इटहरी – कोशी प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्ष पूरा भएको छ। सात वर्षको अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनकै अभ्यासमा रहेको प्रदेश सरकार विभिन्न चुनौतीका बीच अगाडि बढिरहेको छ।
पहिलोपटक २०७४ साल फागुन २ गते प्रदेश सरकार गठन भएपनि अस्थिर राजनीतिक संरचनाका कारण पटकपटक सरकार फेरिएकाले कोशी सरकारको छवि धमिलियो। प्रदेश सरकारका संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित पहिलो कार्यकालमा तीनजना मुख्यमन्त्री फेरिए। दोस्रो कार्यकालमा भने ६ पटक मुख्यमन्त्री फेरिइसकेका छन्।
यसैबीच कोशी प्रदेश सरकारले शनिबार सात वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। ‘प्रदेश सरकार स्थापना कम्पायल बुक’ मा सार्वजनिक गरिएअनुसार सात वर्षको अवधिमा ७५ वटा कानुन निर्माण भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि २०८०–८१ सम्म प्रदेशका लागि २ खर्ब २९ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट रहेको छ।
२०७४ फागुनदेखि ०८१ असारसम्म एक खर्ब ६८ अर्ब ३९ करोड बजेट प्रदेशले खर्च गरेको छ। जसमध्ये पुँजीगत खर्च ९६ अर्ब ६९ करोड हो। स्थानीय तहमा २३ अर्ब १० करोड अनुदान हस्तान्तरण गरेको जनाइएको छ।
खासगरी आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि २०८१–०८२ को पहिलो त्रैमासिकसम्म चार सय ५३ किलोमिटरका बहुवर्षीय सडक, एक हजार तीन सय ९० किलोमिटर ग्राभेल र ६ सय ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। सोही अवधिमा ९३ वटा पक्की पुल र २ सय २२ वटा झोलुंगे पुल पनि निर्माण भएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार एक सय १३ वटा सामुदायिक भवन, २८ वटा सरकारी भवन, १६ वटा एकीकृत वस्ती निर्माण भएको छ। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ७ हजार २ सय ८४ वटा घर निर्माणसहित २ वटा भ्यू टावरलगायतका संरचना बनेका छन्।
यसैगरी यसबीचमा सुरक्षा निकायको भौतिक संरचना निर्माणका लागि एक अर्ब १२ करोड बजेट खर्च गरेको थियो। यो बजेटबाट ९७ वटा प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माण भएको छ। दुईवटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। प्रहरीलाई ३ सय ७० थान मोटरसाइकल, १० थान स्कुटर, ६ थान डोमिनट साथै १५ वटा चार पांग्रे सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको छ।
कहिले कसले सम्हाले नेतृत्व?
शेरधन राई – संघीयता कार्यान्वयनपछि तत्कालीन प्रदेश १ को प्रथम मुख्यमन्त्री बने, शेरधन राई। २०७४ फागुन २ गते प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका राईको क्याबिनेटमा १० जनाले मन्त्री पद पाए।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामा इन्द्रबहादुर आङ्बो र टंक आङ्बुहाङ, सामाजिक विकासमा जीवन घिमिरे र उषाकला राई, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा जगदीशप्रसाद कुसियत, भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्रीमा अम्बिरबाबु गुरुङ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामबहादुर मगर मन्त्री बने। अन्य केही राज्यमन्त्री बने।
१३ चैत २०७७ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बो थिए। त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका टंक आङ्बुहाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको जिम्मा दिइयो।
नेकपा खारेज नभई मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन गतिविधि गरेको भन्दै इन्द्रलाई बर्खास्त गरिएको थियो। नेकपाको विवादपछि अर्कै समूहमा रहेका उषाकला राई शेरधन खेमामा आएकी थिइन्। त्यसपछि उषाकला सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्।
भीमप्रसाद आचार्य – २०७८ भदौ १० गतेदेखि ६७ दिन मुख्यमन्त्री बनेका एमालेबाटै भीमप्रसाद आचार्यको कार्यकालमा आठजना मन्त्री बने।
आचार्यको मन्त्रिपरिषद्मा आर्थिक मामिला तथा योजनामा तुलसीप्रसाद न्यौपाने, सामाजिक विकासमा बलबहादुर साम्सोहाङ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा लछुमन तिवारी मन्त्री बने। यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री हीराकुमार थापा थिए। आचार्यको कार्यकालमा केही राज्यमन्त्री पनि बने।
राजेन्द्र राई – नेकपा विभाजनपछि २०७८ कात्तिक १६ गतेबाट गठबन्धनको साथ पाएर नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राईको कार्यकालमा १३ जनाको जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाइयो।
राईको कार्यकालमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमा नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामा नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बो, सामाजिक विकासमा राजन राई मन्त्री बनेका थिए।
यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमा उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, उद्योग, श्रम तथा रोजगारमा प्रतापप्रकाश हाङ्गाम, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणमा शेखरचन्द्र थापा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा ओमप्रकाश सरावगी मन्त्री बने।
पर्यटन तथा संस्कृतिमा खिनु लङ्वा लिम्बू, कृषिमा झलकबहादुर मगर, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामा रामकुमार राई, स्वास्थ्यमा जयराम यादव, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमा हिमाल कार्की मन्त्री बनेका थिए भने विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनेकी थिइन्।
तीन पटक भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा रामबहादुर मगर, राजकुमार ओझा, कला घले, जसमाया गजमेर, उत्तमकुमार बस्नेत, ज्ञानेश्वर राजवंशी, लीलाबल्लभ अधिकारी राज्यमन्त्री बनेका थिए। यसरी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीसहित ३४ जनाले मन्त्री बन्ने मौका पाए।
हिक्मत कार्की – प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की २०७९ पुस २४ गते मुख्यमन्त्री बने। उनी माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
कार्कीले १३ मन्त्रालयबाट घटाएर ९ मन्त्रालय बनाए। उनको पहिलो कार्यकालमा ६ जना मन्त्री बने। एमालेका तर्फबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाई, जीवन आचार्य, राप्रपाबाट भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाबाट निर्मला लिम्बू मन्त्री बनेका थिए।
राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास, लिम्बूलाई स्वास्थ्य, चापागाईंलाई सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, मेन्याङ्बोलाई खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा, आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण र सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री कार्कीले आफैँसँग राखेका थिए। सरकारमा रहेका माओवादी र जसपा बाहिरिएपछि कार्कीले १५ असार २०८० मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। तसर्थ उनको मुख्यमन्त्री पद गुम्यो।
दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री पद गुमाएपछि २२ भदौ २०८० मा एमालेका उनै हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो। सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उनले तीन मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री नियुक्त गरे।
तिलकुमार मेन्याङ्वो ऊर्जा, पाँचकर्ण राई वन तथा वातावरण र एकराज कार्की भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नियुक्त भए भने सृजना राई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री भइन्।
कार्कीले ८ असोज २०८० मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। जसअनुसार लीलाबल्लभ अधिकारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन, बुद्धिकुमार राजभण्डारी खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री नियुक्त भए।
रामप्रसाद मेहता उद्योग कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए भने निरन राई आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री बने। उनीहरू सबै एमालेकै सांसद हुन्।
पछिल्लो पटक २७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीको कार्यकालमा माओवादी पनि सरकारमा सहभागी भयो।
आर्थिक मामिला तथा योजनामा रामबहादुर राना, स्वास्थ्यमा राजेन्द्र कार्की, सामाजिक विकासमा पाँचकर्ण राई, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमा एकराज कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकासमा गणेश उप्रेती, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा नारायणबहादुर बुर्जामगर, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमा लीलावल्लभ अधिकारी मन्त्री बने। यसैगरी सृजना राई र वन्दना झाँगड राज्यमन्त्री बने।
केन्द्रको सत्ता हेरफेरपछि भने माओवादी सरकारबाट बाहिरियो। २८ भदौ २०८१ मा कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छ। प्रदेशसभा सदस्य भूपेन्द्र राई भौतिक पूर्वाधार, खगेनसिंह हाङ्गाम उद्योग कृषि तथा सहकारी, सदानन्द मण्डल पर्यटन, वन, वातावरणमन्त्री र भूमि राजवंशी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनेका छन्।
कोशीमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। ती मध्ये केही मन्त्री भने दोहोरिएका छन्।
उद्धव थापा – २१ असार २०८० मा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा दोस्रोपटक नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा माओवादीसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि थापाले कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार, रामकुमार खत्री, माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र एकीकृत समाजवादीका कमल जुुबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनको पहिलो कार्यकालमा पाँचजना मन्त्री बने।
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री बनेपछि उनीविरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर ग¥यो। सर्वोच्चले ११ साउनमा मुख्यमन्त्री थापाको पद खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चबाट पदमुक्त भएका थापा पुनः १६ साउनमा मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए। तत्कालीन सभामुख गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराएर ४७ सांसदको हस्ताक्षरमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
३१ साउन २०८० मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार सिँचाइ खानेपानी तथा ऊर्जा, माओवादी केन्द्रबाट बाबुराम गौतम आर्थिक मामिला तथा योजना, नेकपा एसबाट कमल जबेगु भौतिक पूर्वाधार विकास र जसपाबाट निर्मला लिम्बू स्वास्थ्यमन्त्री र कांग्रेसबाटै गयानन्द मण्डल उद्योग, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए।
थापाको दोस्रो कार्यकालमा ६ जना मन्त्री बने। तीमध्ये केही मन्त्री दोहोरिए। पटकपटक गरी थापाको कार्यकालमा ११ जना मन्त्री बने।
४ भदौमा विश्वासको मत लिएका थापालाई सभाका अध्यक्ष मन्सुरीले पनि विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसविरुद्ध पनि एमाले सर्वोच्चमा गयो। अदालतले सभाध्यक्षको मतलाई अस्वीकार गरेपछि थापा पदबाट मुक्त भए।
थापा पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार एमालेका हिक्मत कार्की पुनः २२ भदौ २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनी मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएपछि २० असोजमा पदबाट राजीनामा दिए।
केदार कार्की – २७ असोज २०८० मा कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला समूहका केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनलाई एमालेका ३९ सांसदले समर्थन गरेका थिए। संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनी मुख्यमन्त्री बनेपछि कांग्रेसका शमशेर राई र एमालेका राम राना मन्त्री नियुक्त भए।
माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा समावेश गराएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो। आफू मुख्यमन्त्री भएको चार महिनापछि मात्रै कार्कीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए।
जसअनुसार प्रदीपकुमार सुनुवार स्वास्थ्य, राजेन्द्र कार्की सामाजिक विकास, शमशेर राई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, गणेशप्रसाद उप्रेती पर्यटन, वन तथा वातावरण, गणेशप्रसाद जबेगू भौतिक पूर्वाधार विकास, रामकुमार खत्री उद्योग कृषि तथा सहकारी, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामा नारायण बुर्जामगर मन्त्री भए। आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीमा इन्दिरा थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्रीमा सुनिताकुमारी गुरुङ छिन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने आफ्नै जिम्मामा राखेका थिए। कार्कीको कार्यकालमा उनीसहित १० जना मन्त्री बने।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्। बहुमतका लागि ४७ मतको आवश्यक पर्छ।
प्रदेश संरचनाको अभ्यास भइरहे पनि केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्दा संघीयता धमिलिदिैँ गएको छ। धमिलिइरहेको संघीयतालाई सङ्लो बनाउनका निम्ति दलका नेताहरू नै जिम्मेवार हुने जानकारहरू बताउँछन्।
