कैलाली- कैलालीको भजनी नगरपालिका जयबहादुर बुढा लामो समयदेखि व्यावसायिक बंगुरपालन गर्दै आएका छन्। उनको सो व्यवसायमा एकाएक अफ्रिकन स्वाइन फिभरले क्षति पुगेको छ। फार्ममा रहेका चार सय ३२ बंगुर मरेपछि उनले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको हो।
भजनी नगरपालिका पशु सेवा शाखाले तयार गरेको प्रतिवेदनमा फार्ममा रु ९५ लाख २० हजार बराबरको क्षति भएको विवरण उल्लेख छ। बडिमालिका कृषि प्रवद्र्धन केन्द्रको नामबाट व्यावसायिक बंगुरपालन गर्दै आउनुभएका बुढालाई यो समस्याले निकै चिन्तित बनाएको बताए।
‘बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरिएको थियो। अहिले फार्म रित्तो भएको छ। आम्दानीको माध्यम समाप्त हुँदा बैंकको ब्याज र किस्ता कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ’, बुढाले भने, ‘कतैबाट राहत पाइन्छ कि भनेर आश गरेर बस्नुको विकल्प मेरा लागि अरू केही रहेन। अब व्यवसायमा फर्किने आधार पनि समाप्त भएका छन्।’
फार्ममा बचेका बंगुर पनि नष्ट गर्नुपर्ने पशु सेवा विभाग काठमाडौँ डा मुकुल उपाध्यायले बताए। ‘जतिसक्दो छोटो फार्म खाली गराउनुपर्छ। त्यसको संक्रमण अन्यत्र नसर्न दिन बचेका बंगुर पनि नष्ट गर्नुपर्छ’, उपाध्यायले भने, ‘यो संक्रमण अन्त फैलियो भने त्यसले महामारीको रूप लिन सक्छ र जोखिम बढ्न सक्छ।’
असोज पहिलो साताबाट फार्ममा बंगुर मर्न थालेपछि पशुपक्षी अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढी र केन्द्रीय प्रयोगशाला काठमाडौँमा प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा अफ्रिकन स्वाइन फिभर पोजेटिभ देखिएको हो। बंगुर महामरी रोग फैलिन नदिन उक्त क्षेत्र सिल गरिएको छ।
भजनी नगरकार्यपालिकाले प्रदेश तथा संघीय सरकारमा सहयोगका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। कात्तिक १५ गते पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढी र केन्द्रीय प्रयोगशाला काठमाडौँमा यो रोग देखिएको हो।
बंगुर प्रजातिमा देखापर्ने यो रोग केही वर्ष पहिला अमेरिका र त्यसपछि चीनमा देखापरेको थियो। यसका कारण बंगुर मर्न थालेपछि गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, पशु सेवा विभाग काठमाडौँ डा मुकुल उपाध्याय, पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीका डा नरेशप्रसाद जोशी, भेटेरेनरी अस्पताल कैलालीका डा हेमराज अवस्थीसमेतले स्थलगत अनुगमन गरे।
फार्ममा अझै पनि केही बंगुर जीवित छन्। फार्मका सञ्चालक बुढाले राहतको पर्खाइमा बचेका बंगुर नष्ट गर्न सक्नुभएको छैन। उता नगरपालिकाका नगरप्रमुख केवल चौधरीले संक्रमण अन्यत्र फैलिन नदिनका लागि सावधानी अपनाएको बताउँदै फार्ममा भएको क्षतिको विवरण नगरपालिकाले संकलन गरेर प्रदेश र संघीय सरकारलाई राहतको व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय कार्यपालिकाबाट पास गरेको बताए।
