डेढ खर्बको चुनाव!

काठमाडौँ- मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ। अर्थ मन्त्रालयले आयोगका लागि १० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ।

मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका लागि ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ। यसरी सोझो हिसाबमा आगामी आमनिर्वाचनमा सरकारी कोषको करिब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ।

मुलुकको राजनीतिक चरित्र र प्रचारप्रसार गर्ने दलहरूको अभ्यासले सरकारी कोषले गर्ने खर्चभन्दा कयौँ गुणा बढी रकम उम्मेदवारले गर्दै आएका छन्। यसबारे बेलाबेला ठूला पार्टीका शीर्ष नेताले नै मुख खोलेका छन्।

२०७८ चैतमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले गत निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो। जबकि २०७४ मा भएको निर्वाचनमा एकजना उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँथे।

त्यसो त निर्वाचन आयोगले खर्चमा अंकुश लगाउन उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चको ‘सिलिङ’ तोकिदिएको छ। आयोगले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ। प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारले भने १५ लाखदेखि २३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन्।

आयोगले यसअघिका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बराबर खर्च गर्न पाउने अधिकार दिँदै आएको थियो। तर यसपटक मतदाताको संख्याका आधारमा फरकफरक मापदण्ड बनाएको छ। सम्बन्धित क्षेत्रको मतदाता संख्या, मतदान केन्द्रको संख्या र भौगोलिक क्षेत्रफलका आधारमा खर्च निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ।

कति निर्वाचन क्षेत्रमा कति खर्च?

आयोगले निर्धारण गरेको सीमाअनुसार आगामी निर्वाचनमा १६५ मध्ये ५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।

यस्तै १७ निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकतम २७ लाख खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ। ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको छ।

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ कुल २ हजार ४१२ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्।  यी उम्मेदवारले सरदर ३० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरे भने पनि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले कुल ७ अर्ब २३ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछन्।

प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारले ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख, १४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख खर्च गर्न पाउँछन्। ५६ निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख, २९ निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख र ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले निर्धारण गरेको छ।

प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार २२४ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। यी उम्मेदवारले सरदर १९ लाख खर्चको हिसाब गर्दा ६ अर्ब १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ।

समानुपातिक उम्मेदवारको १ अर्ब खर्च!

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका एक उम्मेदवारले २ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन्। यो सीमाचाहिँ हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटै छ।

प्रदेशसभाका लागि समानुपातिक सूचीमा नाम भएका उम्मेदवारले भने १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउँछन्। यो सीमा पनि सबै प्रदेश र क्षेत्रका लागि समान छ।

प्रत्यक्षजस्तै समानुपातिकमा पनि ठूला दलका उम्मेदवारले बढी खर्च पाउँछन्। यसमा उम्मेदवार संख्या जति बढी छ समग्रमा त्यो दलले त्यति नै बढी खर्च गर्न पाउँछ।

उदाहरणका लागि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ नेपाली कांग्रेसले १०८ जनाको बन्दसूची बुझाएको छ। एक उम्मेदवार बराबर २ लाख खर्च गर्दा मात्रै कांग्रेसका समानुपातिक उम्मेदवारले २ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछन्।

नेकपा एमालेले ११० जनाको नाम समानुपातिकको बन्दसूचीमा समावेश गरेको छ। यसअनुसार एमालेका समानुपातिक उम्मेदवारले २ करोड २० लाख खर्च गर्न पाउँछन्।

१०४ उम्मेदवारको सूची भएको एकीकृत समाजवादीले २ करोड ८ लाख, माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा १०७ जनाको नाम समानुपातिकमा राखेका छन्। यी उम्मेदवारले २ करोड १४ लाख खर्च गर्न पाउनेछन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा ११० सिटका लागि २ हजार १९९ जनाको नाम समावेश छ। यी उम्मेदवारले २ लाखका दरले मात्रै खर्च गर्दा पनि ४३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ।

^{एमाले र कांग्रेसका चुनावी सभा। यस्तो एउटै सभाका लागि दलहरूको दसौँ लाख खर्च हुन्छ। तस्बिर : रासस}

आयोगका अनुसार प्रदेश १ को समानुपातिक सूचीमा सबै दल गरेर ६१६ जनाको नाम बन्दसूचीमा समावेश छ। एउटा उम्मेदवारले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने सीमाभित्र रहँदा पनि प्रदेश १ का समानुपातिक उम्मेदवारले ९ करोड २४ लाख खर्च गर्नेछन्।

मधेश प्रदेशका ८६३ जना समानुपातिक उम्मेदवारले १२ करोड ९४ लाख ५० हजार, बागमती प्रदेशका ७८४ जना उम्मेदवारले कम्तीमा ११ करोड ७६ लाख खर्च गर्नेछन्।

गण्डकी प्रदेशको समानुपातिकका लागि सूचीमा रहेका ३४४ जना उम्मेदवारले ५ करोड १६ लाख, लुम्बिनीका ५७९ जनाले ८ करोड ६८ लाख ५० हजार, कर्णालीमा २०० जना उम्मेदवारले ३ करोड र सुदूरपश्चिमका ३५२ उम्मेदवारले ५ करोड २८ लाख खर्च गर्दैछन्।

यसरी आयोगले तोकेको सीमामै रहेर खर्च गर्दा पनि सबै प्रदेशका समानुपातिक उम्मेदवारले कुल ५६ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दैछन्।

उम्मेदवार तथा दलले आयोगको सीमामै रहेर खर्च गर्दा मात्रै आगामी निर्वाचनमा सरकारीसहित ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदैछ। तर तोकिएको सीमाभन्दा१० गुणासम्म खर्च हुने लगभग निश्चित छ। यसरी तोकिएको सीमाको पाँच गुणा मात्रै खर्च बढी हुँदा पनि आगामी निर्वाचनका लागि करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ। आयोगको सिलिङ र बढी खर्च देखाउँदा कारबाहीको डरले निर्वाचनपछि सबै उम्मेदवारले कम खर्च देखाउँछन्।