इजिप्ट- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७) मा खाद्य संकटको मुद्दाले अपेक्षाकृत प्राथमिकता नपाएको देखिएको छ।
अफ्रिकी मुलुक इजिप्टमा भइरहेको यस सम्मेलनलाई अफ्रिकी कोपसमेत मानिन्छ। सम्मेलनका हालसम्मका कार्यक्रम र छलफलमा उठेका विषयवस्तु हेर्दा यस महादेशका मुख्य मुद्दा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न खाद्य संकट, भोकमरी र खडेरीजस्ता विषयले आशा गरेअनुसार प्राथमिकता पाउन सकेको देखिँदैन।
यी विषयले प्राविधिकरूपमा महत्त्व पाए पनि र सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा राजनीतिकरूपमा कुरा उठे पनि औपचारिक एजेण्डा बन्न नसकेको सम्मेलनमा सहभागी ‘वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’ सदस्य डा. विमलराज रेग्मीले जानकारी दिए।
यी विषयमा विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको पहलमा विभिन्न छलफल गरिएको छ। यद्यपि अफ्रिकी महादेशमा भइरहेको सम्मेलनमा पनि यी विषयलाई औपचारिक एजेण्डा बनाउन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताउँदै उनले आगामी सम्मेलनमा औपचारिक एजेण्डा बन्ने अपेक्षा गरे।
जलवायुमा देखिएका परिवर्तनशीलता जस्तैः अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, पहिरो र बाढीका कारण नेपालमा कृषि उत्पादन, पशुपालन र मत्स्यपालनमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा ह्रास आएको पाइएको जनाइएको छ।
सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारणले विश्वमा नै खाद्य प्रणालीमा परेको संकटको विषयलाई सम्मेलनमा प्राथमिकताका साथ उठ्नुपर्ने बताए।
‘डीसीए’का जलवायु कार्य सल्लाहकार राजन थापाले सम्मेलनको सुरुवाती चरण हेर्दा खाद्य संकटको विषय जबर्जस्त आउनुपर्ने अपेक्षा रहेको भए पनि अफ्रिकी मुलुकले यसअघि उठाएर जसरी यो विषय उठाएको नदेखिएको बताए।
सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपालका अध्यक्ष नागदेव यादवले जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापीरूपमा नै खाद्य संकट बढाएको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि न्यूनीकरणमा नै जानुपर्ने बताए।
पैरवी मञ्चलाई १५ हजार युरो पुरस्कार
मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्ला कार्यरत सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्चले १५ हजार युरो राशिको पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। नेदरल्याण्डमा मुख्यालय रहेको ग्लोबल सेन्टर अन एड्याप्टेसन नामक संस्थाले यो वर्षदेखि दिन थालेको स्थानीय अनुकूलन च्याम्पिययन अवार्ड (लोकल एड्याप्टेसन च्याम्पियन अवार्ड) अन्तर्गतका विभिन्न चार विधामध्ये लोकल इनोभोनेशन क्याटागोरीमा मञ्चले उक्त पुरस्कार पाएको हो। गत आइतबारदेखि जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७) को एक कार्यक्रममा उक्त पुरस्कार हस्तान्तरण गरिएको हो।
भर्चुअल माध्यमवाट पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव तथा ग्लोबल सेन्टर अन एड्याप्टेसन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वान्की मुनले स्थानीय अनुकूलनका लागि स्थानीय सरकार र समुदायको महत्त्वपूर्ण योगदान हुने र विकास योजनालाई समावेशी बनाउनुपर्ने बताए।
पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले जलवायु अनुकूलन राष्ट्रिय नीतिले निर्दिष्ट गरेअनुसार नेपालले जलवायु कार्यहरू गर्दै आएको बताए।
सो संस्थाले मधेश प्रदेशका अन्य विकास साझेदार संस्था तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै चुरे संरक्षण, सम्वद्र्धन, नदी प्रणाली व्यवस्थापन, वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण, बगरमा फलफूल खेती गरी बगैँचा र तरकारी खेती प्रवद्र्धन गर्दै आएको जनाइएको छ।
संस्थाको सक्रियता र सहजीकरणमा चुरे क्षेत्रहरूमा जलाधार संरक्षण पोखरीहरू निर्माण भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हुन सहयोग पुगेको र यसले वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा पनि सहयोग भएको संस्थाको दाबी छ।
यसैगरी वर्षभरि नै सिँचाइका लागि चुरेबाट बग्ने नदीहरूबाट चुहेको पानीलाई व्यवस्थापन गरी सिँचाइ सुविधा पुर्याई एकै वर्षमा तीन बाली खेती सहजै हुने गरेको र यसले स्थानीय तहको खाद्य सुरक्षालाई समेत टेवा पुगेको अध्यक्ष यादवको कथन छ। यसबाहेक खहरेखोल्सामा स–साना चेकड्याम निर्माण गरेर पानीको बहाव कम गर्दै इन्टेक ट्यांकीमा संकलन गरेर स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
