काठमाडौँ– राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान संशोधन गरेर नागरिकता ऐन बनाउनु उचित हुने जबाफ दिएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जबाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले यस्तो जिकिर गरेको छ। जबाफमा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता गरिएको विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुँदा विधि र प्रक्रिया मिचिएकाले प्रमाणीकरण नगरिएको जनाइएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा नभएको र संघीय संसद्बाट पारित गर्ने क्रममा संविधान र कानुन उल्लंघन भएकाले त्यसलाई यथास्थितिमा राखिएको दाबी गरेको हो।
संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जबाफ माग गरेको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयले एकपटक विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएका कारण कानुन बनाउने संघीय संसद्को अधिकार कटौती नभएको तर्क अघि सार्दै फेरि अर्को विधेयक अघि बढाउनु उचित हुने राय दिएको छ। संघीय संसद्बाट नागरिकतासम्बन्धी कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने बाटो व्यवस्थापिकासामु सदैव खुला रहेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यही बाटो अपनाउन सुझाव दिएको हो।
साथसाथै नयाँ कानुन नबनाई किन पुरानो विधेयक संशोधन मात्रै गरिएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै मुलुकको हितका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने तर्क गरिएको छ। संविधानकै कारण नागरिकता कानुन बनाउन बाधा भए संविधान संशोधन हुनुपर्ने धारणा लिखित जबाफमा औँल्याइएको छ।
जबाफमा भनिएको छ, ‘नेपाल र नेपाली जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नागरिकता कानुन बनाउन बाधा पुग्ने भए संविधान संशोधन गरेर भए पनि नागरिकता समस्या समाधान हुने गरी राष्ट्रिय हित अनुकूल कानुन बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यको हुन आउँछ।’
राष्ट्रिय एकता र स्वतन्त्रताका लागि नागरिकताजस्तो विषयमा संविधानले राखेका प्रावधान र कानुनी सर्त पूरा गरी विधेयक पारित गरी प्रामाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नु तत् तत् निकायको कर्तव्य र दायित्व रहेको जबाफ राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको छ।
जबाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १० (२) र धारा १५ को अनिवार्य सर्त पालना गर्नेतर्फ सम्मानित संसद्को ध्यान पुग्न नसकेकाले राष्ट्रपति संस्थाबाट विधेयक प्रमाणीकरण हुन आवश्यक नठानिएको हो।’
संविधानको धारा १० मा प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी हुने व्यवस्था छ भने धारा १५ मा प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुलाई ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई महत्त्व दिइएको’ रूपमा बुझ्नुपर्ने भन्दै जबाफमा भनिएको छ, ‘विधेयक प्रमाणीकरण नहुनु कानुन र संविधानसम्मत भएको प्रस्ट हुन आएको छ।’
प्रश्न उठाउनु राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्नु राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान भएको आरोप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आफूले गरेको काम कारबाहीउपर पदमा रहँदा वा नरहँदा कुनै अदालतमा मुद्दा लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको लिखित जबाफमा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले अगाडि भनेको छ, ‘कानुनले स्पष्ट तोकेको विषयमा रिट निवेदन प्रस्तुत हुनु कानुनसम्मत नदेखिएको हुँदा कानुनतः प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने निवेदकको क्षेत्राधिकार नपुग्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी अदालतमा प्रवेश गर्नु स्वयं कानुनको उल्लंघन हो।’
जबाफमा राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाहीउपर अदालतमा मुद्दा नलाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै कानुनले प्रस्ट तोकेको विषयमा रिट दर्ता हुनु र सुनुवाइ हुनु राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान भएको दाबी गरिएको हो।
‘रिट निवेदक सफा हात नलिई बदनियतसाथ अदालत प्रवेश गर्नु र अदालतसमेतबाट रिट निवेदन ग्रहण गरी सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजानु कानुन उल्लंघन मात्र नभई सम्मानित संस्था (राष्ट्रपति संस्था) प्रति अपमान हो। यसैले रिट निवेदन शुरू विन्दुमा नै खारेज भागी भएको हुँदा खारेज गरिपाऊँ’ राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले पेस गरेको जबाफमा भनिएको छ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि लिखित जबाफ दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयकका विषयवस्तु र पारित गर्न संसदले अपनाएको प्रक्रियामा असहमति जनाएको हो। उसले त्यो विधेयक निस्तेज भइसकेको दाबी गर्दै फेरि सुरुदेखि नै प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने आफ्नो दृष्टिकोणसमेत अघि सारेको छ।
विशेषाधिकार प्रयोग
नागरिता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिनुलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विशेषाधिकारको प्रयोग भनेको छ। थुप्रै मुलुकमा राष्ट्रपतिले मुलुकको हकहितका लागि विशेषाधिकार प्रयोग गरेको उदाहरण दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयले नेपालमा पनि सोही विशेषाधिकार प्रयोग गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको संकेत गरेको छ।
‘प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएका मुलुकमा संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट पारित गरिएका विधेयक ठोस कारणसहित स्थगन गर्ने, रोक्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ’, लिखित जबाफमा उल्लेख छ, ‘यस्तो व्यवस्थालाई नेपालकै जस्तो संवैधानिक राष्ट्रपति भएका मुलुकहरूले पनि आफ्नो सापेक्षतामा स्वीकार गरेका धेरै उदाहरण छन् र अपवादकै रूपमा भएपनि कैयौँ मुलुकहरूमा संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग पनि गम्भीर राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरूमा विधेयक स्थगनको अधिकार रहेको पाइन्छ।’
भारतलगायत संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा समेत राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएका विधेयक प्रमाणीकरण नगरी अनिश्चितकालसम्म स्थगनमा राख्न सकिने परम्परा रहेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले नेपालमा पनि अपवादका रूपमा त्यसको प्रयोग भएको भनेको छ।
विशेषाधिकारको प्रयोग भन्दै गर्दा राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिकाको खोजी समेत गरेकी छन्। संघीय संसद्मा राष्ट्रपतिको समेत स्थान हुने राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ। तर अहिले संसदीय क्रियाकलापमा राष्ट्रपतिको त्यो भूमिकाको सम्मान नगरिएको असन्तुष्टि लिखित जबाफमा व्यक्त भएको छ।
संविधानको धारा ८१ अनुसार संघीय संसद्मा पेस हुने विधेयकबारे सरकारले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको र त्यसको पालना नभएको राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ।
जबाफमा भनिएको छ, ‘उक्त प्रावधानबमोजिम नागरिकता जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष जानकारी नहुनुबाट संविधानले गरेको व्यवस्था स्वयं कार्यकारी संस्थाबाट उल्लंघन भएको पाइयो।’
राष्ट्रपति कार्यालयको दाबीमा संविधान, सर्वोच्च अदालतका नजिर, विश्वव्यापी मान्यता र परम्पराका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी यथास्थितिमा राख्ने काम भएको हो। यथास्थितिमा राखिएका विषयमाथि मुद्दा मामिला गर्न नहुने राष्ट्रपति कार्यालयको दाबी हो। राष्ट्रपति कार्यालयले यसअघि समेत सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय, संसद्मा पेस गर्ने विधेयक लगायतका कामकारबाहीवारे पूर्वजानकारी नदिएको भन्दै पत्रमार्फत नै असन्तुष्टि जनाएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा नभएको र संघीय संसद्बाट पारित गर्ने क्रममा संविधान र कानुनको उल्लंघन भएकाले त्यसलाई यथास्थितिमा राखिएको दाबी गर्दै आफ्नो राष्ट्रपतिले आफूले गरेको आग्रह संसद्ले अस्वीकार गरेको भनी असन्तुष्टि जनाएकी हुन्।
संघीय संसद्ले पारित गरी पहिलोपटक पेस गरेको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयले १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएको थियो। दुवै सदनमा ती विषयमा छलफल नभएकोमा राष्ट्रपतिको चित्त दुखाइ थियो। उनले कतिपय सरकारी अधिकारीहरु र अन्य व्यक्तिसँग भेटघाटकै क्रममा आफ्नो र संस्थाको पदीय मर्यादा कायम नगरिएकोमा गुनासो गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको लिखित जबाफमा समेत त्यसको झल्को छ।
‘राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुँदा उल्लिखित दफाहरूमा भएको व्यवस्थालाई पालना नगरी विधि र प्रक्रिया मिचिएको हुँदा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको हो’, जबाफमा भनिएको छ, ‘विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी आएको विधेयकका सम्बन्धमा प्रमाणीकरण गरिएन भनी राष्ट्रपति संस्थालाई लगाइएको आरोप निराधार, कपोलकल्पित र दूराशययुक्त छ। नियम प्रक्रिया विपरीत प्राप्त विधेयकको अप्रमाणीकरणका सन्दर्भमा संविधानको व्यवस्था लागू हुन सक्दैन।’
पहिलो पटक सन्देशसहित संघीय संसद्मा पेस भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको विषयलाई राष्ट्रपति कार्यालयले अहंको विषय बनाएको देखिन्छ। संविधानको पालक र संरक्षकका रुपमा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरेकोमा नयाँ कानुन तर्जुमा हुनुपर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको चाहना देखिन्छ। जबाफमा भनिएको छ, ‘सन्देशले संघीय स्वरूपको नयाँ नागरिकता ऐन तर्जुमा गरी भविष्यमा पनि नागरिकतासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा फरकफरक दृष्टिकोण नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।’
संघीय संसद्मा कुनै न कुनै रुपमा छलफल हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानमा समेत ‘त्यस्तो विधेयकलाई पुनर्विचार गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको’ दाबी गरेको छ। पुनर्विचार गरेर मात्रै विधेयक फेरि पारित गरिनुपर्नेमा पुनर्विचार नै नगरिएको भनेर कार्यालयले आपत्ति जनाएको हो।
