पोखरा- पोखराका पूर्वमेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकालको आखिरीमा अपारदर्शी ढंगले सार्वजनिक जग्गा निजी कम्पनी भाडा लगाउने निर्णय खारेज भएको छ। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको बैठकले सो सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पोखराका मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सम्झौता खारेज गरी छानबिनका लागि विभिन्न निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। सो कार्यमा अख्तियार दुरूपयोग गरेकाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि पत्राचार गरिने उनले बताए। पूर्वमेयर जिसीले समिति सदस्य र कर्मचारीलाईसमेत थाहा नदिई कार्यकाल सकिनु दुई दिनअघि गत जेठ ३ मा पोखराका विभिन्न तीन ठाउँका सार्वजनिक जग्गा तीन कम्पनीलाई भाडामा लगाउने सम्झौता गरेका थिए। उनले नगर विकास समितिको नाममा पोखराको विभिन्न ठाउँमा रहेका बहुमूल्य जमिन आफ्नै ज्वाइँका भाइ र नजिकका ठेकेदारहरूलाई ठेक्का दिएका हुन्।
पूर्वमेयर जिसीले समिति सदस्य र कर्मचारीलाईसमेत थाहा नदिई कार्यकाल सकिनु दुई दिनअघि गत जेठ ३ मा पोखराका विभिन्न तीन ठाउँका सार्वजनिक जग्गा आफ्नै ज्वाइँका भाइ र नजिकका ठेकेदारहरूलाई ठेक्का दिएका थिए।
पोखराको पर्यटन बसपार्कनजिकैको गल्फ कोर्सस्थित ४० रोपनी, पर्यटन बसपार्कको १८ रोपनी र यातायात व्यवस्था कार्यालय आडको ५ रोपनी जग्गा कमसल मूल्यमै तर लामो समयसम्मका लागि भाडा लगाउने सम्झौता भएको थियो। पूर्वमेयर जिसीले गल्फ कोर्स क्षेत्रको ४० रोपनी १० वर्षका लागि एक्सन बिल्डर्स प्रालि मासिक २ लाख ७२ हजारमा भाडामा दिएका हुन्। पर्यटन बसपार्क सञ्चालनका लागि आगामी २०११ जेठ मसान्तसम्म शिला शालिग्राम निर्माण सेवासँग सम्झौता भएको छ। जग्गाको मासिक भाडा २ लाख ७५ हजारमात्र तोकिएको थियो। उता, यातायात व्यवस्था कार्यालयनजिकको ५ रोपनी जमिन राइजिङ कन्स्ट्रक्सनलाई १० वर्षका लागि मासिक १ लाख २५ हजारमा भाडामा दिइएको थियो।
जसमा पहिलो पक्षको रूपमा जिसीको हस्ताक्षर र ल्याप्चे छ। सो कार्यका लागि नियमित प्रकाशित नहुने एक दैनिक पत्रिकामा टेण्डरका लागि सोबारेको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो। जसको केही प्रतिमात्र छपाइ कतिपय कागजात कीर्ते देखिएकाले छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ। समितिले नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। समितिका सदस्यमा पोखरा ५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, वडा ३१ का देवेन्द्र रानाभाट, अधिवक्ता शुकदेव गौतम र झपिन्द्रराज रेग्मी थिए।