मतदानअघि नै जितहारको अड्कल गरिँदा असहज भएको छ : दिनेशकुमार थपलिया [अन्तर्वार्ता]

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया यतिबेला दंग छन्। आफ्नो नेतृत्वमा सफलतापूर्वक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा पुर्‍याएका उनी प्रसन्न देखिएका हुन्। निर्वाचन आचारसंहिता र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा गरिएको कडाइ, चार फरक मतपत्र राखेर एकैपटक मतदान गराउने जस्ता तयारी देख्दा छिमेकी देश र समुद्रपारिका निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू उत्साहित बनेको उनी बताउँछन्। मतदान प्रक्रिया, जनशक्ति व्यवस्थापन, सुरक्षा संयन्त्र परिचालन, आचारसंहिता लगायतका विषयमा प्रमुख आयुक्त थपलियासँग हिमाल प्रेसका लागि चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

निर्वाचनको तयारी पूरा भइसकेको हो?

पक्कै, केही स्थानमा हेलिकप्टर प्रयोग गरेर मतपत्र र आवश्यक कर्मचारी लैजाने काम जारी छ। अन्य सबै तयारी पूरा भएको छ। हामी कसरी स्वच्छ र उदाहरणीय निर्वाचन गराउने भन्नेमा लागेका छौँ। म र मेरा साथीहरू २० घण्टाभन्दा बढी यसमै खटिएका छौँ। यो तयारीले नतिजा राम्रो आउनेमा हामी ढुक्क छौँ। कतिपय विषयमा निर्वाचन आयोग अब्बल छ भन्ने सन्देश यसअघि गइसकेको छ। हामी त्यसलाई अझै उँचो बनाउने काम गर्नेछौँ। कसैले प्रश्न नउठाउने गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। आचारसंहितालगायत विषयमा निर्वाचन आयोग निर्मम पनि बन्नेछ। यसमा सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ। किनकि आयोगले निर्वाचन गराउँछ। तर मतदाता, निर्वाचनमा भाग लिने दल, उम्मेदवार र सबै पक्षको सहयोगी भूमिका हुनुपर्छ। निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित रूपमा सम्पन्न हुन सकेमा लोकतन्त्रको अभ्यास सबल रुपमा हुनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश राम्रो जानेछ।

स्थानीय तहको निर्वाचन र आसन्न निर्वाचनको तयारीबारे समानता र भिन्नता केकस्ता छन्?

स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्णतः तिख्खर अर्थात् जरैसम्मको थियो। त्यसमा गाउँका काकाभतिजा दाइभाइ, दिदीबहिनी उम्मेदवार भएर भिडेका थिए। अहिलेको चुनाव अलिक फरक खालको छ। यसमा शासन गर्ने नेतृत्व वर्ग भिडेका छन्। जसले गर्दा तयारीमा फरक पर्नु स्वाभाविकै हो। स्थानीय तहमा मतपत्र एक वा दुई थियो। अहिले चारवटा फरक मतपत्र छन्। चारवटा मतपेटिका हुनेछन्। जसले गर्दा जनशक्ति बढी परिचालन गर्नुपरेको छ। स्थानीय नर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले कम प्राथमिकता दिन्थे। राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख मात्र होइन, संसद्का प्रमुखसमेत चयन गर्ने निर्वाचन हुनाले सबैले सूक्ष्म तरिकाले हेरिरहेका छन्। चुनावमा ठूलै घम्साघम्सी चल्छ। यसलाई व्यवस्थित र अनुशासित रूपमा सम्पन्न गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। तयारी पनि यही तहको छ।

स्थानीय तहमा पालिकाको नेतृत्व गर्नेहरुका लागि तयारी गर्नुपरेको थियो भने अहिले मुलुकको नेतृत्व गर्नेका लागि तयारी गर्नुपरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएका कमजोरी टाल्न पनि हामीलाई सहयोग भएको छ। अहिले मतपेटिका, सुरक्षा संयन्त्र, कर्मचारी संख्या आदिको परिचालन निकै बढी छ।

निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित बनाउन सामाजिक सञ्जाल कत्तिको चुनौती देखिएको छ?

अहिले हामीलाई सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जालका नेतृत्व तहका अधिकारीहरूलाई नेपालमै डाकेर कतिपय त्यस्ता कन्टेन्ट मासमा जान नपाउने गराएको छ। यसमा प्राविधिक टिम पनि सक्रिय छ। केही मिडियाका गतिविधि थप चुनौतीका रूपमा आएका छन्। मतदानअघि नै यसले वा त्यसले जित्छ भनेर अड्कल गरिँदा असहज बनाएको हो। हामीले कसलाई कहाँ कसरी कारबाही गर्ने भनेर छलफल अघि बढाएका छौँ। दुष्प्रचार र भ्रम फैलाउने विरुद्ध गम्भीर र निर्मम हुनेछौँ। अहिले समय धेरै छैन। त्यसैले प्रचारप्रसारका लागि समय कम दिएका हौँ। मौन अवधि पनि कम गर्न खोजिएको हो। ऐनले दिएन। बिहीबार राति १२ बजेबाट प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन। मतदानको दिन नजिकै आए पनि सहर फोहोर भएका छैनन्। भित्ता रंगिएनन्। यी सबै बिस्तारै सुधार हुँदै गएका विषय हुन्। हामी यसमा सचेत छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तो माहोल अहिले नदेखिए पनि निर्वाचनको दिनको उत्साह महत्त्वपूर्ण हुनेछ। हुन पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै त्यहीँका मानिस हुन्थे। छलफल र बहस हुन्थ्यो। अहिले त भोजपुरका मानिस चितवन र चितवनका मानिस गोरखा पुगेका हुन्छन्। स्थानीय तहको र यसको फरक नै यही हो।

सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्नेमाथि कस्तो कारबाही हुनेछ?

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेको खण्डमा उम्मेदवारले नै नसोचेको निर्णय आयोगले लिनेछ। अनुशासितलाई आयोगले केही गर्दैन। तर जो बढी तलमाथि गर्न खोज्छ, त्यसमाथि २४ सै घण्टा आयोगको निगरानी हुन्छ र कारबाही पनि गर्छ। यसमा उम्मेदवार र तिनका समर्थक गम्भीर हुनैपर्छ। बुथ कब्जा गरेर, धम्काएर चुनाव जित्छु भन्ने नसोचे हुन्छ। सुरक्षा चिन्ता हुने स्थानको जिम्मा सेनालाई दिएका छौँ। हुन त बाहिरी घेरामा सेना रहन्छ नै। तर पनि साह्रै संवेदनशील भनिएको स्थानमा भने सेनाको प्रत्यक्ष निगरानी रहन्छ। उनीहरूलाई पूर्ण अधिकार पनि दिइएको हुन्छ। त्यसपछिको निर्णय भने आयोगले गर्छ। त्यसैले शान्त भएर जनमतको प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन।

हामीले सुरक्षा संयन्त्र सहज ढंगले परिचालन गरेका छाैँ। सबै स्थानमा उस्तै निगरानी राख्छौँ। हरेक गतिविधिलाई केन्द्रबाट नियालिरहेका छौँ। सीसीटीभी जडान र मतपेटिकाको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइसकेका छौँ। बढी भएको मतपत्र यताउति भएमा कारबाही हुनेछ। त्यसमा हामी सचेत छौँ। मतपेटिका नेपाली सेनाको संरक्षणमा हुनेछ।

यहाँले कठोर निर्णय भनेर के कुरालाई संकेत गर्न खोज्नुभएको हो? 

कसैले नियम कानुनविपरीत काम गर्छ र सम्झाउँदा पनि सुन्दैन भने आयोगले पूर्ण निर्णय गर्न सक्छ। आयोगले केसम्म गर्न सक्छ त्यसबारे उम्मेदवार सबै जानकार छन्। कानुनतः सबै जानकार हुनैपर्छ। अहिले दलहरु तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित र भड्किलो नभएको पाएका छौँ। आयव्यय पनि संयमित र सौहार्दपूर्ण भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो। आफूलाई राम्रो भन्न अरुलाई नराम्रो भन्ने चलन छ। त्यसले केही समस्या पार्ला कि भन्ने छ।

आयोगले आचारसंहिताबाटै निकै कडाइ गरिसकेको छ नि हैन?

निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरूको गतिविधि हेर्दा आचारसंहितामा कडाइ नगरेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने पनि लागेको छ। तर त्यति बेला अनुशासित बनाउन आवश्यक रहेको महसुुस गरियो। आचारसंहिता कडा भएको हो कि जस्तो लागेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नजान्ने उम्मेदवारहरूका लागि असजिलो भएको देखिन्छ। जान्नेका निम्ति त यो गज्जब छ। उम्मेदवारहरूले डिजिटल माध्यमबाट मज्जाले आफ्नो गरेका छन्। त्यसमा अभ्यस्त नभएका उम्मेदवारले भने रम्नै पाएनन्। त्यसैले हामी बढी नै कडा भयौँ भन्ने लागेको छ। तर सबै कुरा अनुभवपछि सिक्दै जाने त हो।

सामाजिक सञ्जालमा पहिला पोस्ट गरेको सामग्रीमा आज लाइक गरे माथि आउँछ, यसलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नुहुन्छ?

हामीले सामाजिक सञ्जालमा भएका विषय स्पष्ट पार्न खोजेका हौँ। फेसबुक, ट्विटर, टिकटकसँग कुरा गरिसकेका छौँ। ती कम्पनीका उच्च अधिकारीसँग छलफल भएको छ। उनीहरुले त्यसलाई रोक्नेछन्। त्यो भन्दा पनि हाम्राले नै पोस्ट नगर्ने र अघि आउने जस्ता पोस्टलाई डिलिट गर्दा राम्रो हुनेछ। निर्वाचन प्रचारप्रसारको कुरा राख्दा हुन्छ तर भोट कसलाई दिने के गर्ने भन्ने विषय राख्नु हुँदैन।

बाहिरी पर्यवेक्षकको हेराइ कस्तो पाउनुभयो?

पर्यवेक्षकहरु आउँदै पनि छन्। कतिपय मुलुकका निर्वाचन आयुक्त र प्रमुख आयुक्त पनि आएका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रणका विषयमा रुचि राखेका छन्। टिमले कसरी मोनिटर गर्ने के गर्ने भन्नेमा सबैको चासो छ। भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यो कसरी सम्भव भयो भनिरहेका छन्। प्रदेश र संघीय निर्वाचन एकै स्थानमा चारचार बाकस राखेर कसरी सम्भव भयो भन्नेमा कतिपय विदेशी आयुक्तहरु अचम्मित छन्। त्यसैले यसमा सबैको रुचि देखिन्छ।

सीमापारिबाट हुने गतिविधिको निगरानी कसरी हुँदैछ?

हामीले त्यस मामिलामा के गर्ने भनेर पुरानै फरमुला उपयोग गरेका छौँ। त्यो भनेको सीमा सिल गर्ने र त्यहाँबाट हुने गतिविधि रोक्ने हो। त्यताको सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरेर प्रचार गर्ने कार्य पनि रोकेका छौँ। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत काम भइरहेको छ।

चितवनका उम्मेदवार रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी ‘केस’लाई आयोगले कसरी लिएको छ? 

सायद आफ्नो प्रचारका लागि त्यसो गरिएको हुन सक्छ। चुनावी स्टन गर्न उम्मेदवारहरु माहिर छन्। यद्यपि उजुरी परेपछि त्यसमा छानबिन हुनुपर्छ। केन्द्रसम्म त आएको छैन। जिल्ला तहबाटै सात दिनभित्र सल्टाउने काम हुन्छ। कानुनी प्रक्रिया त्यस्तै छ। त्यहाँ जवाफ आए पनि नआए पनि त्यहाँबाट सात दिन लगत्तै हामीकहाँ आउँछ। हामीले त्यसको सात दिनभित्र टुंगो लगाउनुपर्छ। त्यति बेलासम्म निर्वाचनको रिजल्ट आइसकेको हुन्छ। हामीले त्यसमा ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ।

निर्वाचनको तयारी सहज ढंगले कसरी सम्भव भयो?

सबैको साथ र सहयोगले निर्वाचन प्रक्रियाका सबै काम पूरा हुँदैछन्। यसमा सबैको साथ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सबैतिर चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने सन्देश थियो। सञ्चारमाध्यमले पनि हामीलाई साथ दिएका छन्। त्यसबाट पनि हामीलाई सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भयो। सम्भव छैन, आयोग निकम्मा छ भन्ने जस्ता आरोप लागेको भए हामीलाई निकै सकस हुन्थ्यो। तर त्यो भएन। सबैको साथ र सहयोग छ। परिणाम नआउन्जेलसम्म सबैको साथ रहने विश्वास छ। दलको संयमता र सहकार्य, सञ्चारमाध्यमको परिपक्वता र आमनागरिक नयाँ उम्मेदवारलाई सिंहदरबार पठाउने सोच मिलेर नै यो कार्य भएको हो।