सही नेतृत्व चुनौँ

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ६ महिनापछि मुलुक आमनिर्वाचनको उत्सवमा छ। आज देशभर भइरहेको मतदानको परिणामले मुलुकको भविष्य निर्धारण हुनेछ। आमनिर्वाचन संविधान कार्यान्वयनका साथै मुलुकको दीर्घकालीन नीति निर्माणमा संलग्न हुने नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया भएकाले यसमा आममतदाताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

विगतमा चयन गरेर पठाएका कुन दलका कुन नेताले कसरी देश र जनताका पक्षमा काम गरेका छन् भनेर मतदाताले मूल्यांकन गर्ने दिन हो यो। आज हामीले प्रयोग गरेको यही अधिकार भोलिको नेपालको आँखीझ्याल हो।
तसर्थ नेतृत्वमा पुगेर संविधान उल्लंघन गर्न खोज्ने, अनेक खालका काण्ड मच्चाउने, जनमतको अवमूल्यन गर्ने, भ्रष्टाचारमा डुबेर जनजीविकाका सवाललाई पन्छाउने व्यक्ति नेतृत्वमा नआऊन् भन्ने विषयमा मतदाता गम्भीर हुनैपर्छ।

एकदुई मतले पनि हारजित हुन सक्छ। एकजनाले भोट नदिँदा योग्य व्यक्ति पछाडि पर्न सक्छ। आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर सधैँ प्राप्त हुँदैन। त्यसैले मतदान कार्यमा हामी सबै संलग्न हुनुपर्छ। जस्ता नागरिक छन् नेता पनि उस्तै हुने भएकाले नेतृत्व चयनमा ध्यान दिनु हामी सबैको कर्तव्य हो।त्यसैले आजकै दिन सोचेर सही व्यक्ति र दलका लागि मतको सदुपयोग गरेमा गलत नेता राज्यसत्ताको जिम्मेवारीमा पुग्नै पाउँदैनन्। आज हामीले सही निर्णय गरेमा आगामी पाँच वर्षसम्म स्वविवेक र जिताएका नेतालाई धिक्कार्नु पर्दैन। त्यसैले पछि पछुताउन नपर्ने गरी मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने सबैको दायित्व र जिम्मेवारी हो।

निर्वाचनमा दलका उम्मेदवारहरू नीति, सिद्धान्त, विचार, संगठन र निर्वाचन चिह्नसहित मैदानमा उत्रिएका छन्। उनीहरूसँग प्रतिबद्धताको सूची लामै छ। केही नयाँ पुस्ताका उम्मेदवार पनि मैदानमा देखापरेका छन्। तर नागारिकप्रति को कत्तिको उत्तरदायी छ भन्ने बुझेर विवेक प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी मतदाताकै हो। खोक्रा कुरा गर्ने र गुदी नभएका नेतालाई भन्दा विकासमा भिजेका र दलभित्रैबाट युवा नेतृत्वमा आउन खोज्नेलाई मत दिँदा पछुताउनु पर्नेछैन।

मतदाताले घरदैलोमा पुगेका उम्मेदवारसमक्ष धारामा खानेपानी नआएको, बाटो नबनेको, रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको, विकास निर्माणका अन्य काम हुन नसकेको जस्ता गुनासा राखेको देखियो। उम्मेदवारसामु यस्ता गुनासा आउनु स्वाभाविकै हो। उम्मेदवारहरूले पनि मतदाताका आकांक्षा पूरा गर्ने आश्वासन दिए। तर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिका विकास निर्माणमा हुँदैन भन्ने विषयमा उम्मेदवारले बुझाउन सकेको पाइएन।
हामीले अवलम्ब गरेको संविधान र व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने व्यक्तिलाई कार्यकारी अधिकार दिइएको छ। विकास निर्माणको सबै भूमिकामा तिनै प्रतिनिधिको प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ न कि प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभाको। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको जिम्मेवारी मुलुकको नीति निर्माण र नेतृत्वका लागि हो। जनताका विकासका आकांक्षा पूरा गर्न सांसदहरूले तीनै प्रकारका सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने मात्रै हो।

२०७२ सालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछिको यो दोस्रो आमनिर्वाचन हो। नयाँ संविधानमा टेकेर २०७४ मा भएको आमनिर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
मुख्यतः नयाँ संविधानपछिका निर्वाचनले मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्वको दिशातर्फ अग्रसर गराएको छ। यद्यपि संविधानको पालक र नेतृत्वमा रहेका कतिपय नेताका विकृत गतिविधिले संविधान उल्लंघन हुँदा आमनागरिकमा निराशा छाउनु स्वाभाविकै हो।

निर्वाचन प्रक्रियामा विगतमा भन्दा केही भिन्नता देखिन थालेका छन्। चुनावीसभा तथा प्रचारप्रसारमा तडकभडक गर्ने दल र उम्मेदवारहरूको प्रवृत्ति बिस्तारै कम भएको देखियो। प्रचारशैलीमा परिवर्तन हुन थालेको छ। विगतमा भित्तेलेखन गर्ने, पोस्टर लेख्ने लगायतका प्रचारात्मक गतिविधिले सार्वजनिक स्थल कुरुप हुन्थे। अहिले यस्तो देखिएन।

यसबाट निर्वाचनका बेला सडक र चोकहरू फोहोर हुन पाएनन्। यसो हुनुमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र कार्यकर्ताको मात्रै होइन निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि सराहनीय छ। यस्ता गतिविधिले हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ हुँदै गएको आभाससमेत दिएको छ।

यस्ता गतिविधि सर्वमान्य र सफल भएमा नै लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास हुँदै जाने सुनिश्चित छ। अघिल्लो निर्वाचनका बेला निर्वाचन प्रक्रियामै सामेल नभएका केही राजनीतिक शक्ति यसपटक निर्वाचनमा सहभागी भएका छन्। यद्यपि केही शक्तिहरूले बहिष्कार गरेर चुनौती खडा गर्न पनि सक्रिय भइरहेका छन्। तिनलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने जिम्मेवारी अब चयन हुने नेतृत्वकै काँधमा रहेको छ।

यो निर्वाचनबाट निर्वाचन आयोग पनि बिस्तारै प्रविधिमैत्री हुन खोजेको छ। यद्यपि विद्युतीय मतदान प्रयोगका सन्दर्भमा आयोगले नमुनाका रूपमा भए पनि पहलकदमी गर्न नसक्नुचाहिँ उसको कमजोर पक्ष हो। आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने डिसइन्फरमेसन (दुष्प्रचार) रोक्ने सकारात्मक पहल गरेको छ। यसबाट आचारसंहिता उल्लंघन पक्कै कम भएको छ। साथै आयोगले बढीभन्दा बढी मतदाताले आफ्नो मतको प्रयोग गर्न पाऊन् भनेर जुनसुकै परिचय खुल्ने कार्डले भोट दिन आह्वान गर्नु अर्को सकारात्मक पक्ष हो।

आयोगले मतदानका लागि चारवटा फरक मतपत्रको व्यवस्था गरेको छ– प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ, प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फ र प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिकतर्फका अलगअलग मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्नेछ। यो पनि मतदाताले बुझ्नैपर्ने विषय हो।

निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारसँगै आमनागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ। निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित भएमा मात्रै आफूले चाहेका व्यक्ति वा दललाई नेतृत्वमा पुर्याउन सहज हुनेछ। यसका लागि राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता, उम्मेदवार, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक, पर्यवेक्षक सबैको समान दायित्व हुनेछ।

कुनै डर, धाकधम्की, प्रलोभन आदिमा नपरी शान्तिपूर्ण ढंगले मतदानमा सहभागी भएर मताधिकार प्रयोग गर्नु सबै नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। यस प्रक्रियामा नेपाल राज्यमा रहेका सबै बालिगहरू निर्धक्कसाथ सहभागी भई सही नेतृत्वको छनोट गरौँ। सबै मतदाता र उम्मेदवारलाई शुभकामना!