पोखरा- गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमै एकरुपता हुन नसक्दा संसदमा बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन। असार ५ का लागि तोकिएको संसद बैठक मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको बजेटलाई गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले नसमेटेको भन्दै तिक्तता सुरु भएको छ।
गठबन्धनमा प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम समेट्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले ‘बद्मासी’ गरेको निष्कर्षसमेत निकालेका छन्। तर अर्थमन्त्री बराल यो विषय मान्न तयार छैनन्। उनले आगामी आव २०७९/८० को लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समेत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नसमेटिएको हुँदा सोहीअनुरुप बजेटमा नपारिएको स्पष्ट पारे।
संसदीय पत्रकार मञ्च, गण्डकीले आयोजना गरेको संसदीय पत्रकारिता तालिम अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री बरालले भने, ‘विगतदेखि बाँडिदै आएको सांसद विकास कोष जनताले रुचाएको कार्यक्रम हैन। निर्वाचित क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम भनिए पनि सांसद विकास कोष जस्तै हो। जनताले समेत रुचाएको कार्यक्रम हैन। एकात्मक राज्यले गरेको अभ्यास हो।’
उनले गण्डकी प्रदेशमा ४ वर्षसम्म सन्तुलित रहँदै आएको आर्थिक वर्षको बजेट अहिले आएर बिगार्ने छुट कसैलाई नभएको समेत अर्थमन्त्री बरालको दाबी थियो। उनले बजेट कस्तो बनाउने ? र यसको ठोस जवाफ दिने भनेको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले कसैको पनि ठोंगीखालको प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्ने बताए। उनले कार्य सम्पादन नियमावलीमा टेकेर बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रष्ट पारेको बताए।
मन्त्री बरालले गत असार १ मा प्रस्तुत ३६ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट तलमाथि नहुने पनि अडान लिए। तर उनको मन्त्री पद नै धरापमा रहेको भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले उनले कसैको लहैलहैमा लागेर आफूले राजीनामा नदिनेसमेत बताए । उनले भने, ‘मलाई कांग्रेसले मन्त्री बनाएको हैन। माओवादी पार्टीले बनाएको हो। पार्टीका मान्छेले राजीनामा माग्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। मेरा पार्टीका मान्छे त्यति अविवेकी होलान् र ?’
उनले हरेक मन्त्रालयका आ–आफ्ना जिम्मेवारी तोकिएको बताउँदै अर्को मन्त्रालयमा आँखा लगाउनु गलत हो भने। बजेट विनियोजिन गर्दा बहुवर्षीय योजनालाई हरेक वर्ष बजेट छुट्याउनुपर्नेमा आफू सहमत भए पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम बहुवर्षीय पनि नभएकोे उल्लेख गरे। गत जेठ १२ को छलफलमा सो कार्यक्रम राख्ने भन्ने सहमति भए पनि उनले कार्यनीति चौबीस घण्टामा फेरिन सक्ने तर रणनीति नबदलिने बताए।
उनले सांसदको भूमिका के हो भन्नेमा बुझ्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउनमा जोड दिनुपर्छ, विकास निर्माण सहायक काम हुन् भने। प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अर्थमन्त्री बराललाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम बजेटमा समेट्न भने पनि अर्थमन्त्रीले हटाएपछि उनीहरुबीच सम्बन्ध चिसिएको छ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले ५८ सदस्य कायम छन्। जनमोर्चाका कृष्ण थापालाई पार्टीले कारबाही गरेको हो भने एमालेका कृष्णबहादुर थापा पोखरा महानगरको मेयरमा चुनाव लड्न राजीनामा दिएका थिए। संसदमा सत्ता गठबन्धनबाट ३१ सदस्य (सभामुखबाहेक) छन्।
जसमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुख सहित), जनमोर्चाका २, जनता समाजवादीका २ र स्वतन्त्र १ सदस्य सत्ता पक्षमा हुन्। प्रतिपक्षमा एमालेका २६ सांसद छन्। कांग्रेसका पोखरेल नेतृत्वको सरकारले गत जेठ २९ देखि सत्ता सम्हालेको हो।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आवको तुलनामा करिब ६ अर्बले बढी हो। प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार, पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड छ। स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ११ करोड १० लाख रहेको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षमा १ करोड ६८ लाख ३८ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान प्रदेश सरकारको छ।
बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरणबाट ७ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त ९ अर्ब २३ करोड ९९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ८३ करोड ७० लाख, विशेष अनुदानतर्फ ८६ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ।
आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यान्वयनमा २ अर्ब अपुग हुने देखिन्छ। चालु आर्थिक सरकारले ३० अर्ब ३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये जेठ मसान्तसम्म ४३ दशमलब ७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।