पोखरा- महानगरका मेयरहरूले महानगरका लागि छुट्टै ऐन माग गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै महानगरमा संघीय संसद्बाट छुट्टै ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
नेपालका ६ महानगरका मेयरहरू सम्मिलित दुईदिने मेट्रो मेयर मिट पोखरा–२०७९ पछि सो मागसहित आइतबार सातबुँदे संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका हुन्। आगामी सम्मेलन भरतपुरमा हुनेछ।
घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवाप्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसद्बाट छुट्टै ऐन जारी गर्नसमेत अनुरोध गर्दछौं।’
पत्रकार सम्मेलनमा ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले १० लाख जनसंख्या रहेको महानगर र ५ सयमात्र जनसंख्या रहेको गाउँपालिकामा एउटै खालको कानुन हुन नहुने बताए।
सम्मेलनमा खासगरी महानगरमा फोहोर व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालिएको सम्मेलन आयोजक पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए।
उनले ६ महानगरमै मुख्य चुनौतीको रुपमा फोहोर डम्पिङको सट्टा व्यवस्थापन र प्रशोधन गर्दै जानुपर्ने विषयमा सम्मेलनको निष्कर्ष रहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘भौगोलिक हिसाबले फरक फरक रहे पनि सबै महानगरहरूमा फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा गहन छलफल भएको र यसका लागि साझा अवधारणा बनाएर जाने भन्नेमा सबै एकमत भएका छौँ।’
यसैगरी, महानगरका विशिष्ट प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मौलिक चरित्र एवं समस्या र सम्भावनालाई सम्मान र सम्बोधन गर्दै महानगरबीच पारस्परिक सम्पर्क सञ्जाल प्रबद्र्धन गरी आपसी सहयोग र सहकार्यलाई ‘महानगर मञ्च नेपाल’ माध्यमद्वारा संस्थागत गर्न प्रण गर्दछौं भनिएको छ।
सो महानगरमञ्च नेपालद्वारा प्रत्येक वर्ष पालैपालो महानगर सम्मेलन नेपालको आयोजनासँगै त्यसका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आयोजक महानगरपालिकाले सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरी सचिवालय समेतको आवश्यक प्रबन्ध गर्न सहमति गरिएको छ।
संघीय एवं प्रादेशिक योजना निर्माण प्रक्रिया र पद्दतिसँग समेत सामञ्जस्य हुने गरी महानगरीय नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्र बनाई व्यवस्थित शहरीकरण, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र उपलब्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्ने, महानगर, यसका पदाधिकारी पक्ष वा विपक्ष भै कानुनी रक्षा/प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने विषय जटिल बन्दै गइरहेकोमा संघीय तथा प्रदेश सरकारले अपनाएको व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सबै महानगरको संगठन संरचनामा उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गर्न सहमति गरेका छन्।
महानगरका छिमेकी पालिकासमेत हरित तथा समावेशी आधार सुशासन तथा विकास, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, महानगरहरूका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौती समन्वित ढंगबाट सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा संघ र प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अंग र निकायहरूसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क समन्वय र सहकार्य गर्न ऐक्यबद्धता सम्मेलनले गरेको छ।
‘समुन्नत महानगरका निम्ति समन्वयिक विकास र साझेदारी’ भन्ने नाराका साथ पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र सराङकोटमा भएको सम्मेलनमा पोखरा, काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर, भरतपुर र वीरगञ्ज महानगरका मेयर, उपमेय र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सहभागिता थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा भने काठमाडौं र भरतपुरका मेयर उपस्थित थिएनन्। विराटनगरका मेयर नागेश कोइराला र वीरगञ्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले सम्मेलन उपब्धिमूलक भएको भन्दै अनुभव आदानप्रदानमा सघाउ पुगेको बताए।
सम्मेलनमा सहभागीबीच अनुभव आदानप्रदान, आफ्नो महानगरका मुख्य योजनाहरू, कार्यान्वयनका चुनौतीहरू, प्रवाह हुने सेवा, काम, कारबाही तथा विकास, निर्माणका कार्यलाई थप सबल, सशक्त र गुणस्तरयुक्त कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सँगै महानगरका साझा सवाल तथा आगामी कार्यदिशालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिएको पोखराका मेयर आचार्यले बताए। सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा विज्ञहरूले सहजीकरण समेत गरेका थिए।
सम्मेलनमा पोखराका मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह र उपमेयर सुनिता डंगोल, ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जन र उपमेयर मञ्जली शाक्य, भरतपुरका मेयर रेनु दाहाल र उपमेयर चित्रसेन अधिकारी, विराटनगरका मेयर नागेश कोइराला र वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंह र उपमेयर इम्तियाज आलमसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागिता थियो।