यस्तो थियो पहिलो चुनावमा क्षेत्र विभाजन, मतदाता नामावली र मतदान केन्द्रको व्यवस्था

प्रजातान्त्रिक समाजका लागि निर्वाचन अकाट्य पद्धति बन्न गएको छ। कुनै पद्धतिको पूर्ण विकास र स्थापनाका लागि प्रशस्त समय र अनुभव आवश्यक छ।

तर समयको माग पूर्ति गर्न कुनै पद्धति अपनाउनुपर्दा कुन समाजलाई कस्तो किसिमको पद्धति सुहाउँछ त्योचाहिँ थाहा हुनुपर्छ। त्यो थाहा नभएको खण्डमा सबभन्दा सरल पद्धति अपनाएमा कम कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा पहिलोपटक निर्वाचन गर्दा एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक व्यक्ति निर्वाचन गर्ने पद्धति कायम गरिएको छ। राजनीतिक चेतनाको कमी भएकोमा अवस्थामा एक क्षेत्रबाट एक व्यक्ति निर्वाचन गर्ने पद्धतिको विशेष महत्त्व हुन्छ।

देशको पहिलो निर्वाचनका लागि १ सय ९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। यसबाट सदनमा १ सय ९ सदस्य मुलुकभरबाट निर्वाचन हुनेछन्।

निर्वाचनक्षेत्र विभाजन गर्दा मुख्य जिल्ला गढी गौँडाको जनसंख्या र प्रचलित प्रशासकीय सिमानाको ख्याल गरिएको छ। प्रत्येक जिल्लाको गढी, गौडा, गोश्वारालाई निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गर्दा प्राकृतिक सिमाना सकेसम्म मौजा प्रगन्ना, थुम, दरा, गर्खालाई खलल नगरी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ।

यो निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गर्नुअघि स्थानीय जनमत तथा राजनीतिक पार्टीको रायसल्लाह लिइएको थियो। यसरी काठमाडौँ उपत्यका ५, पूर्व १ नम्बर चौतारा ५, पूर्व २ नम्बर सिन्धुली ५, पूर्व ३ नम्बर ३, पूर्व ४ नम्बर ३, धनकुटा र इलाम ८, उदयपुर १, झापा १, विराटनगर ३, सप्तरी सिराहा ६, महोत्तरी सर्लाही ७, बारा पर्सा रौतहट ७, चिसापानी चितवन र ल.पु. को केही भाग २, पाल्ही माझखण्ड नवलपुर ३, खजहनी शिवराज २, बाँके बर्दिया २, कैलाली कञ्चनपुर १, डडेल्धुरा १, बैतडी २, डोटी ४, जुम्ला २, दैलेख ३, दाङ १, सल्यान ५, प्युठान ३, गुल्मी ४, बाग्लुङ ३, पाल्पा २, पश्चिम ४ नम्बर ४, पश्चिम ३ नम्बर ५, पश्चिम २ नम्बर २, पश्चिम १ नम्बर ४ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ।

प्रत्येक जिल्ला गढी, गौडा, गोश्वाराबाट क्षेत्रपिच्छे एक सदस्य निर्वाचन हुनेछ। यसबारे विशेष जानकारीका लागि प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्र विभाजन रिपोर्ट अध्ययन गरेमा सबै कुरा बोध हुने नै छ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा लगभग ७८ हजार जनसंख्या हुने भएकाले एकै ठाउँमा सबै मताधिकारीलाई निर्वाचनका लागि जम्मा गर्न सम्भव छैन। त्यसैले हरेक निर्वाचन क्षेत्रको लागि कैयन मतदान केन्द्रमा बाँडिनेछ।

यातायातको कठिनाइ भएको यो देशमा मताधिकारीको सुविधाका लागि यी मतदान केन्द्रमा करिब दुई हजार जनसंख्या पुग्ने गाउँको बीचमा राखिनेछ। यस प्रबन्धबाट मतदान गर्न आउने मताधिकारीलाई दुईतीन कोसभन्दा बढ्ता हिँड्नुपर्ने छैन।

धेरैजसो मतदान केन्द्रमा त एक कोसभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने छैन। घना बस्ती भएको गाउँमा निर्वाचन छिटो गर्न एक मतदान केन्द्रमा दुई÷चार मतदान स्थान राख्नेसमेत प्रबन्ध गर्ने अठोट छ।

जिल्ला, गढी, गौडा, गोश्वारामा खटिएका निर्वाचन अफिसरद्वारा कुन–कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कहाँ–कहाँ मतदान केन्द्र राख्ने र प्रत्येक मतदान केन्द्रमा कुन–कुन गाउँ पर्ने भएका छन् भन्ने अन्जामी लगत खडा भई निर्वाचन आयोगमा आएको छ। यो लगतबमोजिम कायम हुन लागेका मतदान केन्द्र मताधिकारी अनुकूल पर्ने छ÷छैन भन्ने निश्चय गर्न राजनीतिक पार्टीहरूमा यसको प्रति बाँडिनेछ। र, स्थानीय जनताको समेत राय बुझिनेछ।

निर्वाचनका लागि मताधिकारीहरूको नामावली नै मुख्य कुरा छ। दुई वर्षअगाडि स्थानीय जिम्मावाल पटवारीहरूको मद्दतबाट निर्वाचन अफिसरले तयार गरेको निर्वाचन क्षेत्रपिच्छेको मताधिकारीको नामावली छापीकन ठाउँ–ठाउँमा पठाइएको छ। जनप्रतिनिधित्व नियमावली श्री ५ को सरकारबाट पास हुनासाथ पहिलोपटक प्रकाशित हुनेछ।

यो मताधिकारीको नामावली ठीक दुरुस्त पार्न जनता र राजनीतिक पार्टीको पूर्ण सहयोग आवश्यक छ। योे नामावली अधुरो नहोस् भन्ने हेतुले एक महिनासम्म प्रकाशित गरिनेछ। यो पहाडी देशमा पहिलोपटक निर्वाचन हुन लागेको हुँदा निर्वाचन प्रणालीको राम्रो जग बसाल्नुपर्दछ।

निर्वाचन एकैपटक देशभरमा गर्नु सर्व श्रेय हो। तर आदर्शका लागि व्यवहारिकतालाई त्याग गर्ने पनि मनासिब देखिँदैन। तसर्थ निर्वाचन गर्दा देशलाई केही अञ्चलमा बाँड्नु ठीक जस्तो देखिन्छ। यो पहिलो निर्वाचन लड्नेहरूको सुविधाको ख्याल गर्नुपरेको छ। राजनीतिक पार्टीहरूलाई निर्वाचनको संगठन र सञ्चालन गर्ने प्रशस्त मौका र समय दिनुपरेको छ।

सरकारी कर्मचारीलाई पनि तालिम दिनुपरेको छ। सरकारी कर्मचारी पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ÷छैन भन्ने विचार ध्यानमा राख्नु छ। तसर्थ, निर्वाचन कार्यक्रम कसरी बनाएमा राजनीतिक पार्टीलाई सुविधा हुन्छ भन्ने बारेमा विभिन्न पार्टीसँग निर्वाचन आयोगले विचारविमर्श गरेको छ र सुझाव पनि मागेको छ। सबैको सक्रिय सहयोग पाएमा सबैलाई अनुकूल पर्ने गरी निर्वाचन कार्यक्रम तयार गर्न सजिलो हुनेछ।

निर्वाचनका लागि छुट्टै कर्मचारी भर्ना गर्नु सम्भव नहुने भएकाले जहाँसम्म हुन्छ सरकारी कर्मचारीद्वारा निर्वाचनको काम गराउनुपरेको छ। बडाहाकिमहरूलाई नै ‘रिटर्निङ अफिसर’को काम लगाइनेछ। तर उसको मद्दतलाई चार निर्वाचन क्षेत्रका लागि एक जोनको निर्वाचन अफिसर र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि एक निर्वाचन अफिसर राखिने भएको छ। यसरी काम गर्दै लगेमा श्री ५ को सरकारले चाहिएका निकासा तुरुन्ता तुरुन्तै दिने प्रबन्ध भएमा, जनता र राजनीतिक पार्टीका यथेष्ट सहयोग प्राप्त भएमा २०१५ साल फागुन ७ गतेदेखि निर्वाचन अवश्य नै सुरु हुनेछ।

[२०१५ असार १० गते रेडियो नेपालको साप्ताहिक निर्वाचन कार्यक्रममा चिफ इलेक्सन कमिस्नर कर्नेल सुवर्णशमशेर जबराको वक्तव्य त्यतिबेला निर्वाचन कमिसनले प्रकाशित गर्ने पाक्षिक पत्रिका निर्वाचन सन्देश वर्ष-१, अंक-२ बाट साभार।]