पहिलो चुनावमा यस्तो थियो मनोनयन दर्तासम्बन्धी व्यवस्था

नेपालमा पहिलोपटक सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २०१५ साल फागुन ७ गते मतदान सुरु भएको थियो। निर्वाचनका लागि दुई चरणमा मनोनयन दर्ता भएको थियो। १०७ निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो चरणमा र जुम्लाका दुई क्षेत्रमा दोस्रो चरणमा मनोनयन दर्ता भएको थियो। १०७ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार हुन चाहनेले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका रिटर्निङ अफिसरकहाँ पुगेर मनोनयन दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसका लागि कात्तिक २४ गतेदेखि मंसिर २३ गतेसम्म मति तोकिएको थियो। जुम्लाका दुई क्षेत्रमा भने मंसिर १५ देखि पुस १४ सम्मको मिति निर्धारण गरिएको थियो।

उम्मेदवारले बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म रिटर्निङ अफिसर र असिस्टेन्ट रिटर्निङ अफिसरसमक्ष आफैँ उपस्थित भएर वा आफूले तोकेको वारिसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गर्ने व्यवस्था थियो।

उम्मेदवारले मतदाता नामावलीसूचीको क्रम संख्यासमेत मनोनयन पत्रमा उल्लेख गरी मनोनयन दर्ता गर्नुपर्दथ्यो। मतदाता नामावली सूचीमा आफ्नो नाम दर्ता नभएको भए सोही कात्तिक २४ गतेदेखि मंसिर १४ गतेसम्म २५ रुपैयाँ दस्तुर तिरेर रजिस्ट्रेससन अफिसरसमक्ष पुगेर नाम दर्ताका लागि दाबी गर्न समय छुट्ट्याइएको थियो। जुम्लाका लागि भने मंसिर १२ गतेदेखि पुस ७ गतेसम्म तोकिएको थियो। एउटा क्षेत्रको मतदाता नामावलीको सूचीमा नाम दर्ता छ र अर्को क्षेत्रमा उम्मेदवार हुने चाहने हो भने ती उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा आफू मतदाता रहेको क्षेत्रको मतदाता सूचीमा आफ्नो नामको अंश मनोनयनपत्रका साथ पेस गर्नुपर्दथ्यो। मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा उम्मेदवारले धरौटीबापत २५० रुपैयाँ राखेका थिए। तोकिएको म्यादभित्र उम्मेदवारी फिर्ता लिएमा धरौटी रकम पनि फिर्ता पाइन्थ्यो। खसेको कुल मतको ६ खण्डको १ खण्ड पनि नपाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने र त्योभन्दा बढी ल्याउनेको फिर्ता हुने व्यवस्था थियो।

२२ वटासम्म निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा गरेका राजनीतिक पार्टीलाई निर्वाचन कमिसनले दलका रुपमा चुनाव चिह्न प्रदान गरेको थियो। यसरी छुट्टयाइएको चुनाव चिह्न पार्टीका उम्मेदवारका लागि मात्र थियो। २२ भन्दा कम र स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि पनि निर्वाचन कमसिनले विभिन्न चुनाव चिह्न प्रदान गरेको थियो। मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा २२ वटासम्म निर्वाचन क्षेत्रहरूमा उम्मेदवार खडा गरी दलको उम्मेदवारका रुपमा चुनाव चिह्न पाएकाले सोही चुनाव चिह्न उल्लेख गर्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै २२ भन्दा कम वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा त्यहाँ तीनवटा अलगअलग चुनाव चिह्न उल्लेख गर्नुपर्दथ्यो। कमिसनले सकेसम्म उम्मेदवारले रोजेकै चुनाव चिह्न दिन्थ्यो। त्यो सम्भव नभए तीनमध्ये एउटा दिएको थिए।

त्यति बेला पनि एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाइने प्रावधान थियो। त्यसअनुसार मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा निर्वाचन क्षेत्रअनुसार २५० रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्दथ्यो। तर एकभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएमा मत परिणाम घोषणा भएको २१ दिनभित्र १ स्थानबाहेक अरू सबै स्थानबाट राजीनामा दिनुपर्दथ्यो।

मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रहेका कांग्रेस नेता जनरल सुवर्णशमशेरले तीन ठाउँबाट उम्मेदवारी दिएर तीनवटै ठाउँबाट चुनाव जितेका थिए। उनले क्षेत्र नम्बर ५२ (बारा मध्य उत्तर), क्षेत्र नम्बर ५३ (बारा पर्सा पूर्वान्त) र क्षेत्र नम्बर ९१ (गुल्मी दक्षिण–पश्चिम) बाट निर्वाचन जितेका थिए। उनले क्षेत्र नम्बर ५३ लिएर अन्य दुई क्षेत्र छोडेका थिए। उनले छाडेका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको थियो।

एउटै क्षेत्रमा एकजना उम्मेदवारले एउटाभन्दा धेरै मनोनयन पत्र भरेर बुझाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तोचाहिँ त्यतिबेला पढेलेखेका मानिसको संख्या कम हुँदा उक्त पत्र भर्दा कुनै एकमा केही त्रुटि भए पनि अर्को ठिक होस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो। एउटा क्षेत्रमा एकजना उम्मेदवारले मनोनयनपत्र भर्दा धरौटी भने त्यही २५० रुपैयाँ मात्र थियो। मनोनयनपत्र पेस गर्दा एक रुपैयाँको टिकट टाँसेर वा १ रुपैयाँ दस्तुर राखेर पेस गर्नुपर्दथ्यो।

निर्वाचनसम्बन्धी आफ्नो सबै काम गर्नका लागि उम्मेदवारले निर्वाचन एजेन्टको नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो। एजेन्टमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य बन्न योग्यता पुगेको व्यक्ति मात्रै नियुक्त हुन्थ्यो। एजेन्ट नियुक्ति गरेको जानकारी रिटर्निङ अफिसरलाई गराउनुपर्दथ्यो।

उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गरेपछि सम्बन्धित अफिसरले भरपाई दिने र सबै मनोनयनपत्रको जाँच हुने मिति, समय र स्थानको सूचना उपलब्ध गराइएको थियो। ती अफिसरले मनोनयनपत्र दर्ता गर्नेको नाम खुलाई आफ्नो कार्यालयमा सूचना टाँस्नुपर्दथ्यो। त्यहीअनुसार नै कुन कुन उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भयो भन्ने जानकारी सबैले रिटर्निङ अफिसरको कार्यालयमा हेर्न पाउँथे।

मनोनयनपत्र जाँच गर्ने मिति, समय र स्थानमा उम्मेदवारको उपस्थितिमा रिटर्निङ अफिसरले जाँच लगायतका अन्य कारबाही गर्दथ्यो। त्यसअनुसार त्यहाँ कुनै उम्मेदवारविरुद्ध कुनै उजुरी परेमा, त्यो सुनी त्यस उपर कारबाही गर्ने अधिकारसमेत ती अफिसरलाई दिइएको थियो। त्यस्तै मनोनयनपत्र जाँच गरी सोही दिन निर्णय गर्नुपर्दथ्यो। कारणबस त्यस दिन उक्त निर्णय हुन नसक्ने भयो भने रिटर्निङ अफिसरले त्यस दिन स्थगित गरि भोलिपल्टसम्म निर्णय गरिसक्ने गरी बन्दोबस्त गरिएको थियो। उम्मेदवारको मनोनयनपत्र जाँच गरेपछि रिटर्निङ अफिसरले तुरुन्तै मनोनयनपत्र प्रमाणित गरी उम्मेदवारको सूची आफ्नो कार्यालयमा टाँसेका थिए। रिटर्निङ अफिसरले गरेको निर्णयविरुद्धमा निर्वाचन समाप्त भएपछि मात्र उजुरी गर्ने, सो उजुरी उपर छानबिन र कारबाही गर्ने अधिकार निर्वाचन कसिसनले गठन गरेको ट्राइबुनललाई मात्र प्रदान गरिएको थियो।

(२०१५ सालको आमनिर्वाचनका क्रममा निर्वाचन कमिसनले प्रकशित गर्ने पाक्षिक पत्रिका ‘निर्वाचन सन्देश’ र नेपाल गजेटको सहयोगमा।)