काठमाडौँ- केही दिनअघि सत्ता गठबन्धन दलका नेताले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदबाट हटाउने विषयमा छलफल गरेको विषय बाहिरियो। भदौ २४ मा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख रानामगरको पदीय आचरणविपरीत काम गरेकाले पदबाट हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। सरकारसँग दुईतिहाइ रहेकाले हटाउन सकिने बुझाइ ओलीको थियो।
गठबन्धनका एक नेताका अनुसार त्यति बेला उपसभामुखलाई हटाउने ‘मोटामोटी’ सहमति भएको थियो। सोहीअनुसार एमालेका सांसदहरूले सदनमा समेत रानामगरले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे। कांग्रेसले सभामुख रानामगरले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। दुवै दल यतिमा मात्रै सीमित भएनन् आफ्ना सांसदलाई असोज ३ गतेअघि काठमाडौँ नछाड्न ह्विप पनि जारी गरे।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार एमालेले सांसदको हस्ताक्षर थालेपछि मात्रै कांग्रेसले पनि सुरु गरेको थियो। सांसदको ह्विपमा एमाले अघिअघि र कांग्रेस पछिपछि देखिन्छ। भदौ २५ मा एमालेले हस्ताक्षर चलाएपछि मात्र कांग्रेसले हस्ताक्षर अभियान थालेको थियो।
सत्तारुढ दलले सांसदसँग हस्ताक्षर गरेर सभामुखको सचिवालयमा बुझाउने तयारीसमेत गरेका थिए। तर सत्तारुढ दल उपसभामुख पदमुक्त गर्ने विषयमा एकाएक पछि हटे। ६ दिनसम्म चर्चामा रहेको यो विषय भदौ ३१ मा संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएपछि तत्कालका लागि सेलाएको छ।
सत्तापक्षले उपसभामुखको विवाद उचाल्नुको कारण थियो, संवैधानिक परिषद्मा सरकारपक्ष अल्पमतमा पर्नु। परिषद् अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरे सत्तापक्षीय हुन्। प्रतिपक्षी दलको नेता समेत सदस्य रहने परिषद्मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल छन्। रास्वपाबाट उपसभामुख बनेकी राना पनि प्रचण्डकै पक्षमा खुल्ने सम्भावना थियो।
परिषद् सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीश कतै नखुल्दा ओली अल्पमतमा पर्ने निश्चित थियो। एमालेका एक नेताका अनुसार यही बलमा प्रचण्डले संवैधानिक निकायमा भाग खोज्न थालेका थिए। प्रचण्डको वर्चस्व नबढाउन सत्तापक्षले उपसभामुख आफ्नै भागमा पार्न खोजेको थियो। ‘ओली अल्पमतमा परेपछि उपसभामुखसँग नैतिकताको कुरा उठाउन थाले,’ राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन्, ‘यो बाटो सहज थिएन। सबै दल एक हुने सम्भावना पनि थिएन।’
दुईतिहाइ पुर्याउन कठिन
उपसभामुखलाई राजीनामा गराउन सबै दल तयार नभएको नेताहरूको भनाइ छ। सत्तापक्षकै एक सांसदका अनुसार कांग्रेस-एमाले हस्ताक्षर गर्न तयार भए पनि साना दलले मत नदिने बताएका थिए। ‘हामीले उपसभामुखले राजीनामा दिने भए ठिक छ नभए मत नदिने भनेका थियौँ,’ जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरद्सिंह यादवले हिमालप्रेससँग भने, ‘यो पुरानो विषय नउचालौँ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो।’
सत्ता गठबन्धनमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएको थियो। ‘हामीलाई अनावश्यक भार बोक्नु थिएन। किनभने हामीले उपसभामुख पाउने पनि थिएनौँ,’ जसपा नेपाल निकट स्रोत भन्छ।
संसदमा दुईतिहाइ जुटाउन कम्तीमा १८४ मत चाहिन्छ। कांग्रेस ८८, एमाले ७९, लोसपा ४, जसपा ७ (अशोक राई), नाउपा ४ को हस्ताक्षर हुने सम्भावना थियो। यी सांसदको हस्ताक्षर रहँदा १८२ हुने थियो।
सभामुख घिमिरे तटस्थ बस्नुपर्ने र अन्य सत्तारुढ सांसद पनि अनुपस्थित हुने सम्भावना थियो। किनभने एमालेका सांसद वसन्तकुमार नेम्वाङलगायतका सांसद स्वास्थ्यका कारण उपस्थित नहुने निश्चित थियो। ‘सत्तापक्षीय सांसदहरू उपस्थित हुँदा दुईतिहाइ पुग्न गाह्रो थियो। त्यसैले दल पछि हटे,’ सत्तापक्षीय एक सांसदले भने। दुईतिहाइ नभएरै होला सदनमा राजीनामा माग्ने एमाले सांसदहरू पदीय आचरणको विषय मात्रै उठाएको बताउँछन्।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आफूहरूले उपसभामुखलाई ‘नैतिकता’को प्रश्न मात्र गरेको दाबी गरे। ‘हामीले आन्तरिक छलफल त गर्न पाइयो नि उपसभामुखले पदीय आचरणविपरीत काम गरेकाले,’ बर्तौला भन्छन्, ‘जुन कुरा हामीले आन्तरिक रूपमा छलफल मात्र गर्यौँ त्यही कुरा प्रतिपक्षी दलकै सांसदले संसद्मा उठाउनुभयो। यही कारण बाहिर आएको हो।’
बर्तौलाले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएको बताए। सत्तारुढ कांग्रेस-एमालेले संसद्हरूको हस्ताक्षर अभियान चलाएर असोज ३ सम्म उपत्यका नछाड्न ह्विप लगाएका थिए। बर्तौला आफैँले ह्विप लगाए पनि ‘उपत्यका नछाड्न’ नभएको दाबी गर्छन्।
कांग्रेस-एमालेबीच मनमुटाव!
अहिले राजनीतिक वृत्तमा उपसभामुख प्रकरणका कारण एमाले-कांग्रेसबीच मनमुटाव भएको बुझाइ छ। एमालेले कांग्रेसलाई उपसभामुख दिन सुरुमा ‘अनावश्यक’ उचालेको र फेरि विषय छाडेको कतिपय नेताहरू बताउँछन्।
‘एमालेबाटै यो विषय बाहिर निस्कियो। हामीलाई उपसभामुख दिने कुरा भएकै हो,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘हामीलाई पद दिने भनियो। हाम्रा नेताहरू पनि उपसभामुख पाइने दाउमा पहिले यो प्रकरणमा लागे। पछि एमाले ओसिएपछि टेक्ने न समाउने बने।’
ती नेता अगाडि भन्छन्, ‘उपसभामुख संवैधानिक परिषद् सदस्य हुने भएकाले पनि हाम्रो नेतृत्वमा आस थियो।’ त्यसो त सत्ता गठबन्धनको भदौ २४ को बैठकमा यस विषयमा सहमति भएकै थियो। कांग्रेसका कतिपय नेता समेत उपसभामुख रानाको पक्षमा खुलेका थिए। यसको असर एमालेमा परेको थियो। ‘यही कारण असन्तुष्ट सांसद संसद्मा अनुपस्थित हुने हो कि भन्ने थियो,’ कांग्रेसका ती नेता भन्छन्।
उपसभामुखलाई गलाउने रणनीति
उपसभामुख रानालाई राजीनामा गराउन बाध्य बनाउने रणनीति एमाले-कांग्रेसको रहेको नेताहरू सुनाउँछन्। उनीहरू नैतिकता भन्दै उपसभामुखलाई दबाबमा राख्ने र राजीनामा दिलाउने पक्षमा थिए। उपसभामुख नबोलेको र राजीनामा नदिने अडानमा रहेकाले पनि सत्तारुढ दल हच्किएका हुन्।
‘उनीहरू राजीनामा गराउन चाहन्थे। रास्वपा-माओवादीको साथमा उपसभामुख दह्रो गरिबसिन्,’ विश्लेषक खतिवडा थप्छन्, ‘कांग्रेस-एमालेले जोखिम मोल्न चाहेनन्।’
खतिवडाका अनुसार रास्वपा-माओवादी उपसभामुखको समर्थनमा उक्लिएपछि सत्ता घटकका दलहरूले ‘अनावश्यक विवाद’मा पर्न नचाहेका हुन्। यसअघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका प्रचण्डले ‘कांग्रेस-एमाले पछि हट्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए। खतिवडा प्रचण्डसँग ओली-देउवाको भागबन्डा मिलेपछि उपसभामुख प्रकरण सेलाएको सुनाउँछन्। विवादमा परिने डरले उपसभामुखसमेत मौन बसेकी थिइन्।
उपसभामुखमाथिको आरोप
साउन पहिलो साता उपसभामुख रानाले आफ्नो टोलीको सदस्य भन्दै ५ जनाको अन्तर्वार्ताको समय अगाडि सारिदिन काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावाससँग अनुरोध गरेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो।
पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै विभन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए। केही साता बीचमा यो विषय त्यसै सेलाएको थियो।
सार्वजनिक पत्रअनुसार उपसभामुख रानाले भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन आग्रह गरेकी छन्। उनीहरू के भूमिकामा कार्यरत छन् भन्ने उक्त पत्रमा खुलाएकी थिइनन्।
राना २०७९ माघ ७ मा उपसभामुख निर्वाचित भएकी थिइन्। त्यसको अर्को महिना फागुनमा उनी यूएन वुमनको सीएसडब्लू ६७ (मार्च ६ देखि १७) मा सहभागी हुन अमेरिका गएकी थिइन्। महिलासँग सम्बन्धित कार्यक्रममा उनले पाँच जना पुरुषलाई पठाउन खोजेको भनेर पनि प्रश्न उठेको हो।
सार्वजनिक पत्रअनुसार रानाले सोही फागुन १४ (२६ फेब्रुअरी) मा दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन्। पत्रमा उल्लेख छ, ‘म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सांसद र मेरा सहयोगी सदस्यहरूसँगै म पनि सँगै अन्तर्वार्ताको समय लिन चाहन्छु।’
आफूसहित ६ जनाकै लागि यो कार्यक्रम असाध्यै महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै उनले पत्रमा लेखेकी थिइन्, ‘राष्ट्रसंघको निम्तोलाई म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु र तपाईँको समन्वयमा आशावादी छु।’
पत्रका विषयमा प्रश्न उठेपछि उपसभामुख रानाले दूतावासलाई आफूले पत्र लेखेको स्वीकार गरेकी थिइन्। आफ्नो गलत नियत नरहेको प्रस्टीकरण पनि दिएकी थिइन्।
