शीर्ष नेताहरूको संस्कार र प्रतिबद्धता परीक्षणको अवसर

काठमाडौँ- प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू चुनाव प्रचारमा देश दौडाहामा व्यस्त छन्। कात्तिक १७ गतेदेखि निर्वाचन आयोगले प्रचारप्रसारको बाटो खुला गरिदिएपछि सत्तारुढ र विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू मत माग्न देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेका हुन्। दलहरूको यो अभियान मंसिर १ गतेसम्म जारी रहनेछ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कात्तिक १८ गते दार्चुला पुगेर प्रचार अभियान थालेका थिए। प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गृहजिल्ला डडेलधुरा पुगेका थिए।

डडेलधुरापछि कञ्चनपुर हुँदै फेरि प्रधानमन्त्री देउवा दार्चुला पुगे। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि कर्णाली प्रदेश हुँदै बुधबार दार्चुला पुगेका थिए। दार्चुलामा बुधबार प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एउटै मञ्चबाट संयुक्त सम्बोधन गरे।

ओलीले भारतीय पक्षबाट सीमा मिचिएपछि नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साबारे अभिव्यक्ति दिएका थिए। आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूमि समेटेर नयाँ जारी गरेको अपनत्व लिन खोजेका थिए। सत्ता गठबन्धनले मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने दाबी ओलीको थियो।

जवाफमा देउवा र प्रचण्डले नयाँ नक्सा जारी गर्नु ओलीको बाध्यता भएको बताएका थिए। प्रचण्डले पार्टीभित्र आफूसहित नेताहरूको दबाबमा नयाँ नक्सा जारी भएको जवाफ फर्काए। यसले राष्ट्रवादी मत तान्न दुवै गठबन्धनका नेताहरू लागिपरेको बुझ्न सकिन्छ। निर्वाचनका बेला दार्चुला पुगेर शीर्ष नेताहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिएकाले यस्तो अनुमान लगाउनु स्वाभाविकै हो। यसरी शीर्ष नेताहरू राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा एकअर्काप्रति आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएर तल्लो स्तरमा उत्रिएका छन्।

नतिजा आफूतिर तान्ने बहानामा एकअर्काविरुद्ध अनावश्यक र प्रमाणित हुन नसक्ने आरोप लगाउनुले राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्छ। तथ्य प्रमाणित नहुँदा जनतामा भ्रम सिर्जना हुने अवस्था आउने खतरा उत्तिकै रहन्छ।

तथ्य एकातिर र दाबी अर्कोतिर भएमा मुलुककै नेतृत्व गर्ने दलहरूप्रति जनविश्वास घट्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थाले लोकतन्त्र कमजोर हुने हुँदा शीर्ष नेताहरूले यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ। कम्तीमा आफ्नो कामको प्रचार गर्दा अर्का दल र नेताप्रति मर्यादा कायम गरिनु लोकतान्त्रिक संस्कृति हो। लोकतान्त्रिक संस्कृति कमजोर बन्यो भने संविधान र व्यवस्थासमेत खतरामा पर्ने बिर्सनु हुन्न। एकपटक चुनाव हारेमा अर्कोपटक जित्न सकिन्छ। तर नागरिकबाट गुमेको विश्वास आर्जन गर्नु निकै कठिन हुन सक्छ। त्यसैले प्रचारकार्यमा जुटेका शीर्ष नेताहरूले यसतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।

चुनाव प्रचारका निम्ति पनि निर्वाचन आयोगले मापदण्ड तोकिदिएको छ। निर्धारित मापदण्डबाहिर गएमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने आयोगले चेतावनी दिइसकेको छ।

आचारसंहिताविपरीतका उम्मेदवारी खारेज गरेरै आयोगले दलहरूलाई सचेत गराएको थियो। मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिएकै उम्मेदवारको उम्मदवारी खारेज भएपछि दलहरूले प्रचारकार्य पनि आयोगले दिएको समयबमोजिम नै जारी राखेका छन्। बदलिँदो परिस्थितिबमोजिम प्रचारको प्रभावकारिता भने सामाजिक सञ्जाल र नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट बढी हुने देखिन्छ। त्यो अवसर नेताहरुले भरपूर उपयोग गर्दै आएका छन्।

राजनीतिक नेतृत्व, दलीय उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढाएका छन्। संगठन नभएका उम्मेदवारका निम्ति यो बलियो माध्यम बनेको छ।

काठमाडौँ महानगर, धरान उपमहानगर, धनगढी उपमहानगरलगायतको मेयर स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नुको पछाडि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मुख्य थियो।

त्यही उदाहरणलाई आधार मानेर दलहरूले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको प्रयोग बढाएका छन्। सँगै, नेताहरूको चर्को अभिव्यक्तिसमेत सुनिन थालेको छ। सम्भवतः चुनाव मिति नजिकिँदै जाँदा अभिव्यक्ति झनै चर्को हुन सक्छ। तर प्रारम्भिक रूपमा सुनिएका अभिव्यक्ति राम्रो छैन। निराधार र प्रमाणित गर्न नसकिने अभिव्यक्ति नेताहरूबाट सार्वजनिक हुन थालेका छन्।

चुनाव जित्नकै निम्ति एकअर्काविरुद्ध यसरी आरोप बढेमा परिस्थिति अलग हुन सक्छ। जबकि लोकतन्त्रमा चुनाव भनेको नियमित प्रक्रिया हो। अझ मतदातालाई निर्भय र कुनै प्रभावमा नपरी मतदान गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो।

सभ्य तरिकाले मत माग्नु र प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतान्त्रिक संस्कृति पनि हो। त्यो संस्कृति जोगाउँदा लोकतन्त्र झनै मजबुत हुनेछ। तर मर्यादा नाघेर गरिने सस्ता टिप्पणीले भने अहिलेको प्रणालीमाथि वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्छ। यसतर्फ नेतृत्व सचेत हुन आवश्यक छ।

चुनाव प्रचार प्रतिबद्धताको परीक्षणको समय पनि हो। चुनाव आउनै लाग्दा डोटीमा ज्यान लिनेगरी भूकम्प गएको छ। उम्मेदवारहरूले जनताप्रति उत्तरदायी हुने र विकासको मूल फुटाउने स्वर्णिम सपना देखाएर मत मागिरहँदा डोटीमा गएको भूकम्पले ठूलो सन्देश दिएको छ। हाम्रा संरचना भूकम्प प्रतिरोधी नबनेको र भूकम्पबारे आवश्यक चेतना अझै सबैमा पुग्न नसकेको पुष्टि भएको छ।

२०७२ को भूकम्पपछि संविधान निर्माण र त्यही संविधानअनुसार एक कार्यकाल संसद्ले पूरा गरिसक्दा पनि पुनर्निर्माण अझै अधुरो रहनुले दलहरूमा मत माग्ने नैतिक आधार कमजोर देखिन्छ। तर पनि जनताको असल प्रतिनिधि बन्ने दाबी उम्मेदवारहरूले प्रस्तुत गरिहेका छन्। यस्तो बेला उचित निर्णय लिने र मतदान गर्ने पालो मतदातामा आएको छ। सम्भवतः यो भूकम्पले त्यो सन्देश पनि प्रस्ट पारेको छ।

२०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा भएको ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। गोरखा र दोलखा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट ८ हजारको मृत्यु भएको थियो भने १९ हजार बढी घाइते भएका थिए। ऐतिहासिक धरहरा, सम्पदादेखि ठूलो संख्यामा भौतिक पूर्वाधारमा क्षतिग्रस्त भएको थियो। त्यो भूकम्पबाट भएको क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत् क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण अगाडि बढाइएको थियो। तर लगातारको राजनीतिक अस्थिरता र सरकारले कम प्राथमिकता दिँदा भूकम्प गएको सात वर्षसम्म पनि पुनर्निर्माण कार्य सकिएको छैन। त्यसको मुख्य कारण भने प्राधिकरणमै राजनीति हुनु हो। सरकार बदलिएपछि प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पुनर्निर्माणले गति लिन सकेन।

ज्यान गुमाउनेका परिवारको चोटप्रति सरकारको लापरबाही निन्दनीय हो। तर त्यस्तो निन्दाले राजनीतिक नेतृत्वमा कुनै असर देखिएन। एकपटक मत पाएर संसद् छिरेपछि लगातार सत्ता केन्द्रित चिन्तालाई प्राथमिकता दिदा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणले गति लिन सकेन। यस्ता विषयमा पनि दलका नेताहरू गम्भीर हुनुपर्छ। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी जस्ता विषयमा शीर्ष नेताहरूबाट व्यक्त हुने प्रतिबद्धता विश्वसनीय र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि नेताहरूले गर्दै आएको मिठा भाषणबाजीबारे जनता जानकार छन्।  शीर्ष भनिएका कुन नेताको राजनीतिक हैसियत कस्तो छ भन्ने विषय पनि पटकपटक परीक्षण भइसकेको छ।