अपांगमैत्री छैनन् बैंक

इटहरी- नेपाल चेलीबेटी अपांग महिला समाजकी संस्थापक अध्यक्ष तृप्ता मगर इटहरीस्थित नेपाल बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्दै आएकी छन्। उनले सो बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गरेको एक दशक बित्यो। बैंक अपांगमैत्री नहुँदा समस्यामा पर्ने गरेको बताउँछिन्।

एक दशकमा इटहरीसहित कोशी प्रदेशका विभिन्न सहरहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका दर्जनौँ शाखा कार्यालय थपिए। ती कार्यालयले सुविधासम्पन्न भवनमा भाडा लिएर वित्तीय सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। ती कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था अपांगमैत्री भने छैनन्।

‘इटहरीसहित कोशी प्रदेशका प्रायः सबै बैंक भुइँँतलाभन्दा माथि छन्। नेपाल बैंक भुइँतलामै रहे पनि सिँढीका कारण समस्या छ,’ मगरले भनिन्, ‘इटहरीका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकमा पनि काम पर्छ। ती बैंकहरू दोस्रो तलामा हुँदा निकै समस्या पर्ने गरेकी छु।’

ह्विल चियरमार्फत हिँडडुल गर्दै आएकी मगरले बैंकहरू अपांगमैत्री नहुँदा आफूसहित दर्जनौँले समस्या भोग्नुपरेको बताइन्। ‘अपांगमैत्री भए सहज हुन्थ्यो, हरेक पाइलामा असहज, अफ्ठ्यारा अवस्था आइपर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो समस्या सबैले सुन्न निकै गाह्रो छ।’ अशक्त र जेष्ठ नागरिकले पनि भत्ता लिन बैंक नै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले समस्या उस्तै रहेको उनी सुनाउँछिन्।

इटहरीका २० वटै वडामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था अपांगमैत्री नरहेको उनले बताइन्। ‘गाह्रो छ नि, कुनै पनि बैंक अपा्रगमैत्री छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘इटहरीमा दर्जनौँको संख्यामा अपांग छन्, उनीहरूका लागि हरेक समय कष्टकर छ।’

सरकारले दलित, आदिवासी जनजाति र अपांगका नाममा बजेट छुट्याए पनि अहिले स्थानीय वडा कार्यालयमार्फत यस विषयमा छलफल नभएको उनको आरोप छ। ‘अपांगका नाममा आएको बजेट अर्कै शीर्षकमा खर्च भएकाले यो विषयमा पनि हाम्रो आपत्ति छ,’ उनले भनिन्।

इटहरी- १२ बसोबास गर्दै खनारस्थित शारदा माविका शिक्षक रामानन्द खत्वेले बैंकिङ कारोबारमा निकै ठूलो झमेला व्यहोर्दै आएको पीडा पोखे। दृष्टि गुमेकाले बैंकले अपहेलना गर्ने र वित्तीय कारोबारमा पनि झुल्याउने गरेको उनको दुःखेसो छ।

‘बैंकहरूले मान्छे नै गन्दैन हामीलाई, दुःखको सिमानौ छैन,’ उनले आफूलाई बैंकहरूले दिएको दुःख स्मरण गर्दै भने, ‘अपांग, दृष्टिविहीन र विपन्नलाई सेवा सुविधा दिने भनिए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन।’

इटहरीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा विद्यालयबाट आएको तलबबापतको चेक साट्न जाँदा कर्मचारीले दिएको दुःखले आजित भएको सुनाए। ‘विद्यालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चेक दिन्छ। बैंकका कर्मचारीको भाषिक सभ्यता छैन,’ उनले भने, ‘सभ्य भाषा नै प्रयोग नगर्ने, अन्धा भन्ने, तँ भन्ने जस्ता व्यवहारबाट आजित छु।’

सामाजिक र पेसा व्यवसाय अध्यापन गर्दै आएका उनले बैंकमार्फत धितो राखेर ऋण लिन झन्झट मान्ने बताए। यसअघि ग्लोबल आईएमई बैंकमार्फत कारोबार गरे पनि अहिले माछापुच्छ्रे बैंकमार्फत कारोबार गर्न खोजेको चार महिना बिते पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।

‘जग्गा धितो राखेर, आम्दानीको स्रोत बुझाउँदा र सबै प्रक्रिया पु¥याउँदा पनि ऋण पाउन निकै सकस हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि सानिमा बैंक, मेगा बैंक, कामना सेवा बैंक जस्ता आधा दर्जन बढी बैंकहरूमा गए पनि सबैतिर उस्तै व्यवहार भयो, बैंकको कार्यशैलीमा सुधार आएन।’

बैंकमा माथिल्लो तहका कार्यरत कर्मचारीले सो व्यवहार नगरे पनि कर्मचारीहरूले भने तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गरिनाले आत्मसम्मानमा चोट पुुग्ने खत्वे बताउँछन्। ‘म दृष्टिविहीन भएकै कारणले कर्मचारीहरूले देख्नेबित्तिकै सीधै सुविधा छैन भन्छन्,’ उनले भने, ‘सभ्य भाषामा भने त हुने, तर अपांग र अन्धालाई यस्तो सुविधा छैन भन्छन्, यसो भन्दा चोट पर्छ।’ उनले बैंकमार्फत पाएको दुःखको कहानी असीमित रहेको बताए।

इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा २६ वटा बैंक सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नबिल बैंक, एभरेस्ट बैंक, एनआईसी एसिया, एनएमबी बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सनराइज बैंक, प्रभु बैंक, मितेरी बैंक, मेगा बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, ग्लोबल आइएमी बैंक, कुमारी बैंकलगायतका बैंकहरू मैत्रीपूर्ण छैनन्। बैंकहरू अपांगमैत्री नहुँदा फरक क्षमताका मानिसले विविध समस्या व्यहोर्दै आएका छन्।

इटहरी उपमहानगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार हालसम्म यहाँका २० वटै वडामा एक हजार चार सय ५२ जना फरक क्षमता भएका मानिस छन्। उनीहरूले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत आर्थिक कारोबार गर्दै आएका छन्।

इटहरी चौरस्ताको सहर भएका कारण यहाँको उदाहरण प्रतिनिधि मात्र हो। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरसहित यहाँका ठूला सहरहरू इटहरी, धरान, बिर्तामोड, दमकलगायतका क्षेत्रमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अपांगमैत्री छैनन्। अझ पहाडी जिल्लामा त झनै समस्या हुँदै आएको पीडितहरू बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नम्बर २० मा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई बैंकहरूले गर्ने व्यवहारबारे उल्लेख छ। निर्देशनअनुसार स्थानीय तहमा पाँचभन्दा बढी शाखा रहेका स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कम्तीमा एक शाखा अपांगमैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। यसलाई कार्यान्वयन गरिएको पाइँदैन।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण उपलब्ध गराउनुपर्ने, वित्तीय कारोबार गर्दा उनीहरूमाथि भेदभाव गर्न नहुनेजस्ता प्रावधान राखे पनि संस्थामा सहज पहुँच कसरी स्थापित गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन।

एक बैंकका कोशी प्रदेश शाखा प्रमुख भन्छन्, ‘सबै बैंकहरूका शाखा कार्यालय केन्द्रीय कार्यालयले नै तय गर्छ। प्रायजसोः सबै वित्तीय संस्था भाडामा भएका कारण जुन भवन उपयुक्त हुन्छ, त्यही भवन भाडामा सम्झौता हुन्छ।’ घरको संरचना जस्तो किसिमको हुन्छ, त्यही घरमा आफूहरू भाडामा बस्ने उनले सुनाए।