निर्वाचन २०१५ : मताधिकार र चुनावको निष्पक्षताबारे रेडियो नेपालबाट प्रसारित चिफ इलेक्सन कमिसनरको वक्तव्य

२०१५ सालको निर्वाचन गराउने निर्वाचन कमिसनको चिफ इलेक्सन कमिसनरमा कर्नेल सुवर्णशमशेर जबरा थिए। यिनी राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेरपट्टिका नेपालका प्रथम वैज्ञानिक गेहेन्द्रशमशेरका नाति थिए। उनका बाबुको नाम एकराजशमशेर हो। १९७६ सालमा भाटभटेनी काठमाडौँमा जन्मिएका सुवर्णशमशेरले भारतको इलाहबाद विश्वविद्यालयबाट एमए उत्तीर्ण गरेका थिए। चिफ निर्वाचन कमिसनरपछि उनी इटालीका लागि शाही नेपाली राजदूत हुँदै २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनअघिसम्म राजसभाको सदस्य थिए। पद्मशमशेरले २००४ सालमा राजनीतिक सुधारका लागि गठन गरेको ‘सुधार समिति’ को जनरल सेक्रेटरी रहेका उनले २००५ सालमा मोहनशमशेरको पालामा बालिग मताधिकारबाट पहिलो संसद्को चुनाव गराएका थिए। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यसको अर्को वर्ष २००८ सालमा नेपालमा निर्वाचन कमिसन गठन भएको थियो। सुवर्णको नियुक्ति त्यतिबेलादेखि नै निर्वाचन कमिसनरका रुपमा भएको थियो। आगोगको पुनर्गठन हुँदै जाँदा २०१५ सालमा उनी त्यतिबेलाको चिफ इलेक्सन कमिसनर थिए।

निर्वाचन कमिसनले २०१५ असारदेखि निर्वाचन र निर्वाचन कमिसनसँग सम्बन्धित गतिविधि एवं सामग्री प्रस्तुत गर्ने हिसाबले ‘निर्वाचन सन्देश’ नामक पाक्षिक पत्रिकाको प्रकाशन सुरु गरेको थियो। निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न अवसर, कार्यक्रम वा समारोहमा चिफ इलेक्सन कमिसनरले गरेका सम्बोधनहरू उक्त पाक्षिक पत्रिकामा प्रकाशित हुन्थ्यो।

मुलुक अहिले फेरि आवधिक निर्वाचनको संघारमा छ। नेपालमा पहिलोपटक २०१५ सालमा १०९ निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो। पहिलो निर्वाचन भएकाले निर्वाचन आयोगको गतिविधि, त्यतिबेलाका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सम्बोधन र उक्त निर्वाचनसँग सम्बन्धित केही पुराना प्रसंगमार्फत हामीले उक्त निर्वाचनको स्मरण गरिरहेका छौँ। यस्तै सन्दर्भमा उक्त ‘निर्वाचन सन्देश’ का केही प्रति हिमाल प्रेसलाई प्राप्त भएकाले चिफ इलेक्सन कमिसनरका विभिन्न सम्बोधनलाई यहाँ क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ।

प्रस्तुत छ २०१५ साल साउन १५ को पूर्वसन्ध्यामा मताधिकारीको नामावली प्रकाशनबारे रेडियो नेपालबाट प्रसारित चिफ इलेक्सन कमिसनरको वक्तव्य।

“मताधिकारीको नामावलीहरु यही आउँदो श्रावण १५ गतेदेखि ठाम ठाममा पहिला पटक प्रकाशन हुन लागेको छ। नामावलीको प्रकाशनले निर्वाचनको प्रगतिलाई एकदम अगाडि बढाएको छ। मताधिकारीको नामावली नै निर्वाचनको आधार हो। यही नामावलीमा नाम नपरेका कसैले पनि आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार भै खडा हुन वा मतदान गर्न पाउँदैन। तसर्थ हरेक उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा कतै आफ्नो नाम दर्ता भएको छ छैन हेरी बुझी दर्ता नभएको भए दर्ता गराई आफ्नो नागरिक हक कायम गर्न चुक्नु हुँदैन। आफ्नो बसोवासो भएको ठाउँको क्षेत्रमा नाम दर्ता गराउनुपर्दछ। २/३ क्षेत्रमा नाम लेखाएर केही फाइदा हुँदैन केवल दोषको भागी मात्र बन्नुपर्नेछ। नाम जुन निर्वाचन क्षेत्रमा दर्ता भएको छ सोही क्षेत्रमा मतदान गर्न पाइन्छ। तर उमेदवार खडा हुन जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रमा नाम दर्ता भएको छ सोही क्षेत्रमा मात्र उम्मेदवार हुनुपर्दछ भन्ने केही रोकावट छैन। प्रजातन्त्रमा निर्वाचनमा सारिक हुन पाउनु हरएक नागरिकको प्रथम अधिकार हुँदा नेपालमा हुन लागेको पहिलो निर्वाचनमा यथासम्भव बहुसंख्यामा नेपालीले भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाउने निर्वाचन कमिसन (आयोग) को अथक प्रयास रहनेछ। तर जनताले नै चाख लिएमा मात्र यो सम्भव छ। ८५ लाख लगभग जनतामा कसकसको नाम नामावालीमा दर्ता भएको छ छैन निर्वाचन कमिसनले यकिन गर्न असम्भव छ। न त स्थनीय सरकार यन्त्र नै यो काम पूर्ति गर्न सक्दछ। तर एक व्यक्तिले आफ्नो नाम दर्ता भएको छ छैन पत्ता लगाउन साह्रै सजिलो छ। यसरी एक थोपा पानी जम्मा भए समुद्र लहराउँछ भने झैँ सबैले आफ्नो आफ्नो अधिकार कायम गर्न खोजेमा समस्त देशको मताधिकारीको नामावली पूरा हुन जान्छ भन्नेमा केही शंका छैन।

यही लागि, निर्वाचन अफिसरहरुले थरी, मुखिया, जिम्मावाल पटबारीको सहयोगबाट संकलन गरेको ठाँउठाउँको २०१३ साल वैशाख १ गते २१ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नरनारीको नामावली जनतासमक्ष प्रकाशन हुन लागेको छ। क्षेत्र पिच्छेको छुट्टाछुट्टै नामावली तयार गरिएको छ। बडाहाकिम, जोनल निर्वाचन अफिसरलाई यी नामावली गढी, गौंडा, गोश्वारामा पर्ने माल, अपिल, अमिनी, अदालत, बजारअड्डा, हुलाक, वनजाँच, ठाना, चौकी, छोटी गौँडा, गोश्वारामा ३० दिनसम्म प्रकाशन गर्ने आदेश गएको छ। यी ठाउँमा नामावली हेर्न र सारेर लैजानसमेत पाइन्छ। साथसाथै क्षेत्रपिच्छेको नामावली किन्न पाउने प्रबन्ध पनि भएको छ। यो पहिलो प्रकाशनको मुख्य दुई काम हुनेछ-दाबी र विरोध। दाबी भनेको नाम छुटेको कुनै व्यक्तिले मताधिकारीको नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न खोज्नु हो र कुनै विदेशी वा उमेर नपुगेका स्वदेशी र बौलाहाको नाम नामावलीमा लेखिएको रहेछ र सो नाम कटाउन उजुर गर्नुलाई विरोध गर्नु भन्दछन्। य‍ी दुवै कामको ठूलो महत्त्व छ। यसमा सबैले चाख लिनुपर्दछ। यसरी मौका पाएको बेलामा वास्ता नगरी तटस्थ भई पछि फलानाको नाम नामावलीमा छुटेछ अथवा फलानो मरेको मानिसको नामबाट अर्कैले मतदान गरेछ र फलाना विदेशिएको नाम नामावलीमा रहेछ भन्ने नाना प्रकारको कुरा काट्ने गरेर निर्वाचन शुद्ध र स्वच्छ हुने छैन। काग कराउँदै जान्छ पिना सुक्दै जान्छ भने झैँ विदेशीले मतदान गर्नेछ र नाम दर्ता नभएका स्वदेशी हिस्स पर्नुपर्नेछ। यसैले समयमा नै सबैलाई सावधान र जागरुक गराउन चाहन्छु। नामावली वारवार प्रकाश गरी दाबी र विरोध गराई रहन सम्भव छैन र समयले पनि भ्याउँदैन। दाबी र विरोध गर्ने यही एक ठूलो मौका हो।

अर्को याद राख्नु पर्ने कुरा १३ साल वैशाख १ गतेमा २१ वर्ष पुगेकाहरुको मात्र नाम यी नामावलीमा लेखिएको छ। १३ सालदेखि १५ साल वैशाख १ गते २१ वर्ष पुगेका सबैको नाम यी नामावलीमा समावेश हुनेछ। तर पहिलो जस्तो यसपटक समयको अभावले नाम संकलन गर्न मानिसलाई घरघर गाउँगाउँ पठाउने प्रबन्ध भएको छैन। तसर्थ यो अवधिमा २१ वर्ष उमेर पुगेकाहरुले दाबाीपत्रद्वारा आफ्नो नाम नामावलीमा दर्ता गराउन पर्नेछ नत्र मतदान पाइनेछैन। निर्वाचनको समयमा मेरो नाम किन छुट्यो दर्ता गराई पाउँ भन्ने कुनै प्रकारको उजुरको सुनुवाइ हुने छैन। निर्वाचनका लागि तयार गरिएको मताधिकारीहरुको नामावली र जनगणनाको समयमा संकलन भएको नामको फेहरिस्त एकै हो कि भन्ने धारणा र शंका धेरै ठाउँबाट सुनिएको छ। जनगणनामा लिइएको नाम र निर्वाचनका लागि संकलन गरिएको नामावलीमा केही सम्बन्ध छैन। यी नामावली तयार गर्न छुट्टै निर्वाचन अफिसर खटी गएका हुन् र गनगणना गर्दा पनि छुट्टै सुपरभाइजरहरु जिल्लाजिल्लामा गएका थिए।

निर्वाचनको कामका लागि एक निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे निर्वाचन अफिसरहरु रहने र ४/४ क्षेत्रमा एक जोनल निर्वाचन अफिसरको मातहत रहनेछ। इलाका गरी कहीँकहीँ असिस्टेन्ट जोनल अफिसर पनि राखिएको छ। निर्वाचनको काममा बडाहाकिमहरु र उपत्यका म्याजिस्ट्रेटहरुलाई आफ्नो आफ्नो इलाकामा पूरापूरा जवाफदेही गराइएको छ। नामावली प्रकाशनमा पर्ने दाबी र विरोधमा कारबाही गर्न बडाहाकिम र म्याजिस्ट्रेटहरुलाई नामावली दोहाेर्‍याउन अफिसर भई काम गर्नालाई खटाएका छन्। जनतालाई सुविधा पुर्‍याउन नेपाल राज्यलाई १०९ क्षेत्रमा विभाजिन गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एकएक निर्वाचन अफिसर राखिएको हो जसले त्यस क्षेत्रभित्रको निर्वाचनको हरेक काममा जनतालाई मद्दत दिनेछन्। जोनल निर्वाचन अफिसरहरु नामावली रजिस्ट्रेसन अफिसर भई काम गर्ने भएका छन्। प्रकाशनबारे सबै प्रबन्ध यिनैबाट हुनेछ। यो बन्दोबस्तबाट सबैलाई दाबी र विरोध गर्न सुविधा होला भन्ने आशा सजिलैसँग गर्न सकिन्छ।

१०९ निर्वाचन अफिसरहरु हालै नियुक्ति गर्दा बकाइदा सूचना प्रकाशित गरी पर्न आएको ३५५ दरखास्तबाट शैक्षिक योग्यता, जिल्लाको अनुभव र अन्तर्वार्ता गरी तीन इलेक्सन कमिसनरहरु र सेक्रेटरीद्वारा छानिएको हो। यसरी नियुक्ति गर्दा ३७ पुराना जनगणना सुपरभाइजर, ३१ बहालवाला सरकारी कर्मचारी र ४१ जना शैक्षिक योग्यतानुसार लिइएको हो। निर्वाचन कमिसन (आयोग) ले प्रेस सम्मेलनमा वास्तविक कुरा बुझेर मात्र पत्रपत्रिकामा निर्वाचन सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गर्न अनुरोध गरेको हो तैपनि यो नियुक्तिबारे नाना प्रकारको नचाहिँदो कुराहरु कुनैकुनै समाचारपत्रमा प्रचार भएको देख्दा दु:ख लाग्नु स्वाभाविकै हो। तर म सबैलाई प्रस्ट बताउन चाहन्छु कि म यसै वहदामा बहाल रहुन्जेल निर्वाचन कमिसनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने गरी राजनीतिक द्वोन्दीहरुले स्वार्थ सिद्धका लागि यस कमिसनलाई अखडा बनाउन किमार्थ पाउने छैनन्।

निर्वाचनमा भाग लिन इच्छुक र निर्वाचनको प्रगतिप्रति सद्भावना राख्नेले नामावली प्रकाशनबारे ध्यान दिई गर्नेपर्ने कार्य संक्षेपमा यस प्रकार छ-

क) नामावली प्रकाशन भएपछि आफ्नो नाम छ छैन हेर्नु पर्दछ अनि आफ्नो जहान र परिवारको तब आफ्नो छिमेकको र त्यसपछि समस्त क्षेत्रका मताधिकारीहरुको।

ख) नामावली शुद्ध र स्वच्छ गराउन कुनै विदेशी वा उमेर नपुगेका स्वदेशी र बौलाहाको नाम दर्ता भएको रहेछ भने कट्टा गराउन विरोधपत्र पेस गराउने।

ग) २०१३ साल वैशाख १ गते २१ वर्ष पुगेकाहरुको नाम मात्र नामावलीमा पर्न गएकाले १३ सालदेखि १५ साल वैशाख १ गतेसम्म २१ वर्ष उमेर पुगेकाहरुको नाम नामावलीमा दर्ता गर्न यथासम्भव मद्दत गर्ने।

घ) दुई वर्षअघि संकलन भएको नामावली कतै कतै अधुरो हुन सक्दछ त्यस्तो भए पूर्ण गराउन यथासक्य कोसिस गर्ने।

ङ) नामावली केवल ३० दिन मात्र प्रकाश हुने हुँदा समयमा नै तत्परता साथ दाबी वा विरोध गर्न सुरु गरिहाल्नुपर्दछ। म्याद थपिएला वा पछि गरौंला अथवा अरुले के गर्दछ हेरौं भनी सुस्ती ल्याउन हुँदैन।

यसरी जनता र राजनीतिक पार्टीहरुले तत्परता साथ चाख लिई मद्दत भएमा मताधिकारीको नामावली अवश्य नै ठिक हुनेछ। साथसाथै सरकारी प्रशासकीय यन्त्र पनि दक्षता र तादरुक साथ चल्न परेको छ। तसर्थ कसैकसैलाई मन नपरे तापनि यो परिस्थितिमा यसरी काम गर्दै लगेमा श्री ५ को सरकारले चाहिएका निकासा तुरुन्तै दिने प्रबन्ध भएमा र जनता र राजनीतिक पार्टीका यथेष्ट सहयोग प्राप्त भएमा २०१५ साल फागुन ७ गते देखि निर्वाचन अवश्य नै सुरु हुनेछ भन्ने वाक्य फेरि पनि दोहोर्‍याउन चाहनु म आफ्नो कर्तव्य सम्झन्छु।”