काठमाडौँ- विश्व बैंकले नेपालको वन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको क्षमता सुदृढ गर्न ४.५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५८ करोड रुपैयाँ) को अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ।
सहयोगमार्फत वन क्षेत्र सुधारको लागि विश्व बैंकले नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) सँग सम्झौता गरेको हो।
सम्झौतामा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभा र आरआरएनका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यो आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय लक्षित अनुदान संयन्त्र (डीजीएम नेपाल) परियोजना हो। पाँच वर्ष चल्ने परियोजनाले स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापीस्तरमा नेपालको वन विनास तथा क्षयीकरणबाट हुने कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने (रेडप्लस) प्रक्रियामा सहभागी हुनेछ।
यसले विभिन्न क्रियाकलापमार्फत आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय (आईपीएलसी) को क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ। विशेषगरी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा आश्रित समुदायको आम्दानी बढाउन र जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्न आरआरएन छनोट भएको छ।
‘यस परियोजनाले नेपालका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायलाई प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने परम्परागत संस्थाको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि लक्षित कोष संयन्त्रमार्फत सहयोग गर्नेछ,’ विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले भने।
उनले भने, ‘परियोजनाले रोजगारीमा वृद्धि र दिगो पुनस्र्थापनाका लागि हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास (ग्रिड) मा परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ।’
डीजीएम नेपाल परियोजनाले वनको दिगो उपयोगबाट नेपाली समुदायका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायलाई दीर्घकालीन फाइदा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। यसले स्थानीय उत्पादनको मूल्य थप्ने र राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा थप सक्रियतासाथ पैरवी तथा वकालत गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।
