काठमाडौँ- अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नदी किनारका सुकुमबासी बस्ती तत्काल खाली नगरे आफैँले हटाउने चेतावनी दिएपछि सुकुमबासीहरू विकल्प दिएर मात्रै हटाउन माग गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चा नेपालले बिहीबार एक अपिल जारी गर्दै जबर्जस्ती उठीबास लगाउने काम बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
उचित स्थायी बसोबासको विकल्पबिना बस्ती हटाउने सूचना खारेज गर्न पनि मोर्चाले माग गरेको छ। कात्तिक २५ गते गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले १० दिनभित्र नदी किनारका बस्ती खाली गर्न भनेको थियो।
मोर्चाले लालपुर्जा वितरण, भूस्वामित्वको सुनिश्चितता, भूमि आयोगलाई प्रभावमा नपारी सरकारी निकासबीच समन्वय गरेर सुकुमबासीको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र नदी किनारका बस्ती खाली गर्न भनेको छ। मोर्चाले आफ्ना माग पुरा भए नयाँ ढाँचाको आन्दोलन सार्जनिक गरेर संघर्ष गर्ने अपिल पत्रमा उल्लेख गरेको छ। सुकुमबासीहरूले काठमाडौँको बानेश्वरमा खबरदारी सभा पनि गरेका छन्।