यसरी स्थगित भएको थियो २०१४ सालमा आमनिर्वाचन 

काठमाडौँ- जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध २००७ सालको क्रान्तिले मुलुकमा प्रजातन्त्र ल्यायो। फागुन ७ गतेको राजा त्रिभुवनको शाही सम्बोधनमा दुई वर्षभित्र विधानसभा निर्वाचन गर्ने थियो। 

नेपालका प्रजाको शासन अब उप्रान्त उनीहरूले निर्वाचित गरेको त्यही वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको लोकतान्त्रिक विधानअनुसार हुनेछ भन्ने सम्बोधन उनले गरेका थिए।

विधान तयार नभएसम्म मुलुकको कार्यसम्पादनमा मद्दत गर्न र राजालाई सल्लाह दिन जनताले विश्वास गरेका प्रतिनिधि सम्मिलित मोहनशमशेरको नेतृत्वमा त्रिभुवनले अल्पकालीन मन्त्रीमण्डल घोषणा गरेका थिए। (त्रिभुवन स्मृति ग्रन्थ)

राणा-कांग्रेस संयुक्त सरकार नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन। त्यसपछि राणा महाराजमा रहेको नेपालको शासकीय शक्ति नारायणहिटीमा महाराजाधिराज राजामा सर्न गयो। त्यसले एकातिर राजालाई झन्झन् बलियो बनाउँदै लग्यो। 

अर्कोतिर वास्तविक  रूपमा जनमत परीक्षण हुने निर्वाचनमा नगई आफूलाई विभिन्न बहानामा जनलोकप्रिय देखाई राजालाई रिझाएर सरकारको नेतृत्व गर्नतिर दलहरू लाग्न थाले। 

राजाको अनिच्छा र दलहरूको ढुलमुल व्यवहारले गर्दा दुई वर्षभित्र हुनुपर्ने विधानसभाको निर्वाचन आठ वर्षसम्म पनि हुन सकेन।

प्रजातन्त्रपछिको राजा त्रिभुवनको कार्यकालमा पनि निर्वाचन भएन। २०१० साल असार २ मा राजा त्रिभुवनले मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन गरेको ‘राष्ट्रिय प्रजा पार्टी’को एकमना मन्त्रिमण्डललाई निर्वाचन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए। 

शाही वक्तव्यमा ‘निर्वाचन नभई स्थायी रूपबाट देशमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको जग नबस्ने हुँदा जतिसक्यो चाँडो विधान परिषद्को चुनाव गराउन सक्नु यस मन्त्रिमण्डलको प्राथमिक जिम्मेवारी हुनेछ’ भन्ने थियो। 

त्यसो त २००७ सालको प्रजातन्त्रलगत्तै निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक जनप्रतिनिधित्व ऐन २००८ सालमा जारी भइसकेको थियो। त्यस्तै विधानसभा सकभर चाँडो खडा गर्ने सरकारको नीति थियो। विधानसभा निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष होस् भनी नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ को दफा ४२ बमोजिम सोही फागुनमा निर्वाचन कमिसनसमेत गठन गरिएको थियो। 

त्यसअनुसार निर्वाचन कमिस्नर कर्नेल सुवर्णशमशेर जबरालाई नियुक्त गरिएको थियो। (नेपाल राजपत्र २००८-फागुन-२०)

कर्नेल सुवर्णशमशेर राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेरपट्टिका थिए। १९७६ सालमा भाटभटेनी काठमाडौँमा जन्मिएका सुवर्णशमशेरले भारतको इलाहाबाद विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका थिए। 

उनी पद्मशमशेरले २००४ सालमा राजनीतिक सुधारका लागि गठन गरेको ‘सुधार समिति’को जनरल सेक्रेटरी थिए। उनले नै २००५ सालमा मोहनशमशेरको पालामा बालिग मताधिकारबाट पहिलो संसद्को चुनावसमेत गराएका थिए। यिनै सुवर्ण २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनका ‘चिफ इलेक्सन कमिस्नर’ थिए।

नेपालमा हुने आमनिर्वाचनका लागि भारतका निर्वाचन कमिस्नर सुकुमार सेन नेपाल आएका थिए। नेपालमा निर्वाचन कमिसन गठन भएलगत्तै त्यसले मतदाता सूचीसमेत संकलन गर्न थालेको थियो। 

कोइराला सरकारलाई दिएको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पूरा हुन नपाउँदै राजा त्रिभुवनको निधन भयो। उनको मृत्युपछि महेन्द्र राजा बने। 

राजा भएलगत्तै २०१२ सालमा निर्वाचन गराउने संकेत उनले दिएका थिए। सोहीअनुरूप २०१२ साउन २४ मा राजा महेन्द्रले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका थिए। २०१४ आश्विन शुक्ल पूर्णिमा (सन् १९५७ अक्टोबर) मा आमचुनाव सुरु हुने मिति घोषणा गरेका थिए। (श्री ५ बाट बक्सेका घोषणा, सन्देश र भाषणहरू।) 

राजाले घोषणा गरेको समयमा निर्वाचन हुने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघको ११ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालका परराष्ट्रमन्त्री चूडाप्रसाद शर्माले विश्वसमुदायलाई जानकारी गराएका थिए।

राजा महेन्द्रले २०१२ माघमा प्रजापरिषद्का नेता टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे। राजाले साउनमा नै असोजमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे तापनि टंकप्रसाद नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा त्यसमा निर्वाचनको कुनै प्रसंग थिएन। 

प्रधानमन्त्री आचार्यले पनि आफू प्रधानमन्त्री भएको चार महिनासम्म निर्वाचनको प्रसंग निकालेनन्। तर २०१३ साल जेठमा सम्पन्न आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा निर्वाचन सम्बन्धमा उनले दिएको एउटा अभिव्यक्ति भने निकै विवादित बन्न पुग्यो।

‘नेपालमा हुने आगामी आमचुनाव संविधानसभा अथवा संसद्का केका लागि हुने हो त्यो कुरा निर्णय भएको छैन’, उनले भनेका थिए। (गोरखापत्र २०१३-०२-२६)

राजा महेन्द्रले आमचुनावको मिति घोषणा गरे पनि त्यो संविधानसभा वा संसद् केका लागि चुनाव हुने भन्ने स्पष्ट थिएन। त्यसपछि मुलुकमा लामो समयसम्म निर्वाचन विधानसभा (संविधानसभा) वा प्रतिनिधिसभा (संसद्) केका लागि गर्ने भन्ने व्यर्थ बहस चलिरह्यो।

प्रधानमन्त्री आचार्यको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले सरकारलाई विपक्षी बनाएर २०१३ असार १४ का दिन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। बीपीले २००७ सालको शाही घोषणा र अन्य विभिन्न मितिमा राजाले जारी गरेका शाही वक्तव्यलाई आधार बनाएका थिए। 

साथै विधानसभाको निर्वाचन गर्ने उद्देश्यले जारी गरेको जनप्रतिनिधित्व ऐन २००८ थियो। त्यसअनुसार २००७ सालमा राजाबाट ‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको एक डेमोक्रेटिक विधानअनुसार होस् भन्ने आफ्नो इच्छा रहेको र त्यस्तै नेपाल गजेट खण्ड ४ वि.सं. २०११ साल माघ ४ मा प्रकाशित शाही घोषणामा हाम्रो देशको संविधान त्यही हुनेछ, जुन यस संविधानसभा द्वारा निर्माण गरिनेछ’, घोषणा भएको थियो। 

‘अहिले प्रधानमन्त्री आचार्यले उक्त कुरा भन्नु उपरोक्त घोषणाहरू र ऐनको प्रतिकूल हो। विपक्षीलाई देशको संविधान तर्जुमाबारे उपयुक्त घोषणाको प्रतिकूल बोल्ने अधिकार छैन, विपक्षीलाई यस कुराको नोटिस जाओस्’ भनी नेपाल सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जाहेर गरिएको थियो। 

विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री आचार्यले त्यसको जवाफमा ती घोषणा कानुन होइनन्, नेपालमा हुने पहिलो आम चुनाव संविधानसभाकै निम्ति हुन्छ भन्ने कुनै प्रचलित कानुन छैन। नेपालको प्रत्येक नागरिकसरह विपक्षीले पनि यस बिषयमा स्वतन्त्र रूपले विचार गर्न र त्यसलाई व्यक्त गर्न पाउने अधिकार भएको उल्लेख गरेका थिए। 

अदालतले आफ्नो फैसलामा ‘नेपाल नागरिकको हैसियतले आफ्नो स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार अन्य नागरिकसरह नेपाल नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ६ को उपदफा १ अनुसार प्रधानमन्त्रीको पनि छ। प्रधानमन्त्री भएपछि कसैले उपरोक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने कुनै कानुन छैन’ भनी उल्लेख गरेको थियो। 

त्यही मुद्दाको बहसका क्रममा बीपी कोइरालाले ‘श्री ५ मा कार्यपालिका न्यायपालिका आदि सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित भएकाले घोषणाले नै मन्त्रिमण्डल विघटित हुन्छ, नयाँ बन्दछ। राणाशाहीको अन्त्य र त्यस समय जफत गरिएका जायदात फिर्ता घोषणाबाट नै भएका हुन्, अतः घोषणा ऐन हो न त के हो?’ भन्ने विषयसमेत उठाएका थिए। (नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग-०१, गृष्मबहादुर देवकोटा)

आमनिर्वाचनमा सहयोग गर्न भनी नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग एक जना दक्ष अधिकृतको माग गरेको थियो। नेपालमा सञ्चालित भारतीय सहायता परियोजनाअन्तर्गत भारतले नेपालमा ती अधिकारीलाई खटाएको थियो। 

तिनलाई नेपाल सरकारले आफ्नो आवश्यकताअनुसार जति समय पनि खटाउन सक्ने व्यवस्था थियो। तर त्यतिबेलाको प्रावधानअनुसार २०१३ फागुनसम्म ती भारतीय अधिकारी नेपालमा रहने भन्ने थियो। २०१३ साल साउन २५ मा भारतको तल्लो सदन लोकसभामा सांसद विभूति मिश्रको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा संसद् सचिव सादत अली खानले उक्त जानकारी गराएका थिए। 

खानले दिएको जानकारीअनुसार नेपालले त्योसँगै निर्वाचन शिक्षा/सचेतनासँग सम्बन्धित विभिन्न वृत्तचित्रलगायत पनि माग गरेको थियो। 

भारतीय निर्वाचनका क्रममा भारतले अपनाएको प्रचार र निर्वाचन शिक्षा नेपालको निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने हेतुले नेपालले माग गरेको थियो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय त नेपालले त्यतिबेला भारतसँग मतपत्र छपाइमा समेत मद्दत मागेको थियो। (भारतीय लोकसभा अभिलेखालय ०९-अगस्ट-१९५६)

नेपालमा निर्वाचन कमिसन गठन भएपछि उसले मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य जारी राखेको थियो। त्यस्तै सोही वर्ष २०१३ मा उसले मतदाता नामावली छपाइदेखि निर्वाचन प्रयोजनमा आवश्यक पर्ने १२ हजार रिम कागजसहित निर्वाचनमा चाहिने अन्य विभिन्न सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारसँग अनुरोध गरिरहेकै थियो। 

त्यस्तै निर्वाचनबारे जनतामा प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक सामग्री (सिनेमा, प्रोजेक्टर, टेप रेकर्डर, जेनेरेटरलगायत उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो। मतपत्र छपाइ, मतपेटिकादेखि आवश्यक पर्ने ऐनको समेत माग गरिरहेकोमा त्यो पनि पूरा भएको थिएन।

टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा आमनिर्वाचन त भएन नै त्योसँगै नेपालमा केका लागि निर्वाचन हुने भन्ने समेत टुंगो लागेन। उनले २०१४ साल असार ३१ मा राजीनामा दिए। 

‘हामीबाट तोकिएको मितिमा आमचुनाव गर्न नसक्ने भनी हाम्रा हजुरमा जाहेर गरेको र अहिलेको परिस्थितिमा मन्त्रिमण्डलका नेता टंकप्रसाद आचार्यले सरकारको काम सफलतापूर्वक चलाउन असमर्थता प्रकट गरी राजीनामा पेस गरेकाले यो मन्त्रिमण्डल विघटन गरेका छौँ’, भन्ने राजाको वक्तव्य थियो। (नेपाल राजपत्र २०१४-असार-३२)

आचार्यको राजीनामापछि त्यही अनिश्चयका बीचमा सोही ११ साउनमा डा. केआई सिंह नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन भयो। सिंह सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी पूर्वसरकारद्वारा भएका कामको अध्ययन गरी एउटा निष्पक्ष तथा सर्वाधिकार सम्पन्न चुनाव बोर्ड गठन गर्ने प्रयास गर्‍यो।

सोही सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरी निर्वाचनसम्बन्धी कामको जिम्मा त्यही समितिलाई दिने घोषणा गरेको थियो। त्यहीअनुसार साउनमा मन्त्रिमण्डलको बैठकले प्रमुख राजनीतिक दलबाट एकएक जना प्रतिनिधि अस्थायी निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर गोरखा परिषद्बाहेक अन्य प्रमुख दलहरूले त्यसमा चासो देखाएनन्। पछि केही अन्य समानान्तर साना दलका प्रतिनिधि सम्मिलित निर्वाचन आयोग गठन पनि भएको थियो। पछि निर्वाचन आयोगले त्यस समयसम्म भएका कामकारबाहीको उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनसहित निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने कारणसमेत उल्लेख गरी सरकारलाई सिफारिस गरेबाट पनि उक्त निर्वाचन स्थगित हुन पुग्यो।

२०१४ असोज १९ मा निर्वाचन आयोगले जाहेर गरेअनुसार घोषित तिथिमा आमचुनाव हुन नसक्नेबारे राजाले एउटा शाही घोषणा जारी गरे। त्यसमा ‘हालै इलेक्सन कमिसनबाट पेस भएको रिपोर्ट र मन्त्रिमण्डलबाट उक्त घोषित तिथिमा आमचुनाव हुन नसक्ने व्यहोरा उल्लेख गरी चुनाव यथाशक्य, यथाशीघ्र गराउन प्रयत्नशील हुनेछ भन्ने हाम्रा हजुरमा जाहेर हुन आएबाट सो घोषित तिथिमा चुनाव हुन नसक्ने भएको छ भनी आज फेरि घोषणा गर्नु परेकोमा स्वभावतः हामीलाई जति खेद लागेको छ सो सबै देशवासीलाई पनि भनिरहनुपर्ने कुरो छैन’, भन्ने उल्लेख थियो। (श्री ५ बाट बक्सेका घोषणा, सन्देश र भाषण)

यसरी नेपालमा पहिलोपटक २०१४ साल अश्विन शुक्ल पूर्णिमा (सन् १९५७ अक्टोबर) आमचुनाव सुरु हुने मिति निर्धारण भएर पनि स्थगित भएको थियो। तर निर्वाचन स्थगित हुँदासम्म पनि संविधानसभा वा संसद् केको निर्वाचन गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेकै थिएन।