको पालो आउँदैछ जसमा समितिको सिफारिसअनुसार निर्णय हुनेछ अर्थात् नेपालको स्थान घटुवा हुनेछ।
अदालतमा मुद्दा छ तर टुंगिँदैन
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान मिचेर संवैधानिक परिषद्मार्फत २०७७ मंसिर ३० गते गरेको सिफारिसअनुसार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए।
नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सबैका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट दुई वर्षदेखि विचाराधीन छ। आयोगमा भएको असंवैधानिक नियुक्तिपछि आयुक्तहरू सरकारको छाया बनेको र त्यसले मानवअधिकारको रक्षा गर्ने योग्यता आयोगले गुमाएको भन्दै उजुरी परेपछि गानरीले यसबारे छानबिन गर्न उपसमिति बनाएर सोधखोज गरेको थियो।
अनुसन्धान र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको काम गर्ने शैली हेरेपछि गानरी नेपालको स्थान घटुवा गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
यो घटुवापछि राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा आबद्ध बेलायत, जर्मनी, अमेरिका, क्यानडाजस्ता देशले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग र विकास अनुदानमा असर पर्नेछ। स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्दै आएको सहयोगमा पुनरवलोकन हुनेछ। किनभने ‘ख’ श्रेणीको हुनु भनेको देशको मानवअधिकारको अवस्था नराम्रो भएको प्रस्ट सन्देश जानु हो।
नियुक्तिमा भएका गल्ती
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता रहने संविधानमा व्यवस्था छ। तर ओली नेतृत्वको सरकारले तीन जना बसेर सिफारिस गरेको थियो।
सिफारिस संविधानको बर्खिलापमा रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार नियुक्ति असंवैधानिक र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विवादास्पद छ।
यस्तै उनीहरूलाई संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्ति दिइएको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा नियुक्तिका लागि प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ। नियमावलीको यो व्यवस्था असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट विचाराधीन छ। संविधानको धारा २९२ सँग बाझिएको यो व्यवस्था स्वतः खारेज हुने संविधानविद्हरू बताउँछन्।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेकै दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ अनुसार सुनुवाइ समितिपत्र दर्ता भएको देखिँदैन।
संसदीय सुनुवाइ समितिका निवर्तमान सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायका पदहरूमा नियुक्त गर्न सुनुवाइ गर्नू भनेर परिषद्ले पत्र नै पठाएको थिएन।’
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो नियुक्ति असंवैधानिक र गैह्रकानुनी रहेको भन्दै परिषद्लाई पत्र फिर्ता पठाए। पत्रमा उनले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सोही मितिमा अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरी सोही दिन आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गरिनु नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरेका थिए।
परिषद्का सदस्य सभामुखलाई जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएपछि परिषद्को बैठक बसेर राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा बैठक बस्न सकेन। बैठकै नबसी कर्मचारीले नियुक्ति गर्नू भनेर पत्राचार गरेको देखिन्छ। ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकमा पनि नलगीकन नियुक्ति गरियो,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने पनि संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्ने हो। कर्मचारीले राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर नियुक्ति गर्न मिल्दैन।’
संविधानमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सुनुवाइ बाध्यात्मक व्यवस्था भएको बताउँछन्। ‘संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदुतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ,’ संविधानमा उल्लेख छ।
सुनुवाइ गर्ने नगर्ने विषय व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ। डा. अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो संविधानले सुनुवाइ बिना नियुक्ति हुने कल्पनै गरेको छैन, यस्तो बेलामा संसद्लाई पर्खनु बाहेक अर्को उपाय थिएन।’
