यसकारण त्रसित छन् गणतन्त्रवादी दलहरू

काठमाडौँ- यतिबेला राजावादीहरू सडक आन्दोलनमा छन्। विभिन्न समूह/दलहरूले राजतन्त्र पुनर्बहाली माग राख्दै सडक आन्दोलनमा देखिँदा गणतन्त्रवादी भने त्रसित छन्। राजावादी आन्दोलनको अगुवाइ राप्रपा र राप्रपा नेपालसहित केही समूहले गरिरहेका छन्।

राजावादीको आन्दोलनमा नागरिकको बाक्लो उपस्थिति देखेर गणतन्त्रवादी दलमा चिसो पसेको हो। त्यसैले अहिले दलका नेताहरू पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, राजतन्त्र र राजावादीको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेताहरूले संसद् बैठकमा पनि राजावादीविरुद्ध गणतन्त्रवादी एक हुनुपर्ने आवाज उठाए।

उनीहरूले लोकतन्त्र जोगिए मात्रै दलीय प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने बताएका हुन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा दलका नेताहरूले राजावादीकै विरोधमा समय खर्च गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लोकतन्त्रभित्र आफ्नो ठाउँ खोज्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सुझाव दिए। उनले राजावादीको चहलपहलको पछाडि देशभित्र र बाहिरका संगठित चलखेल देखिएको बताए।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले मुलुकको परिवर्तनविरुद्धको आक्रमण कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नभएको भन्दै संविधानविपरीत हुने कुनै पनि षडयन्त्रविरुद्ध सबै दल एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले राजतन्त्रलाई जनताले अस्वीकार गरिसकेकाले अहिलेको राजावादीको आन्दोलन मृगतृष्णाबाहेक केही नरहेको बताए।

प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले निकालेको वक्तव्यबाटै पनि दलहरू त्रसित बनेका थिए। संसद्मा धेरैले आवाज उठाएका थिए- फागुन २५ मा पूर्वराजा पोखराबाट काठमाडौँ फर्किँदा उनको स्वागतमा विमानस्थलमा भेला भएको भीडका विषयमा।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेताहरू पूर्वराजाको शक्तिभन्दा पनि आफ्नै प्रवृत्तिप्रति डराइरहेका हुन्। उनीहरूको बुझाइमा पूर्वराजा शासनमा फर्किनेमा राजावादी नेता नै विश्वस्त छैनन्।

पूर्वराजाको स्वागत भेलामा एकसाथ देखिए पनि उनीहरू तिक्तता बढेको छ। राजावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले राप्रपा र राप्रपा नेपालप्रति असन्तुष्टि पैदा गरिसकेका छन्। सम्भवत: पूर्वराजाको भेलामा अब उनीहरू एकजुट हुने छैनन्।

यति हुँदाहुँदै पनि गणतान्त्रिक दल भने पूर्वराजाविरुद्ध खबरदारीको प्रयासमा छन्। ‘दलहरू आफ्नै कमजोरीले गर्दा डराइरहेका छन्। उनीहरू अहिले सम्म जसरी सत्ता चलाइरहेका थिए। त्यसको कमजोरी राजावादीले उठाउनेमा सशंकित छन्,’ राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल भन्छन्, ‘व्यवस्थामाथि समस्या भन्दा पनि नेतामाथि समस्या देखिन्छ।’

दाहालकै भनाइ पत्याउने भने पनि दलका नेता त्रसित छन्। त्रसित बन्ने अवस्था आएको हो त? राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइमा दलको ‘मनको बाघ’ले त्रासमा लागेका हुन्। अर्का विश्लेषक डम्बर खतिवडा राजतन्त्र फर्किने ‘हौवा’ वा ‘हाउगुजी’ चलेको दाबी गर्छन्। खतिवडाले भने, ‘हौवा हौवामै सीमित हुनेछ।’

वितृष्णा बढ्नुको कारण

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाट हटेको राजतन्त्र १७ वर्षपछि फर्किने त्रास देखाइरहेका छन्। राजतन्त्रप्रति जनताको समर्थनको एउटा मापन राप्रपाले निर्वाचनमा पाएको मत हो। २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राप्रपाले ल्याएको मतले पनि राजावादी शक्ति केही बढेको देखिन्छ।

प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट जितेको राप्रपाले समानुपातिकमा पनि ७ सिट पाएको छ। राप्रपा १४ सांसदसहित संसद्को पाँचाँै दल बनेको थियो।

दलतन्त्र-परिवारवाद

राजावादी शक्ति उठ्नुको कारण दलहरूको असन्तुष्टि देखिन्छ। एउटै दल र नेताबाट प्रभावित भइरहनुले राजा र दलबीच फरक नछुट्टिनु उनीहरूको बुझाइ छ।

‘जनताले एउटा राजा हटाएर सयौँ राजा खोजेका होइनन्। नारायणहिटीबाट राजा हटेपछि जनताका छोराछोरी शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। तर जनतालाई राजा र राजतन्त्रको झल्को शीतल निवासले दिइरहेको छ’, विश्लेषक खतिवडा भन्छन्।

जानकारहरूका अनुसार अहिले राजनीतिक लाभ लिनेमा नेताका परिवार र आसेपासेको वर्चस्व छ। ‘गणतन्त्रपछिका दुई राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति सबैलाई सुविधा दिनुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थाले देश अघि बढ्न सक्दैन’, खतिवडा भन्छन्। राजावादी अभियन्ता स्वागत नेपाल भने मुलुक अभिभावकविहीन भएकाले राजतन्त्रको खाँचो परेको बताउँछन्।

राजनीतिक अस्थिरता

सडकमा सुनिने एउटा आवाज हो, अस्थिरता हटाउने। राजावादी अभियन्ताले चर्को स्वरमा भनिरहेका छन्, ‘राजतन्त्र अस्थिरता हटाउन र स्थायित्वका लागि ल्याउनुपर्छ।’ २०७२ को संविधान निर्माणपछि नेपालमा ९ वटा सरकार बनेका छन्। (केपी शर्मा ओली : २०७२ असोजदेखि २०७३ साउनसम्म, पुष्पकमल दाहाल : २०७३ साउनदेखि २०७४ जेठसम्म, शेरबहादुर देउवा : २०७४ जेठदेखि २०७४ फागुनसम्म, केपी शर्मा ओली : २०७४ फागुनदेखि २०७८ वैशाखसम्म, केपी शर्मा ओली : २०७८ वैशाखदेखि २०७८ असारसम्म, शेरबहादुर देउवा : २०७८ असारदेखि २०७९ पुससम्म, पुष्पकमल दाहाल : २०७९ पुसदेखि २०८१ असारसम्म, केपी शर्मा ओली : २०८१ असारदेखि सरकारमा छन्।) जसमा प्रचण्ड र ओली दुई/दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्।

०६२/०६३ पछि दर्जनौँ सरकार बने र सयौँ मन्त्री भए। यही कारण स्थिरता कायम गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। अहिले त मन्त्री मात्र होइन प्रदेशमा समेत यही प्रवृत्ति बढेको छ। केन्द्र सरकारमा भएको परिवर्तनसँगै प्रदेशमा समेत अस्थिरता पैदा भइरहेको बुझाइ विश्लेषकहरूको छ। ‘यसरी दल र नेतामात्रै विकास हुने प्रवृत्तिबाट जनता त्रसित छन्,’ खतिवडा भन्छन्।

धराशयी अर्थतन्त्र र सुस्त पूर्वाधार निर्माण

अर्थतन्त्र धराशयी बनेको छ। अर्थतन्त्रलाई ‘ट्रयाक ल्याउन नसक्दा’ प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको सुनिन्छ। देशका मुख्य सडक अलपत्र छन्।

नौबिसे-मुग्लिन, दाउन्ने-बुटवल सडक खण्ड मात्र होइन, यस्ता थुप्रै पूर्वाधार अलपत्र छन्। समयमा काम नसकिँदा जनताले सास्ती मात्र पाएका छैनन्, ठुलो धनराशि पनि खर्च भइरहेको छ।

देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रालाई अघि बढाउन योजना र कार्यक्रम बनाउन सक्रिय रहनुपर्ने सरकार सात महिनादेखि एकजना कर्मचारीलाई कसरी हटाउने प्रपञ्चमै केन्द्रित छ। केही समयअघि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन ट्रास्क फोर्स (एफएटीएफ) सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षाका कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ।

राजावादी चहलपहल जति छ, त्योभन्दा बढी गणतन्त्रवादीमा त्रास छ। यो हुनुको कारण दलहरू आफैँ हुन्। दलहरूबीचको तिक्तता, खिचातानी र आन्तरिक लडाइँ नै राजावादी शक्ति उदाउने ठाउँ बनेको छ। ‘राजनीतिक दलले जति कमजोरी गरे, त्यसकै कारण उनीहरू त्रासमा छन्,’ खतिवडा भन्छन्।