हिमाल प्रेस 
सहकारी ठगी प्रकरणसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठक। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भनिएका सहकारीहरू प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मातहत रहेको पाइएको छ। सोही कारण संघीय संसद्ले गठन गरेको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ ती सहकारीमाथि छानबिन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कानुनी जटिलताबारे छलफलमा जुटेको छ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले बुधबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल कानुन आयोग लगायतका पदाधिकारीहरूसँग कानुनी जटिलताबारे परामर्श लिएको हो। समितिका सभापति सूर्य थापाले कानुनी स्पष्टता, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँटलगायत विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। ‘छानबिनको क्रममा आइपर्ने विविध पक्षका सन्दर्भमा कानुनी प्रबन्धलगायतका विषयमा छलफल गरेका छौँ’, उनले भने
मंगलबार पनि संसद भवनस्थित नयाँ बानेश्वरमै समितिको बैठक बसेको थियो। जहाँ सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका भनिएका सहकारीहरु कुन सरकार मातहत रहेको भन्ने विषय उठेको थियो। प्रदेश र स्थानीय तह मातहत रहेका सहकारीका सम्बन्धमा संघीय संसदले गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिले अध्ययन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने तर्क प्रस्तुत भएको हो।
समितिका सदस्य लेखनाथ दाहालका अनुसार मंगलबार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड र संकटग्रस्त सहकारी अध्ययन समितिका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा सांसदहरुले २९ वटा सहकारीको सम्बन्धमा ब्रिफिङ मागेका थिए।
विभिन्न २९ वटा सहकारीको नाम उल्लेख गरेर तिनमाथि छानबिन गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाले गत जेठ १५ गते ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरेको थियो।
समितिको कार्यादेशमा २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीको नाम अनुसूची १ मा र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका ९ वटा सहकारीको नाम अनुसूची २ मा राखिएको छ। २९ वटै सहकारीको अवस्थाबारे जानकारी माग गरेपछि जबाफ दिने क्रममा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले अनुसूची १ मा रहेका २० वटा सहकारीको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।
घिमिरेले २० मध्ये तीनवटा सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता भइसकेका र समस्या समाधान भएको जानकारी गराए। उनले अनुसूची २ मा रहेका ९ वटामध्ये ‘आईयील यमुना बहुउद्देश्यीय संस्था’ मात्रै संघ मातहत रहेको र यो संस्थाका बारेमा मात्रै आफूहरुले विस्तृत जानकारी गराउन सक्ने बताए।
‘बाँकी ८ वटा सहकारी कुन प्रदेश मातहत पर्छ र कुन स्थानीय तह मातहत पर्छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। ती सहकारीका विवरणका सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग मागेर प्राप्त भएपछि बोल्न सक्छौँ’, घिमिरेले समितिको बैठकमा भने।
बाँकी ८ वटा सहकारीमा इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा सहकारी ऋण सहकारी र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी छन्।
संघीय सरकार मातहत नपर्ने आठमध्ये काठमाडौँको इमेज, स्वर्णलक्ष्मी, पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानो पाइला र नेपालगन्जको समानता बचत तथा ऋण सहकारीमा जीबी राई जोडिएका छन्।
यी सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा करोडौँ रकम आएको र त्यो बेला हालका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक रहेकाले रकम अपचलनमा उनको पनि संलग्नता रहेको कांग्रेसको दाबी छ।
सहकारी विभागका पदाधिकारीले यी सहकारी संघ मातहत नपर्ने बताएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले काउन्टर प्रश्न गरे, ‘तपाईँहरू पन्छिन खोज्नुभए जस्तो छ नि किन?’ जबाफमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार घिमिरेले विगतमा अदालतले समेत केही नजिर स्थापित गरेको बताए।
‘विगतमा केही सहकारीहरूका सम्बन्धमा गूनासो आयो र समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा राख्न खोज्दा प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सहकारीको सम्बन्धमा संघीय सरकार र संघीय सरकार मातहतका निकायले निर्णय गर्न नमिल्ने भनेर रोकिदिएको छ’, सहकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। कुन समयमा कुन सहकारीको समस्या कुन अदालतले यस्तो आदेश गरेको उनले खुलाएनन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सहकारी कुन सरकार मातहत रहेको भन्ने विषय समितिमा उठेको र यसले संवैधानिक र कानुनी रुपमा काम गर्न समस्या हुने कि नहुने भन्ने उठेको बताए।
‘क्षेत्राधिकारको विषय आएपछि संवैधानिक र कानुनी पक्षका विषयमा चासो व्यक्त भएको छ’, उनले भने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सहकारीको सम्बन्धमा संघीय संसद्को संसदीय समितिले छानबिन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने विषय उठेको बताए। ‘क्षेत्राधिकारको विषय उठेको छ’, सांसद खनालले भने। बैठकमा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारी पनि सहभागी थिए। उनी यस विषयमा मौन रहे।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार घिमिरेका अनुसार तीन तहका सरकार मातहत सहकारी हेर्ने निकाय रहेका छन्। संघीय संसद्ले गठन गरेको समितिले अध्ययन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय प्रतिनिधिसभा नियमावली र सम्बन्धित ऐनले तय गरेअनुसार हुने घिमिरेको जबाफ छ।
नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले देशभरका सहकारीको नियमन गर्ने गरी डिभिजन सहकारी कार्यालय थियो। २०७४ सालमा जारी भएको सहकारी ऐनले सहकारीलाई तीन तहको सरकार मातहत रहने गरी वर्गीकरण गरेको छ।
पालिकाभित्र मात्रै कार्यक्षेत्रभित्र रहेको सहकारी सम्बन्धित पालिका मातहत पर्दछ। दुई वा दुईभन्दा बढी पालिका कार्यक्षेत्र भएको वा एउटा प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी सम्बन्धित प्रदेश मातहत पर्दछ। एक प्रदेशभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संघीय सरकार मातहत छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु भने सत्तारुढ दलहरू उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई छानबिन गर्नबाट पन्छिने उपाय खोजिरहेको आरोप लगाउँछन्। यही नियतका साथ कुन सरकार मातहत रहेको भनेर प्रश्न उठेको उनीहरुको तर्क छ।
कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी न्यौपाने कानुनी रूपमा जटिलता रहेको भनी उठेको विषयमा प्रस्ट भएरै अगाडि बढिने बताउँछिन्। यसबारे बुधबार छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनी कानुनी रूपमा आफूहरुका लागि काम गर्न कुनै समस्या नहुने बताउँछिन्।
‘सहकारी तीनवटै सरकार मातहत छन्। तिनमा रहेको समस्यामाथि छानबिन गर्नका लागि समिति बनेको हो। नयाँ ऐन बनाउने नभएकाले कुनै पनि सहकारीमाथि छानबिन गन समस्या पर्ला जस्तो लाग्दैन’, सांसद न्यौपानेले भनिन्।
सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा संघीय संसद्मा निरन्तर प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले गत जेठ १५ गते छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिको सभापतिमा एमालेका सांसद सूर्य थापा छन्। सदस्यहरूमा कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, एमालेकी सरिता भुसाल, नेकपा माओवादीका लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान छन्। समितिलाई तीन महिनाभित्र अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दिइएको छ।
