पोखरा- नाबालिका बलात्कार अभियोगमा थुनामा रहेका अभिनेता पल शाह पुर्पक्षका लागि थुनामै बस्ने भएका छन्।
जिल्ला अदालत तनहुँ र जिल्ला अदालत नवलपुरको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा परेको निवेदनमा बिहीबारको आदेशले सुरु जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गर्ने फैसला गरेको हो।
न्यायाधीश उज्ज्वल शुक्ला र श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो। एक नाबालिग गायिका बलात्कार मुद्दामा पल शाह शाल तीन महिनादेखि जिल्ला कारागार कार्यालय तनहुँको थुनामा छन्। यो फैसलाले उनका फ्यान झनै दुखित भएका छन्।
तनहुँको आदेशविरुद्ध १८ चैत ०७८ र नवलपुरको थुनछेक आदेशविरुद्ध १३ वैशाख, ०७९ मा साधारण तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनी उच्चमा परेको निवेदनमा यसअघि ४ पटकसम्म पेसी स्थगित हुँदै आएको थियो।
बिहीबारमात्र भएको सुनुवाइमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कमलामोहन वाग्ले, अधिवक्ताहरु भानुभक्त सुवेदी, माधव घिमिरे, मिलनध्वज शाही र जगदीशचन्द्र पाण्डेले बहस गरेका थिए। यस्तै, सरकारको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता ईश्वरी ढकाल र उच्च सरकारी वकिल कार्यलयका सहायक न्यायाधीवक्ता अमृत सुवेदीले बहस गरेका थिए।
सुटिङका क्रममा चिनजान भएपछि विवाह गर्ने भन्दै प्रेमको झूठो बहानामा आफूलाई पटकपटक करणी गरेको भनी ती नावालिगले ११ फागुन ०७८ जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा उजुरी दिएकी थिइन्। आफूविरुद्ध उजुरी परेपछि केही दिन फरार अभिनेता शाहले १५ फागुनमा प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए।
जबरजस्ती करणी मुद्दामा १० चैत ०७८ को थुनछेक बहसमा जिल्ला अदालत तनहुँका न्यायाधीश हरिश्चन्द्र ढुंगानाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम तत्काल पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाउने आदेश गरेका थिए।
सो आदेश बेरीतपूर्ण भएको जिकिर गर्दै प्रतिवादीले आफ्नो क्षेत्राधिकार रहेको उच्च अदालत पोखरामा साधारण तारिखमा राखी पाउँ भनी निवेदन दिएका हुन्। थुनामा राख्न गरिएको सुरु जिल्ला अदालतको आदेश कानुनसम्मत, मिसिल र तथ्यगत प्रमाणसम्मत नभएको र पललाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने प्रतिवादीको जिकिर थियो।
उता, बलात्कार मुद्दामा पीडित नावालिग गायिकाले आफूलाई पलले बलात्कार नै नगरेको भनी जिल्ला अदालतमा बकपत्रमा बयान फेरिसकेकी छन्। तर अदालतले फैसला गरिसकेकाे मुद्दामा पीडितले फेरेकाे बयानलाई आधार मान्न नसकिने कानुनी व्यवस्था छ।