पोखरा- गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले रोस्टमबाट पहिलो पटक सम्बोधन गरेका छन्। प्रदेश सांसद्को शपथ लिएकाे साढे तीनवर्षपछि मनाङेले बुधबार (आज) रोस्टमबाट सम्बोधन गरेका हुन्।
गण्डकीमा सत्ताको जोड-घटाउमा तीनपटकसम्म मन्त्री बन्ने अवसर पाएका युवा तथा खेलकुद मन्त्री मनाङेले ०७५ माघ १४ मा सांसदको शपथ लिएका हुन्। ०७४ सालको चुनावमा मनाङबाट निर्वाचित उनी नेकपा एमाले को सरकारमा एक पटक र गठबन्धन सरकारसहित ३ पटक मन्त्री बन्ने गण्डकीका एकमात्र मन्त्रीसमेत हुन्।
मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा कुरा उठेपछि जवाफ दिने सन्दर्भमा प्रदेशसभाको जारी १० औं अधिवेशनअन्तर्गत २६ औं बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले केही अस्वभाविक शैली पनि देखाए।
मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा कुरा उठेपछि जवाफ दिने सन्दर्भमा प्रदेशसभाको जारी १० औं अधिवेशनअन्तर्गत २६ औं बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले केही अस्वभाविक शैली पनि देखाए। उनले पटक-पटक चस्मा लगाउने-झिक्ने गर्दै दोहोर्याई दोहोर्याई मन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रालयतगत उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका हुन्। उनले आफूले बनाएको बजेट सबै कार्यान्वयन हुने र त्यसको कार्यविधिसमेत बनिरहेको जवाफ दिए। चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुने भएपछि सांसदहरूले प्रश्न उठाएकोले त्यो रकम सामाजिक विकास मन्त्रालयको रहेका र गलत तरिकाले आफ्नो मन्त्रालयमा तानिएको उल्लेख गरे।
‘पाँच करोड युवा तथा खेलकुदको बजेट होइन। यसलाई गलत तरिकाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ल्याइएको रहेछ। यसरी बुझ्नुपर्छ। २ करोड ५० लाख म आफैंले बनाएको बजेट हो। त्यसलाई मैले कसरी लागु गर्ने मलाई थाहा छ। यसमा ३३ प्रतिशत खेलाडीलाई ३३ प्रतिशत अपांगलाई र ३३ प्रतिशत हामीले युवाहरूलाई सहभागी गराउने भनेर निर्णय गरेका छौं। त्यसको कार्यविधि बनाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सात महिनामा ५ वटा सचिव चेन्ज भएको छ। यस्तो त संसारमा हुँदैन। आएको पनि थाहा छैन, गएको पनि थाहा छैन, किनभन्दा बजेट छैन भन्छ। सचिवको काम बजेट हेर्ने होइन, तलब हेर्ने हो। तर नेपालमा हेर्दो रहेछ।’
उनले खेलकुदमन्त्री बन्दा आफूलाई दिक्क भएको ठट्यौली पारामा भने। उनले आफू काम गर्ने मान्छे भएकाले भाषण गर्दै नहिँड्ने बताए।
‘जमानामा कांग्रेसमा थिएँ, त्यतिबेला पनि मैले काम गर्ने हो, म भाषण गर्दै हिँड्ने होइन, मेरो सट्टा कसैलाई भाडामा भाषण गर्दिएँ त्यसलाई १०/२० हजार दिन्थें,’ उनले भने, ‘चाहिने-नचाहिने ठाउँमा भाषण गरेर के पाउँछौं हामीले ?, पब्लिकले यत्रो विरोध गरेछ। प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्छ भनेको छ। मनाङ मुस्ताङ त खारेजकै पक्षमा हो, अरू जिल्लाले त मोज गरिरहेको छ,' उनले भने।
गृहजिल्ला मनाङमा पाँचवटा खेलमैदानका लागि आठ लाखका दरले बजेट दिएको उनले बताए।
नेकपाको सरकार हुँदासमेत आफूले बजेटमा विपक्षी दलका लागि ३० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने भनेको र अहिले पनि जोड दिएको बताए। तर त्यसबेला पनि सुनुवाइ नभएको र अहिले पनि नभएको गुनासो गरे। आफू खेलकुद मन्त्री भए पनि गृहजिल्ला मनाङमा पाँचवटा खेलमैदानका लागि आठ लाखका दरले बजेट दिएको उनले बताए। अरू मन्त्रीले बजेट जति आफ्नै जिल्लामा विनियोजन गरेको आरोपसमेत लगाए।